मुंबई : एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांना समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात काहीही आक्षेपार्ह बोलण्यास मनाई करण्याचे आदेश देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार देण्यात आला आहे. नवाब मलिक यांना यापुढे माहितीची खातरजमा करूनच ट्विट करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश देण्यात आले होते. सुनावणीच्या वेळी मलिक यांनी न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत वानखेडे कुटुंबियांवर कुठल्याही प्रकारचे वक्तव्य करणार नाही अशी हमी मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली होती. तरीही मलिक यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून टीका केली आहे. हा एकप्रकारे मुंबई उच्च न्यायालयाचा अवमान असल्याबाबत याचिका समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखडे यांच्याकडून मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारी दाखल करण्यात आली यावर आज सुनावणी पार पडली.
सुनावणीदरम्यान कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई का करू नये? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने नवाब मलिकांना विचारला आहे. शुक्रवारपर्यंत नवाब मलिकांना उत्तर देण्याचे निर्देश देखील मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात मलिक यांनी प्रसिद्धीपत्रक, मुलाखती आणि समाजमाध्यमांद्वारे वानखेडे कुटुंबीयांवर केलेली टिपणी छळवणूक करणारी व बदनामीकारक असल्याचे जाहीर करावे आणि त्यापोटी १.२५ कोटी रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, अशी विनंती वानखेडे यांनी दाव्यात केली होती. मलिक यांना वानखेडे कुटुंबीयांची बदनामी करणारी विधाने करण्यापासून व बदनामीकारक पोस्ट समाजमाध्यमांवर पोस्ट करण्यास कायमची मनाई करावी तसेच नुकसानभरपाई म्हणून सव्वा कोटी रुपयांची मागणी वानखेडे यांनी दाव्याद्वारे केली होती. तसेच हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत त्यांना समाजमाध्यमांवर व पत्रकार परिषदेत वानखेडे कुटुंबीयांविरोधात काहीही न बोलण्याचे व पोस्ट करण्याचे अंतरिम मनाई आदेश द्यावेत, अशीही मागणी वानखेडे यांनी केली होती. मात्र, नवाब मलिक यांना समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात काहीही आक्षेपार्ह बोलण्यास मनाई करण्याचे आदेश देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार देण्यात आला होता.
