नवी दिल्ली : सन 2019-20 या वर्षामध्ये विक्री करण्यात आलेल्या इलेक्टोरल बॉन्डच्या एक तृतीयांश निधीवर भाजपने कब्जा केल्याचं स्पष्ट झालंय. सन 2019-20 या वर्षासाठी इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून मिळालेल्या निधीपैकी तब्बल 74 टक्के निधी एकट्या भाजपला मिळाला आहे. तर केवळ 9 टक्के निधी हा काँग्रेसला मिळाला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मागवण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे ही माहिती उपलब्ध झाली आहे.
एकूण विक्री झालेल्या 3427 कोटी रुपयांच्या इलेक्टोरल बॉन्डपैकी भाजपला 74 टक्के म्हणजे 2555 कोटी रुपये निधी मिळाला आहे. सन 2017-18 या वर्षामध्ये भाजपला 71 टक्के इलेक्टोरल बॉन्ड निधी मिळाला होता. आता त्यात तीन टक्क्यांची वाढ झाली असून तो 74 टक्क्यावर पोहोचला आहे. सन 2017-18 साली भाजपला 210 कोटी रुपये मिळाले होते. त्यात आता तब्बल दहा पटीने वाढ होऊन 2555 कोटी रुपये मिळाले आहेत.
काँग्रेसला या काळात फक्त 383 कोटी रुपये मिळाले आहेत तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला 29.25 कोटी रुपये मिळाले आहेत. टीएमसीला 100.46 कोटी रुपये तर शिवसेनेला 41 कोटी रुपये मिळाले आहेत. आम आदमी पक्षाने इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून 18 कोटी रुपये जमवले आहेत.
निवडणुकीतील फंडिंगमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी मोदी सरकारने जानेवारी 2018 साली इलेक्टोरल बॉन्डची सुरुवात केली होती. हे इलेक्टोरल बॉन्ड वर्षातून चार वेळा म्हणजे जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या चार महिन्यांमध्ये जारी केले जातात. इलेक्टोरल बॉन्डमुळे निवडणुकीमध्ये काळ्या पैशाच्या वापराला आळा बसेल असा केंद्र सरकारचा दावा होता. परंतु यावर आताही अनेक शंका उपस्थित केल्या जातात.
राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून कोण-कोण पैसे दिले याची माहिती सार्वजनिक करता येणार नसल्याचं केंद्रीय माहिती आयोगानं (CIC) गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये स्पष्ट केलं होतं. राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून कोणी आणि किती पैसे दिलेत त्यांची नावे जाहीर करावी अशी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. अशा प्रकारची माहिती सार्वजनिक हितामध्ये मोडत नाही असं केंद्रीय माहिती आयोगाने या आधी स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे या प्रश्नावरुन उत्तरदायित्वता आणि कोणत्या राजकीय पक्षांना किती निधी मिळतो या संबंधी प्रश्न उपस्थित होतोय.
पैसा देणारा आणि पैसा घेणारा यांच्यातील खासगी अधिकाराला सार्वजनिक करता येणार नाही, त्यामुळे या दोघांच्या खासगी अधिकारांचे उल्लंघन करता येणार नाही असं या आधी माहिती आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.
