नवी दिल्ली : १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेने भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. घटना दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा करताना आम्ही आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याची सूचना केली. या उपसूचनेवर संसदेत मतदान झालं. त्याला काँग्रेससहीत इतर खासदारांनी पाठिंबा दिला. पण भाजपने या दुरुस्तीविरोधात मतदान केलं. रावसाहेब दानवे यांनी तर तोंडही उघडलं नाही. त्यामुळे भाजप हा मराठा आणि धनगर आरक्षण विरोधी असल्याचं उघड झालं आहे, असा घणाघाती हल्ला विनायक राऊत यांनी चढवला.
शिवसेना नेते विनायक राऊत, अरविंद सावंत आणि गजानन किर्तीकर यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन भाजपची पोलखोल केली. यावेळी विनायक राऊत यांनी भाजपचा बुरखा फाडला. आम्ही घटना दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेत भाग घेतला. या विधेयकाने राज्यांना जाती मागास ठरविण्याचा अधिकार मिळेल. पण आरक्षण देण्याचा अधिकार मिळणार नाही. त्यामुळे हे विधेयक अपुरं असल्याने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करून त्याचे अधिकार राज्यांना द्यावेत, अशी सूचना आम्ही केली होती. आम्ही जी दुरुस्ती सूचवली होती. ती संसदेत मताला टाकली असता काँग्रेससह इतर पक्षांनी तिला पाठिंबा दिला. एकूण ७१ खासदारांनी त्याला पाठिंबा दिला. पण मागच्या काही वर्षापासून मराठा आणि धनगरांच्या आरक्षणावरून ज्यांना कळवळा आला होता. त्या भाजपचं बिंग काल संसदेत फुटलं. भाजपचं मराठा आणि धनगर समाजावरील प्रेम पुतणा मावशीचं होतं. ते दिखाऊपण होतं हे सिद्ध झालं. कालच्या दुरुस्तीला समर्थन न करून मराठा आणि धनगर समाजाचा भाजपने विश्वासघात केला. महाराष्ट्रातील भाजपच्या नेत्यांनी आणि खासदारांनी हा विश्वासघात केला आहे. भाजप हा मराठा आणि धनगरांच्या आरक्षणाबाबत जे बोलत होता. त्या उलट त्यांनी कृत्य केलं आहे. त्यामुळे त्यांना या आरक्षणावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही, असा हल्ला राऊत यांनी चढवला.
एकूण ७१ खासदारांनी आमच्या सूचनेला पाठिंबा दिला. पण भाजपने विरोध केला. रावसाहेब दानवे काल तिथे होते. कोणत्याही परिस्थितीत भाजपच मराठा आणि धनगर समाजाला आरक्षण देईल असं सांगणारे दानवे तोंड गप्प करून बसले होते. आता फडणवीसांनी सांगावं तुम्ही कोणत्या तोंडाने आरक्षणावर बोलणार आहात? कोणत्या आधारावर बोलणार आहात? भाजपचा खोटा मुखवटा काल संसदेत फाडला गेला आहे. मराठा आणि धनगर समाजाने भाजपच्या मुखवट्यापासून सावध राहावे, असं आवाहन त्यांनी केलं.
घटना दुरुस्ती करताना ती सदोष असता कामा नाही. तर राज्यांना अधिकार देताना ती फुलप्रुफ असायला हवी. देवेंद्र फडणवीस यांच्या तोंडातला हा शब्द आहे. फुलप्रुफ. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी तसा कायदा केला होता, असं ते म्हणाले होते. तर ती फुलप्रुफ असावी या दृष्टीने दुरुस्ती सूचवली होती. कारण 102व्या घटना दुरुस्तीचा आणि इंदिरा सहानी प्रकरणाचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचं आरक्षण फेटाळलं होतं. केंद्र सरकारची रिव्ह्यू पिटीशनही फेटाळली होती. त्याचा अभ्यास करता आता 127 वी घटना दुरुस्ती करताना राज्यांना आरक्षण देताना कोणती अडचण येऊ नये याची दक्षता सरकारने करायची होती. पण हे विधेयक अस्पष्ट आहे. त्यात शंका निर्माण होणारं आहे. त्या शंकेचं निरसन व्हायला हवं होतं. ५० टक्क्याची मर्यादा ओलांडायची मुभा द्यायला हवी होती. विविध राज्यांना विविध जातींना त्यांच्या संख्येनुसार आरक्षण द्यायचं झालं तर ते देता आलं पाहिजे. मर्यादा ओलांडल्या शिवाय कोणत्याही राज्याला आरक्षण देता येणार नाही. त्याची दखल या विधेयकात घेण्यात आली नाही, असं त्यांनी सांगितलं.
