पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपचा जाहीरनामा प्रसिद्ध
सरकारी नोकरीत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण, तर ५ रुपयांत भोजन आश्वासन

कोलकाता : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत रविवारी संध्याकाळी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकींसाठी भाजपने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. याअंतर्गत राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचं वचन जाहीरनाम्यात देण्यात आलं आहे. तसेच सरकार आल्यानंतर पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत सीएए कायदा लागू करण्याचं आश्वासनही देण्यात आलं आहे.
किसान सन्मान निधीची तीन वर्षांची थकबाकी देण्याचंही वचन भाजपनं बंगालच्या जनतेला दिलं आहे. अमित शाह यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं की, आमचं सरकार राज्यात होणाऱ्या घुसखोरीवर पूर्णपणे बंदी घालणार आहे. तसेच केजीपासून पीजीपर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण देण्यात येणार आहे. एवढंच नाहीतर 5 रुपयांमध्ये जेवणाच्या थाळीची सुरुवात करण्यात येईल.
जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना अमित शाह म्हणाले की, जगातील सर्वात मोठ्या पक्षाचा जाहीरनामा आहे. भाजप सरकार जाहीरनाम्यावर चालतं. आमच्यासाठी हा जाहीरनामा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जाहीरनामा तयार करण्यापूर्वी लोकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या आहेत. घराघरांत जाऊन लोकांची मतं जाणून घेतली. त्याचा मूळ आधार म्हणजे ‘सोनार बांगला’ ही संकल्पना.
अमित शाह पुढे म्हणाले की, अनेक वर्षांपासून जाहीरनामा एक प्रक्रिया म्हणून जाहीर केला जात होता. जेव्हापासून देशात भाजप विजयी होऊन भाजपचं सरकार बनत गेलं, तेव्हापासून जाहीरनाम्याचं महत्त्व वाढू लागलं. कारण भाजपचं सरकार आल्यानंतर जाहीरनाम्यावर सरकारचं कामकाज चालू लागलं.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर निशाणा साधत अमित शाह म्हणाले की, कुशासनामुळे बंगाल विकासाच्या शर्यतीत मागे राहिला आहे. राजकीय हिंसाचाराने अंतिम मर्यादा गाठली आहे. टीएमसीने बंगालमध्ये केवळ तुष्टीकरणाचे राजकारण केले आहे. बंगालमध्ये नोकरशाहीचं राजकारण करण्यात आलं. तुष्टीकरण आणि घुसखोरी ममता बॅनर्जी यांच्या मतांचा आधार आहे.
जाहीरनाम्यातील मुख्य मुद्दे :
– अँटी करप्शन हेल्पलाईन सुरु करणार
– केजी ते पीजी पर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण
– सर्व सरकारी कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग
– मच्छीमारांना दरवर्षी 6 हजार रुपये दिले जातील
– सरकारी ट्रान्सपोर्टमध्ये महिलांकडून शुल्क आकारले जाणार नाही
– आयुष्मान भारत योजना लागू करणार
– कॅबिनेटच्या पहिल्या बैठकीत सीएए लागू करणार
– भ्रष्टाचाराविरोधात तक्रार थेट मुख्यमंत्र्यांकडे करता येणार
– गो-तस्करीला आळा घालण्यासाठी योग्य यंत्रणा तयार केली जाईल
– प्रत्येक कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी
– सत्यजित रे आंतरराष्ट्रीय पुरस्काराची सुरुवात करणार
– बंगालमध्ये तीन नवीन एम्स उभारणार
– मेडिकल कॉलेजच्या जागा दुप्पट करणार
– बंगाली भाषेत मेडिकल आणि इंजिनियरिंगचा अभ्यासक्रम
– बंगालमध्ये सिंगल विंडो सिस्टिम सुरु होणार
– गुंतवणूकदारांसाठी ‘इनवेस्ट बांगला’ची सुरुवात करणार
– शेतकरी संरक्षण योजनेंतर्गत प्रत्येक भूमिहीन शेतकऱ्याला वर्षाकाठी 4000 रुपयांची मदत करणार
– OBC आरक्षणाच्या यादीत माहिस, तेली आणि इतर हिंदु समाजातील जातींचा समावेश करणार
– दुर्गा पुजेचा उत्सव पाहण्यासाठी जगभरातील लोक उपस्थित राहतील, अशी व्यवस्था करणार
– विधवा पेन्शन 1000 रुपयांवरून 3000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन
– पुरुलियामध्ये स्थानिक विमानतळ उभारणार
– नोबेल पुरस्काराच्या धर्तीवर रवींद्र नाथ टागोर यांना पुरस्कार देण्याचं वचन
– बंगालमध्ये पाच नवीन मिल्क प्लांट
– पश्चिम बंगाल व्हिसल ब्लोअर कायदा करण्याचं आश्वासन