मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळासह राज्यपालांची भेट घेणे म्हणजे हास्यास्पद आणि दिशाभूल करणारी कृती आहे. सहा-आठ महिने शिव्या दिलेल्या राज्यपालांना नम्रपणे भेटायला जाणे, निवेदन देणे म्हणजे मराठा समाजाला उल्लू बनविण्याचा प्रकार असल्याची टीका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. त्यावेळी मुख्यमंत्री यांनी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना लिहिलेलं पत्र राज्यपालांकडे सुपूर्द केलं. त्यावरुन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केलीय. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ध्यानात घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या भरभक्कम शिफारशीसह पुढचे पाऊल टाकायला हवे होते. परंतु, मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपालांना केवळ एक निवेदन देऊन मराठा आरक्षणाबाबत पुन्हा जबाबदारी टाळली आहे आणि समाजाला संकटात आणले आहे. जायचंय पंढरपूरला पण गाडी निघाली गोव्याला असा मराठा आरक्षणाचा खेळखंडोबा आघाडी सरकारने केला आहे, अशा शब्दात पाटील यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडलंय.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील एक शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटले व मराठा आरक्षणासाठी केंद्राने निर्णय घ्यावा यासाठी निवेदन दिले. पण असे केवळ निवेदन देणे पुरेसे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ ध्यानात घेता एखाद्या राज्यातील जातीला आरक्षण देण्याचा त्या राज्याचा अधिकार कायमच आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम त्या राज्यातील मागासवर्ग आयोगाने संबंधित जात मागास असल्याची शिफारस करणे, त्यानंतर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने त्यावर शिक्कामोर्तब करणे, त्यानंतर राष्ट्रपतींनी मंजुरी देणे व त्यानंतर संबंधित राज्याने कायदा करणे अशी प्रक्रिया असल्याचं पाटील म्हणाले.
आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने केंद्र सरकारसाठी निवेदन देताना मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस करणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सोबत द्यायला हवा होता. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल बाजूला ठेवल्यामुळे न्यायालयाने दाखवलेल्या त्रुटी दूर केलेला आणखी भक्कम अहवाल द्यायला हवा. त्यासाठी राज्यात सर्वप्रथम मागासवर्ग आयोगाचे गठन करायला हवे. यापैकी काहीही न करता केवळ एक पोकळ निवेदन देऊन आघाडी सरकारने मराठा समाजाची समजूत काढण्याचा आणि आपली जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्याचा प्रयत्न केला, अशी टीका पाटील यांनी केलीय.
महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची केस लढविताना जसा ढिसाळपणा केला तसाच प्रकार आता पुन्हा होत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणे आणि ते न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकविण्यासाठी अचूक कायदेशीर पाऊल टाकायला हवे. अशा प्रकारे केवळ मागणीचे निवेदन देणे पुरेसे नाही. कायदेशीर प्रक्रियेविषयी आघाडी सरकारच्या बेफिकीरीमुळे मराठा समाजाच्या भवितव्याशी खेळ खेळला जात आहे. आता तरी हा खेळ बंद करा आणि कायदेतज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली अचूक उपाय गंभीरपणे करा, अशी माझी या सरकारला कळकळीची विनंती असल्याचं पाटील यांनी म्हटलंय.
