मुंबई : एसटी महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करावे यासाठी मागील तीन दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. आज संपाविरोधातील याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी झाली. एस.टी. महामंडळानं संपकऱ्यांविरोधात अवमान याचिका सादर केली आहे. शुक्रवारपर्यंत कामगार संघटनांना अवमान याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश देण्यात आले आहेत.
एस.टी. महामंडळानं संपक-यांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका सादर केली आहे. कोर्टाचा अवमान करत संप करणा-यांना नोटीस जारी करण्याची महामंडळाकडनं हायकोर्टाला विनंती करण्यात आली. संप न करण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश असूनही कामगार संपावर ठाम असल्याची माहिती महामंडळाकडनं हायकोर्टाला देण्यात आली. याची दखल घेत शुक्रवारपर्यंत कामगार संघटनांना अवमान याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश देत पुढील सोमवारी नियमित कोर्टापुढे सुनावणी होणार आहे. मात्र कनिष्ठ वेतनश्रेणी कामगारांच्यावतीनं ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मात्र या अवमान याचिकेला विरोध करत ही याचिका दाखल होण्यायोग्य नाही असं कोर्टाला सांगितलं.
एस.टी. महामंडळानं एकूण ३४३ जणांविरोधात अवमान केल्याबद्दल नोटीस जारी करण्याची मागणी केली आहे. यात संपात सहभागी झालेल्या संघटनांचे नेते, पदाधिकारी तसेच इतर कामगारांना संपाच्या काळात कामावर न येण्यासाठी चिथावणी देणा-यांचा प्रामुख्यानं समावेश आहे. महामंडळानं मंगळवारी ३७६ कामगारांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे.
बुधवारी सकाळी साडे १० वाजता न्यायमूर्ती एस. काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या सुट्टीकालीन कोर्टापुढे ही सुनावणी पार पडली. कामगारांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी जी समिती नेमण्यात येणार आहे त्यात राज्याचे मुख्य सचिव, अर्थ आणि परिवहन खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांचा समावेश असेल. याशिवाय या समितीसमोर एस.टी. कर्मचा-यांना शासकीय सेवेत समाविशिष्ठ करण्याचा मुख्य मुद्दा असावा असं नमूद करत पुढील १२ आठवड्यांत या समितीनं आपला अहवाल सादर करावा असे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. मात्र कामगार राज्य शासनाच्या सेवेत आम्हाला सामाविष्ट करून घ्या याच मागणीवर ठाम असून त्यांनी या समितीबाबतचा राज्य सरकारता अध्यादेश अमान्य असल्याचं सांगितलं आहे.
सध्या एस.टी. कर्मचा-यांचा राज्यव्यापी संप सुरू असून २५० पैकी जवळपास सर्वच डेपोतील कामकाज सध्या ठप्प आहे. राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांनाही बसत असून एस.टी. तोट्यात असल्याचं कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नाही. करोना संकटकाळात सेवा बजावताना ३०६ एस.टी. कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला तर आर्थिक विवंचनेतून आतापर्यंत अनेक कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या केल्या. अशी बिकट परिस्थिती असतानाही सरकार एस.टी. तोट्यात असल्याचं कारण देत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून पूर्णत्वास नेत नाही. त्यामुळे आता एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही. अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली असून त्यासाठीच त्यांनी संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्याविरोधात महामंडळानं तातडीनं याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे
एसटी महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करावे यासाठी मागील तीन दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. आज आमदार गोपीचंद पडळकर सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयासमोर मोर्चा काढला जाणार आहे. मात्र या मोर्च्याला कुठल्याही प्रकारची परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्याच पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात परिसरात मोठ्या संख्येने पोलीस तैनात करण्यात आलेली आहे मंत्रालयाची सुरक्षाही वाढवण्यात आली आहे. मंत्रालय परिसरात जमा होणारे एसटी कर्मचारी कार्यकर्ते यांना आझाद मैदानात पोलीस घेऊन जात आहेत. शिवाय कुठल्याही प्रकारे मंत्रालयासमोर आंदोलन होऊ नये आंदोलन चिघळू नये यासाठी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा मंत्रालयाबाहेर लावण्यात आला आहे.
एसटी प्रशासनाची संपाच्या विरोधात कारवाईला सुरुवात
एसटी प्रशासनाची संपाच्या विरोधात कारवाईला सुरुवात केली आहे. ठाण्यातील खोपट डेपोमधील कर्मचाऱ्यांचे विश्रांतीगृह बंद केले आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांना आपले कपडे आणि बॅगा घेऊन बाहेर काढले आहे. खोपट डेपो मॅनेजर यांनी दोन्ही विश्रांतीगृहांना टाळे ठोकले आहे.
आंदोलनकर्त्यांना वाशी टोल नाक्यावर अडवले
दरम्यान, आझाद मैदानाकडे जाणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांना वाशी टोल नाक्यावर अडवलं जातंय. ५० आंदोलनकर्त्यांना वाशीत नवी मुंबई हायस्कूलमध्ये ठेवण्यात आलंय. ५० आंदोलनकर्त्यांमध्ये महिलांचाही सहभाग आहे. दुसरीकडे राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात एसटी कर्मचारी मुंबईत दाखल होत आहेत. पोलीस कर्मचाऱ्यांना मुंबईत येण्यासाठी मज्जाव करणार हे लक्षात घेऊन अनेक डेपोतील कर्मचारी रात्रीच मुंबईत दाखल झाले आहेत.
