कोर्टाच्या मतांचे वार्तांकन करण्यापासून माध्यमांना रोखू शकत नाही; निवडणूक आयोगाला ‘सुप्रीम’ दणका
नवी दिल्ली : सुनावणी करत असताना न्यायालय जी मते व्यक्त करतं त्यांचं वार्तांकन करण्यापासून माध्यमांना थांबवू शकत नाही, असं सांगत सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला चपराक लगावली. मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला फैलावर घेत कानउघाडणी केली होती. त्याचबरोबर कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत प्रचारसभा घ्यायला परवानगी दिल्यावरूनही फटकारलं होतं. निवडणूक आयोगावर खुनाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे असं म्हटलं होतं.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची दखल घेत मद्रास उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून घेतली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला फैलावर घेतलं होतं. दुसरी लाट आलेली असतानाही निवडणूक आयोगाने प्रचारसभा घेण्यास परवानगी दिली. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला एकटा निवडणूक आयोग जबाबदार असल्याचं सांगत खूनाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे, अशा शब्दात मद्रास उच्च न्यायालयाने फटकारलं होतं. न्यायालयाचे मत माध्यमांनी प्रसिद्ध केल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या खूनाच्या गुन्हा दाखल करण्याच्या विधानाला आयोगानं सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. त्याचबरोबर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाकडून व्यक्त केली जाणारी तोंडी मतं प्रसिद्ध करण्यापासून माध्यमांना रोखण्याची विनंती केली होती. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंठपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने माध्यमांना सुनावणीदरम्यान न्यायालयाकडून मांडल्या जाणाऱ्या तोंडी मतांना वार्तांकनात प्रसिद्ध करण्यापासून थांबवू शकत नाही, असं स्पष्ट केलं.
निवडणूक आयोगाच्या वतीने बाजू मांडताना वरिष्ठ विधिज्ज्ञ राकेश द्विवेदी म्हणाले, ‘न्यायालयाकडून तोंडी व्यक्त केली जाणारी मते प्रसिद्ध करण्यापासून माध्यमांना थांबवायला हवं. तसेच न्यायालयाच्या तोंडी मतावरून गुन्हेगारी तक्रार दाखल करू शकत नाही.’ त्यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले,’न्यायालयात होणाऱ्या चर्चेच वार्तांकन न करण्यास माध्यमांना सांगू शकत नाही. अंतिम आदेशाप्रमाणेच न्यायालयात जी चर्चा होते, ती लोकहिताच्या दृष्टीनेच असते. न्यायालयातील चर्चा वकील आणि न्यायाधीशांतील संवाद आहे. या प्रक्रियेच्या पावित्र्याचे संरक्षण करण्यामध्ये माध्यमे शक्तिशाली पहारेकरी आहेत,’ असं मत न्यायालयाने नोंदवलं.
