नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आर्थिक पाहणी अहवालात ‘विकास’ मुद्दा केंद्रभागी ठेवला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवाल २०२१-२२ मध्ये अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांच्या वाटचालीची कुंडलीच मांडली आहे. वीज, दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधा यामधील परिवर्तन आर्थिक पाहणी अहवालातून भारतासमोर आणली आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ (साठी जीडीपी वाढीचा दर ८-८५ टक्क्याच्या जवळपास राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ९.२ टक्के असण्याचा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री मंगळवारी म्हणजेच १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सकाळी ११ वाजता संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. हा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प येत्या आर्थिक वर्षातील सरकारच्या आर्थिक धोरणांची दिशा ठरवेल.
मोदी सरकारचं कोरोना काळातील हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे यंदाही आरोग्य क्षेत्रासाठी अधिक तरतूद करण्याची शक्यता आहे. दरम्यान यंदाचं अर्थसंकल्प पूर्णपणे डिजिटल असणार आहे. हरितक्रांतीला चालना देण्यासाठी यंदा हरित अर्थसंकल्पाची कल्पना राबवली जाणार आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांचा पोटलीतून काय निघणार असं बोलण्याऐवजी त्यांचा टॅबमधून कुठल्या क्षेत्रासाठी काय तरतूद असणार आहे हे पाहावं लागणार आहे.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून सुरु झालं आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे दोन भागात असणार आहे. पहिला भाग हा ३१ जानेवारी ते ११ फेब्रुवारीपर्यंत आहे. तर दुसरा भाग १४ मार्च ते ८ एप्रिल दरम्यान असणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळवारी सकाळी ११ वाजता संसदेत अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. २०२० मध्ये सीतारामन यांचे सर्वात लांब अर्थसंकल्पीय भाषण होतं. अर्थसंकल्प सीतारामन यांनी जवळपास १६० मिनिटं भाषण दिलं होतं. यंदा अर्थसंकल्पीय भाषण अंदाजित १.३० तास ते २ तासांदरम्यान असू शकते. यंदाही हे अर्थसंकल्प लोकसभा टीव्हीवर थेट दाखविण्यात येणार आहे.
