नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आज दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे एकूण ११ मागण्या मांडल्या आहेत. ओबीसी, मराठा आणि पदोन्नतीतील आरक्षणासह विविध मागण्यांचा त्यात समावेश आहे. मोदींनी या मागण्या गंभीरपणे ऐकून घेऊन त्यात लक्ष घालण्याचं आश्वासन दिलं आहे. त्यामुळे हे प्रश्न सकारात्मकपणे सोडवले जातील, असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण आदी उपस्थित होते. त्यानंतर या नेत्यांनी पंतप्रधान मोदींसोबत मराठा आरक्षणावर सुमारे १ तास ४५ मिनिटे चर्चा केली. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी आम्ही तिघे आलो, सचिवहीसोबत आहेत. राज्याचे विषय कोणते, कोणत्या मुद्द्यावर चर्चा झाली हे सर्वांना माहीत आहे. सर्व विषय मोदींनी गांभीर्याने ऐकून घेतले. प्रत्येक विषयांची पत्रंही आम्ही दिली आहेत. राज्यांचे अनेक विषय मांडले. त्याबाबत मोदींनी लक्ष घालतो असं सांगितलं. मोदी हे प्रश्न सकारात्मकपणे सोडवतील अशी अपेक्षा आहे, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी पंतप्रधानांसमोर राज्यातील संवेदनशील विषय मांडले असल्याची माहिती दिली. मराठा आरक्षण, मागावसर्गीयाचं बढतीमधील आरक्षण, मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्गमधील जागेची उपलब्धतता. जीएसटी परतावा, पीक विमा, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा याबद्दल मोदींशी चर्चा झाल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी सांगितलं.
अशोक चव्हाण यांनी यावेळी नरेंद्र मोदींसमोर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडला असल्याची माहिती दिली. मराठा आरक्षणातील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयातील महत्वाचे मुद्दे मोदींच्या निदर्शनास आणून दिले असं अशोक चव्हाण यांनी यावेळी सांगितलं. “आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथील करावी, अन्यथा राज्यांना अधिकार देऊनही आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागणार नाही,” अशी मागणीही यावेळी त्यांनी केली. तसा युक्तिवाद सुप्रीम कोर्टात झाला पाहिजे असं मतही यावेळी त्यांनी व्यक्त केलं.
तुमच्याकडे अधिकार असताना निर्णय घ्यावा आणि मराठा समाजाला न्याय द्यावा अशी विनंती मोदींना करण्यात आल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली. मराठा असो किंवा ओबीसी आरक्षण असो घटनादुरुस्ती किंवा कायदेशीर मार्ग असतील सकारात्मक भूमिका घ्यावी असं सांगितलं असल्याचं अशोक चव्हाण म्हणाले आहेत.
“महाराष्ट्राला २४ हजार ३०६ कोटी जीसएटी भरपाई मिळणं बाकी आहे. करोनाचं संकट सर्वांवर असून आर्थिक दिलासा देण्यासाठी हे पैसे लवकर मिळाले तर फायदा होईल,” असं अजि पवार यांनी यावेळी सांगितलं. वादळाचा फटका बसल्यानंतर मदतीचे निकष बदलण्याची गरजही यावेळी मोदींकडे बोलून दाखवण्यात आली. २०१५ चे नियम आपण बदलण्याची गरज असल्याचं उद्धव ठाकरेंनी यावेळी सांगितलं असल्याची माहिती अजित पवारांनी दिली. तसंच १४ व्या वित्त आयोगातील थकीत १ हजार ४४ कोटींचा निधी तत्काळ मिळावी अशी मागणी केल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं.
मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात केंद्रांना सकारात्मक भूमिका घ्यावी : अशोक चव्हाण
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात केद्र सरकारनं सकारात्मक भूमिका घ्यावी. केंद्र सरकारकडे १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर अधिकार आलेले आहेत. केंद्र सरकारकडे अधिकार आहेत. त्यांनी निर्णय घ्यावा, अशी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केल्याचं सांगितलं.
विधान परिषदेच्या १२ जागांचा प्रश्न पंतप्रधानांच्या कोर्टात
विधान परिषदेच्या राज्यपाल नामनियुक्त १२ जागांसदर्भात पंतप्रधानांनी राज्यपालांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली असल्याचं अजित पवार यांनी सांगितलं. गेल्या आठ महिन्यांपासून या जागांवरील नियुक्त्या रखडल्या आहेत.
महाराष्ट्राचे जीएसटीचे २४ हजार ३६० कोटी रुपये मिळावेत: अजित पवार
ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या ५६ हजार जागा कमी झाल्या आहेत. एससी एसटी आरक्षण हे संविधानिक आहे आणि ओबीसी आरक्षण हे वैधानिक आहे. ओबीसी आरक्षण संविधानिक करण्यासाठी केंद्रानं घटनादुरुस्ती करावी. २०११ जनगणनेची माहिती राज्याला मिळावी. २०२१ च्या जनगणनेत ओबीसीची जनगणना करण्यात यावी.
महाराष्ट्र कोरोना संकटात असून राज्याचे जीएसटीचे २४ हजार ३६० कोटी रुपये मिळावेत. पीक विम्याचं बीड मॉडेल संपूर्ण राज्यात लागू करावं. सध्या बीडमध्ये ते लागू आहे. एनडीआरएफच्या निकषात बदल करावेत, यापूर्वी २०१५ मध्ये नियम बदलण्यात आहेत. आता २०२१ मध्ये आहोत त्यामुळे नियम बदलण्यात यावेत, असं अजित पवार म्हणाले.
१४ व्या वित्त आयोगातील निधी महाराष्ट्राला मिळावा. शहरी आणि ग्रामीणसाठीचे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहेत. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.
