सरकारवर विश्वास ठेवून कामावर या, सर्व मागण्या मान्य होतील !

मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत तोडगा काढण्यासाठी कृती समितीच्या सदस्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची भेट घेतली. तसेच परिवहनमंत्री अनिल परब आणि कृती समितीमध्ये एक बैठकही झाली. सरकारवर विश्वास ठेवा आणि कामावर परत या, तुमच्या सर्व मागण्या मान्य होतील, असं आवाहन शरद पवार यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना केलं आहे. तसेच एसटीच्या विलिनीकरणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट आहे, त्यामुळे समितीच्या अहवालानंतर त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल असंही म्हटलं आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे, एसटीची बांधिलकी प्रवाशांशी आहे, त्यामुळे एसटी सुरू झाली पाहिजे यावर एकमत झाल्याची माहिती शरद पवारांनी दिली. तसेच विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारची भूमिका काय आहे या प्रश्नावर बोलताना, आपल्याला यावर राजकारण करायचे नाही. एसटीची बांधिलकी ही प्रवाशांशी आहे. विलीनीकरणाच्या मागणीवर राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. हा मुद्दा आता न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर काही भाष्य करणे योग्य नाही, असं म्हटलं आहे.

एसटी संपाबाबत कृती समितीबरोबर आज विस्ताराने चर्चा केली. माझ्या दृष्टीने प्रवासी हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. गेले दोन महिने संपामुळे प्रवाशांची जी स्थिती झाली, त्याबद्दलचे वर्णन न केलेले बरे. त्यातच कोरोनाचा नवा अवतार आल्यामुळे महाराष्ट्रावर आणखी एक संकट कोसळले आहे. pic.twitter.com/vTly8wDnPA

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 10, 2022

कृती समितीने सरकारच्या निर्णयात ज्या काही त्रुटी दाखवून दिल्या, त्याबाबतही सकारात्मक निर्णय घेण्याची तयारी परिवहन मंत्र्यांनी दाखवली आहे. पण त्याआधी एसटी सुरू झाली पाहिजे, कर्मचाऱ्यांनी कामावर आले पाहिजे.

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 10, 2022

मला वाटते हे रास्त आहे. मला देखील एसटी कर्मचाऱ्यांना सांगायचे आहे की, आपली बांधिलकी प्रवाशांसोबत आहे. त्यामुळे कृती समिती आणि परिवहन मंत्र्यांच्या आवाहनाचा गांभीर्याने विचार करावा. तसेच एसटी पूर्ववत कशी सुरू होईल, याची काळजी घ्यावी.@advanilparab

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 10, 2022

काही मागण्या नक्कीच असतात. पण त्या मागण्या मांडत असताना कुठपर्यंत जावे याचे तारतम्य महाराष्ट्रातील संघटनांनी बाळगतात हे मी गेली अनेक वर्ष राज्यात पाहिले आहे. आज तशीच भूमिका संघटनांनी घेतली याचा मला आनंद आहे.@advanilparab

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 10, 2022

एसटी संपाबाबत कृती समितीबरोबर आज विस्ताराने चर्चा केली. माझ्या दृष्टीने प्रवासी हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. गेले दोन महिने संपामुळे प्रवाशांची जी स्थिती झाली, त्याबद्दलचे वर्णन न केलेले बरे. त्यातच कोरोनाचा नवा अवतार आल्यामुळे महाराष्ट्रावर आणखी एक संकट कोसळले आहे. कृती समिती आणि कामगार समितीचे जेवढे प्रतिनिधी आहेत, त्यांचा कामगारांच्या हिताबद्दलचा जो अर्ज आहे, त्यात प्रवाशांचं हित आणि एसटी टिकली पाहिजे याबाबत उल्लेख आहे. आम्ही कामगारांच्या समस्या मनावर घेणार नाही, असा समज काही लोकांनी पसरवला होता, त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी होती. त्यामुळे हा संप सोडवायला दोन महिने लागले. अन्यथा एवढा वेळ लागलाच नसता. तसेच आम्ही हा संप सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केलेत, असं देखील शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.

अनिल परब काय म्हणाले?

गेले दोन महिने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या जो संप चालू होता. त्याच्यावर तोडगा काढण्यासाठी शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज राज्य परिवहन मंडळातील जवळपास २२ कर्मचारी संघटना ज्यांची कृती संघटना आहे, यांच्यासोबत चर्चा करण्यात आली. एसटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या होत्या ज्या कृती समितीने पूर्वी दिल्या होत्या, त्या २८ ऑक्टोबरच्या बैठकीत मागण्या मान्यता झाल्या होत्या आणि उर्वरित मागण्या होत्या त्यावर दिवाळीच्या नंतर चर्चा करू असे मी आश्वासन दिले होते. पण विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. विलिनीकरणाच्या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समिती गठित केली आहे. ही त्रिसदस्यीय समिती १२ आठवड्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांना आपला अहवाल सादर करेल. या अहवालाचे पालन राज्य शासन आणि कर्मचारी यांना बंधनकारक असेल. आम्ही पूर्वीपासून आमची भूमिका स्पष्ट केली आहे. असे असतानाही शरद पवार यांनी राज्य शासनाच्या वतीने दोन पाऊल पुढे येण्याच्या दृष्टीकोनातून ज्या सूचना केल्या होत्या आणि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री पुढाकार घेऊन या कर्मचाऱ्यांना मूळ पगारामध्ये ५ हजार, ४ हजार आणि अडीच हजार अशी पगारवाढ दिली. या पगारवाढमुळे काही ठिकाणी वरिष्ठ कामगारांचे पगारहून कनिष्ठ कामगारांचे पगार पुढे गेले होते. हे विषय चर्चा अंती सोडवण्यात येतील, असे अनिल परब म्हणाले.

परब पुढे म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांची जी कृती समिती आहे, त्यांची मागणी होती की, विलिनीकरणाचा जो मुद्दा आहे, हा मुद्दा कोर्टाच्या माध्यमातून जो काही त्यांच्या निर्णय असेल तो मान्य असेल. पण राज्य शासनाने सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे कामगारांना पगारवाढ द्यावी. अशा संदर्भातील त्यांनी मागणी केली. त्यासंदर्भातील आमच्याकडे त्यांनी आकडेवारी दिली. या पूर्ण आकडेवारीचा अभ्यास करून त्याबाबतातचा योग्य तो निर्णय काय करायचा? यावर एसटी सुरू झाल्यानंतर चर्चा करण्यात येईल. त्याबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल. कारण जी पगारवाढ दिली, त्या पगारवाढमध्ये आमचे दोन करार आणि त्याच्यामध्ये असलेला फरक याचा अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे आजच्या चर्चेमध्ये ठरले आहे.

याच बरोबर एसटी कर्मचाऱ्यांवरती ज्या काही कारवाया झाल्या, त्या कारवायाच्या बाबतीत आतापर्यंत आम्ही कर्मचाऱ्यांना ३ वेळा मुदत दिली होती. पहिली मुदत २३ नोव्हेंबर ते २६ नोव्हेंबर, १० डिसेंबर ते १३ डिसेंबर आणि २० डिसेंबर ते २३ डिसेंबर अशी ३ वेळा एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर परत येण्यासाठी मुदत दिली होती. मी दररोज एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर पुन्हा येण्याचे आवाहन करत आहे. परंतु आम्ही तीन वेळा मुदत दिली, त्यामध्ये आम्ही असे सांगितले होते की, जे कर्मचारी कामावरती परत येतील, त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई आम्ही करणार नाही. आता ज्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर कुठलीही कारवाई झाली नाही, असे कर्मचारी कामावर आल्यावर कुठलीही कारवाई होणार नाही. कारण अफवा पसरवल्या जात आहेत की, जे कर्मचारी कामावर जातील, त्यांच्यावरती कारवाई होईल, त्यांना चार्जशीट दिली जाईल, त्यांना बडतर्फ केले जाईल. भीती निर्माण करून कामगारांना कामावर जाण्यासाठी परावृत्त केले जाईल. पण तसे काही नाही. एसटी पूर्णपणे सुरू झाल्यानंतर निलंबित कर्मचारी, बडतर्फ कर्मचारी, रोजंदारी कर्मचारी यांच्याबाबतीतला निर्णय काय करायचा हा आम्ही चर्चा अंती योग्य तो विचार करून अंतिम निर्णय करू. एसटीला आणि जनतेला वेठीला धरून कोणाचा फायदा होणार नाही. कामावर या, कामावर येऊन न्याय हक्क मागण्याचा आपल्याला अधिकार आहे, परंतु कोणाला वेठीला धरून न्याय हक्क मागू नका. चर्चा अंती प्रश्न सोडवू, असे परब म्हणाले.

भाजपची पहिली प्रतिक्रिया

शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याचं आवाहन केलंय. तसंच कर्मचाऱ्यांनी सरकारवर विश्वास ठेवावा, मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचं पवार म्हणाले आहेत. त्यानंतर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शरद पवार आणि महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार निशाणा साधलाय.

ST कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार नाही, असं परब सांगतात. मग आजवर कारवाई झालेल्यांचं काय? परबसाहेब, कारवाईची भीती मविआ सरकारवरील अविश्वासातून निर्माण होतेय. कारवाई नाही, पगारवाढीसाठी चर्चा करू, विलिनीकरणाचं कोर्ट सांगेल ते पाहू… मग मविआ सरकारकडे ST कर्मचाऱ्यांसाठी आहेच काय?

— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) January 10, 2022

एसटी संपामुळे ग्रामीण भागातल्या जनतेचे हाल होताहेत, हे सरकारला आत्ता समजलं? लाल परी धावत नसल्याने ग्रामीण भागातली प्रवास व्यवस्था लंगडी झालीये. त्याकडे लक्ष द्यायला शरद पवार यांना आजवर का वेळ झाला नाही? आजचा मुहूर्त होता? बैठकीनंतर परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी मनोरंजन केलं, अशी टीका पाटील यांनी केलीय. त्याचबरोबर एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार नाही, असं परब सांगतात. मग आजवर कारवाई झालेल्यांचं काय? परबसाहेब, कारवाईची भीती मविआ सरकारवरील अविश्वासातून निर्माण होतेय. कारवाई नाही, पगारवाढीसाठी चर्चा करू, विलिनीकरणाचं कोर्ट सांगेल ते पाहू… मग मविआ सरकारकडे एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी आहेच काय?, असा प्रश्नही त्यांनी सरकारला केलाय.

मला तर तो पवारांचा वाढदिवस वाटला : सदावर्ते

आज एसटी संघटना आणि शरद पवार, अनिल परब यांच्यात जी बैठक झाली त्यातून हटवलेले वकील गुणरत्न सादवर्ते यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. पवारांसमोर २२ एस.टी. संघटनेचे नेते कसे होते? असा सवाल सदावर्तेंनी उपस्थित करत मला तर तो पवारांचा वाढदिवस वाटला, अशी खोचक टीका त्यांनी केली आहे. एवढच नाही तर सदावर्तेंनी या संघटनांची कुंडली मांडली.

आयपीएलच्या खेळाप्रमाणे शरद पवार याकडे बघत आहे, याला महाराष्ट्र प्रश्न विचारत राहणार, वाढदिवस, किंवा शोकसभा, किवा आमच्याकडे जेल ऑथॉरिटी असते, यावेळी लोक तक्रारींबद्दल विचारतात, तसाच आज प्रकार वाटला, आधी पवारांच्या तोंडाकडे पाहून एसटी संघनाचे कर्मचारी बोलत होते, असा आरोप त्यांनी केला आहे. अनिल परब यांनी मुख्यमंत्र्याकडे जायला हवं होतं परबांनी पवारांकडे जायला नको होतं, परबांनी पवार काळजीवाहू मुख्यमंत्री आहेत, यावर शिक्कामोर्तब केलंय का? असा सवालही त्यांनी विचारला,

सदावर्ते यांना हटवलं त्याबद्दल विचारले असता, जे गुजरले ते गुजरले अशी प्रतिक्रिया सदावर्ते यांनी यावेळी दिली, माझ्याकडे ७५ हजार कष्टकऱ्यांचे वकीलपत्र आहे, मला या संघटनांच्या वकीलपत्रांची गरज नाही, असेही ते म्हणाले. तसेच प्रत्येक मृत्युला जबाबदार यापुढे पवार असतील असे वक्तव्य गुणरत्न सदावर्ते यांनी केले आहे. पवार न्यायालयातील प्रकरणावर कसे बोलले? पवारांनी पु्न्हा कायदा हातात घेतला, असा आरोप सदावर्ते यांनी केला आहे.

सदावर्ते पुढे म्हणाले की, आमचा संप नाही. अजय गुजरची संघटनाही संपाच्या संदर्भात होती. आम्ही दुखवट्यात आहोत. उच्च न्यायालयाने ५ नोव्हेंबर २०२१ ला न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला यांनी एक कमिटी स्थापन केली. त्या कमिटीने या आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांना अहवाल द्यायचा होता आणि मुख्यमंत्र्यांनी २० तारखेला न्यायालयात द्यायचा होता. शरद पवार हे महाराष्ट्राचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री आहेत का? आज शरद पवार यांनी आज पुन्हा न्यायालयाचा अवमान केला. ते आज पुन्हा करारावर बोलत आहेत. न्यायप्रविष्ठ प्रकरण असताना करारावर बोलण्याची काय गरज होती. त्या पुढे जाऊन वकिलपत्राबाबत सांगायचं झालं तर मी ७५ हजार लोकांचा वकील आहे. ज्या युनियन होत्या त्या बाद झालेल्या होत्या. त्यांच्याकडे एक टक्काही कष्टकरी नाही. त्यांच्या मान्यता रद्द झाल्या आहेत. शरद पवारांच्या युनियनचीही मान्यता रद्द झाली आहे. मान्यता गेलेल्या लोकांवर बोलून वेळ वाया घालवायचा नाही. आता कष्टकरी एक झालाय. आता पवारांच्या शब्दाला वजन नाही. कष्टकऱ्यांपुढे नतमस्तक होऊन विलीनकरण द्यावं, असं आव्हान सदावर्ते यांनी पवारांना दिलंय.

गुणरत्न सदावर्तेंना हटवले

यावेळी एसटी कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावर निशाणा साधला. आमची चूक झाली, आता आम्ही वकील बदल आहोत, अशीही माहिती त्यांनी दिली. गेल्या दोन महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु होता. त्यावर अखेर आता तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.