मुंबई: गेल्या तीन महिन्यांपासून राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी वेतन वाढ, राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण आदीं मागण्यांसाठी संप पुकारला आहे. या कर्मचाऱ्यांना हायकोर्टाने मोठा धक्का दिल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करता येणार नाही, असा अहवाल हायकोर्टाने नेमलेल्या समितीने दिला असल्याचे समजते.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या तीन महिन्यांपासून संप पुकारला आहे. या प्रकरणाची हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, हायकोर्टाने नेमलेल्या उच्च सदस्यीय समितीने आपला अहवाल कोर्टात सादर केला आहे. यानुसार, विलीनीकरणाची मागणी व्यावहारिक नसल्याचा निष्कर्ष त्रिसदस्यीय समितीने दिला आहे.
राज्य एसटी महामंडळातील ९३ हजार एस टी कर्मचारी राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करणे व्यावहारिक नसल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे आता एस टी कर्मचाऱ्यांचा विलीनीकरणाचा कायदेशीर मार्ग आता बंद झाला आहे. यामुळे आता एसटी कर्मचारी काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
