केंद्र सरकारची लस फक्त शासकीय लसीकरण केंद्रावरच वापरता येणार

मुंबई : देशभरात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असतानाच शक्य त्या सर्व परिंनी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचं प्रमाण वाढवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. पण, लसीच्या उपलब्धतेच्या मुद्द्यावरुन मात्र यामध्ये अनेक अडचणी उदभवताना दिसत आहेत. यामध्येच सध्या केंद्र सरकारने लसीकरणाबाबत नवी नियमावली आणली असून, त्यानुसार यापुढे केंद्राकडून पुरवला जाणारा लसींचा साठा हा फक्त शासकीय लसीकरण केंद्रावरच वापरला जाईल.

ज्या खासगी रुग्णालयांकडे लसींचा जास्त साठा आहे, तोसुद्धा राज्य सरकार परत घेणार असल्याची माहिती मिळत आहे, पण यासंदर्भातील अद्यापही अधिकृत माहिती मात्र समोर आलेली नाही. १ मे पासून १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचं लसीकरण सुरु होणार आहे. यााधीच्या टप्प्यासाठी खासगी रुग्णालयांना राज्य सरकारकडून लसींचा पुरवठा करण्यात येत होता. पण, आता मात्र लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यासाठी लस उत्पादकांना सांगण्यानुसार लसीच्या उत्पादनातील ५० टक्के वाटा हा केंद्राला जाणार असून उर्वरित ५० टक्क्यांमध्ये खासगी रुग्णालय आणि राज्य सरकारला लस घ्यावी लागणार आहे.

परिणामी, खासगी रुग्णालयांना लस उत्पादकांकडूनच लस घ्यावी लागणार आहे. लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ मे पासून राज्य सरकार आणि खासगी रुग्णालयं थेट लस उत्पादकांकडून लस घेऊ शकणार आहेत. खासगी रुग्णालयांसाठी विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. मुख्य म्हणजे शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे फक्त शासकीय केंद्रावरच नागरिकांना मोफत लसीकरणाचा लाभ घेता येणार आहे. नागरिक खासगी रुग्णालयात गेल्यास मात्र त्यांना लसीसाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत.