नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पॅरिकल डेटावरून केंद्र आणि राज्यातली लढाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टातील प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारची डेटा देण्यासंदर्भातली तयारी दिसत नाही. प्रशासकीय कारणं आणि त्रुटींचा हवाला देत इम्पॅरिकल डेटा देण्यास केंद्रानं नकार दिला आहे. केंद्राच्या या प्रतिज्ञापत्रावर रिजाँईंडर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारने चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. चार आठवड्यानंतर या प्रकरणावर पुढची सुनावणी होणार आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्दा राज्यात चांगलाच पेटला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील या ओबीसी आरक्षण संदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. राज्य सरकारने केंद्राकडून इम्पॅरिकल डेटा मागितला होता. इम्पॅरिकल डेटावर केंद्राची कोर्टातली भूमिका नेमकी काय आहे हे यात स्पष्ट झालं आहे. लोकसंख्येचा डेटा म्हणून अधिकृतपणे जाहीर करण्यात त्रुटी असल्याचं यात म्हटलं आहे. शिवाय बाहेर जातिनिहाय जनगणनेसाठी सगळेच विधानं करत असले तरी प्रत्यक्षात केंद्र सरकारची यावेळीसुद्धा ही तयारी नाही हे या प्रतिज्ञापत्रात दिसत आहे.
इम्पॅरिकल डेटा वरून केंद्र आणि राज्यांमध्ये जी लढाई सुरू आहे ती आणखी तीव्र होताना दिसते आहे. हा इम्पॅरिकल डेटा राज्यांना देण्याची केंद्र सरकारची कुठलीही तयारी नाही हे कोर्टात दाखल झालेल्या प्रतिज्ञा पत्रारून दिसत आहे.. डेटामधल्या त्रुटी आणि प्रशासकीय कारणे देत केंद्राने हा डेटा देण्यास नकार दिला आहे. सोबतच या प्रतिज्ञापत्रातून काही धक्कादायक गौप्यस्फोट होताना दिसत आहेत. २०२१ जनगणना जातनिहाय व्हावी यासाठी बाहेर कितीही वक्तव्य होत असली तरी प्रत्यक्षात केंद्र सरकारची भूमिका काय आहे हे यातून स्पष्ट झालं आहे. आणि त्रुटी असल्याचं सांगत जो डेटा जाहीर करण्यास केंद्राने नकार दिला आहे त्याबाबत नेमलेली समिती गेल्या पाच वर्षांमध्ये पूर्णपणे निष्क्रिय आहे याची कबुली देखील केंद्राने दिली आहे.
डेटा मधल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी केंद्रीय कॅबिनेटने एक्सपर्ट कमिटी बनवण्याचा निर्णय घेतला होता. तत्कालीन नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष पगारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती बनवली होती. या कमिटीची कधी बैठक झाली नाही.. गेल्या पाच वर्षांमध्ये त्या डेटा वर कुठली हालचाल झालेली नाही. ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यात आगामी काळात येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकण्याबाबत जवळपास सर्वच पक्ष सकारात्मक आहेत. मात्र आधीच्या सुनावणीत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. निवडणुका घेण्याचा किंवा पुढे ढकलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, राज्य सरकारला नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने मत नोंदवलं होतं.
कारण नसताना राज्य सरकारला बदनाम करण्याचं षडयंत्र : अजित पवार
आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली आहे. त्यांनी म्हटलं की, केंद्र सरकारनं डेटा देऊ शकत नाही असं म्हटलंय. ओबीसी आरक्षण प्रकरणात केंद्राची भूमिका समोर आली आहे. कारण नसताना इतके दिवस महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्याचं षडयंत्र केलं गेलं. शेवटी आता सत्य समोर आलं आहे, असं ते म्हणाले. ओबीसी आरक्षणप्रश्नी काल मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. आम्ही राज्यपालांकडे शिफारस करतोय. वस्तुस्थिती समोर आलीय, कोण काय भूमिका घेतं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हे स्पष्ट झाले आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
