मुंबई : भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दैनिक सामनाला पाठवलेल्या पत्रावर खा. संजय राऊत यांनी खरमरीत टीका केली. चंद्रकांतदादांनी पाठवलेल्या पत्रात काही दळभद्री आरोप केले आहेत आमच्यासंदर्भात. पीएमसी बँक आणि अमूक बँक. त्याबाबत मी चंद्रकांत पाटलांवर तत्काळ कायदेशीर कारवाई करणार आहे. त्यांच्यावर दावा करणार आहे. इतर लोकं लावतात १०० कोटी, ५० कोटी असा दावा करणार नाही. सव्वा रुपयांचा दावा लावू. त्यांची तेवढीच ताकद आहे. सव्वा रुपयेच फक्त. त्यांच्याकडे तेवढेच आहेत. सव्वा रुपयावाले आहेत. १०० कोटींचा दावा कशाला? मला नको शंभर कोटी. ज्यांना हवा ते दावा लावतात. सव्वा रुपया ठिक आहे. ज्यांची जेवढी लायकी तेवढा दावा लावायचा असतो, असा चिमटाही त्यांनी काढला.
संजय राऊत यांनी पत्रकारांना सांगितले की, चंद्रकांतदादांचं ते पत्रं आम्ही ‘सामना’त छापलं यातच तुम्हाला समजलं पाहिजे. चंद्रकांत पाटील त्यांच्याच सापळ्यात अडकले आहेत. भाजपचे लोकं त्यांच्याच सापळ्यात अडकत असतात. चंद्रकांत पाटलांनी एका पत्रातून आरोप केले आणि ते सामनात छापण्यासाठी पाठवले. आमच्यावर टीका असतानाही आम्ही ते पत्रं कानामात्रेचा बदल न करता छापलं. प्रचंड टीका आहे आणि घाणेरड्या शब्दात टीका आहे. पण त्यांची संस्कृती आहे. त्यांच्या पक्षाची. सध्याच्या नेत्यांची. पूर्वीच्या नेत्यांची ती संस्कृती नव्हती. आम्ही त्यांच्यासोबत काम केलं आहे, असंही ते म्हणाले.
ओबीसी आरक्षण अध्यादेशावरून राज्यपालांना सवाल
ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी अजून सही केलेली नाही. त्यावर राऊत यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशावर राज्यपाल कायदेशीर सल्ला घेत असल्याचं कळतंय. पण कायदेशीर सल्ल्याला किती वेळ लागतो?; असा सवालच राऊत यांनी केला आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशावर राज्यपालांनी सही केली नाही. त्यावरही राऊत यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांना कायदेशीर सल्ला हवा असेल तर आमचेही कायदेशीर सल्लागार आहेत. मराठा आरक्षण असेल, ओबीसी आरक्षण असेल या सर्व बाबतीत राज्य सरकारने सर्व बाबी समजून घेऊनच अध्यादेश काढला आहे. तरीही राज्यपालांना एखाद्या गोष्टीचा विलंबच करायचा आहे. सरकारी, कायदेशीर सल्ले वगैरे घ्यायचे असतील तर त्यांना ती मुभा असते. पण कायदेशीर सल्ल्याला किती वेळ लागतो?, असा सवाल राऊत यांनी केला.
आता १२ आमदारांच्या नियुक्त्या आहेत. ८-९ महिन्यांपासून ते फक्त कायदेशीर सल्लाच घेत आहेत. असे कोणते कायदे पंडित यासाठी आणले जातात मागवले जातात ते पाहावं लागेल. ठिक आहेत. ते राज्यपाल आहेत. महामहिम आहेत. त्यांच्यावर फार बोलू नये, असंही ते म्हणाले. १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांचं प्रकरण हे काही कोर्टात नव्हतं. त्याला काही अध्यादेश नव्हता. ती फक्त मंत्रिमंडळाची शिफारस होती. ती मान्य करणं राज्यपालांवर घटनेने बंधनकारक आहे. अध्यादेश, न्यायप्रविष्ट, कायदेशीर सल्ले हे शब्द आम्हालाही चांगल्या प्रकारे कळतात, असं त्यांनी सांगितलं.
