राज्याच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य, कृषी क्षेत्रासाठी घोषणांचा पाऊस

मुंबई : अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सोमवारी विधानसभेत सादर केला. यात कृषी आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी अनेक घोषणा केल्या आहेत. विकेल ते पिकेल धोरण, कृषी पंप धोरण, कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या बळकटीकरणासाठी योजनेची घोषणा अजित पवार यांनी केली आहे. यावेळी त्यांनी महाविकास आघाडी सरकार केंद्र सरकारने पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरधात शेतकरी गेले १०० दिवस आंदोलन करत आहेत, त्यांच्या पाठीमागे भक्कम उभे आहे, असं अजित पवार म्हणाले.

२०२०-२१ मध्ये उद्योगसेवा क्षेत्रात घट झालेली असताना कृषी व सलंग्न कार्यक्षेत्रात ११.७ टक्के एवढी भरीव वाढ झाली आहे. कठीण काळात राज्याच्या कृषी क्षेत्राने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला तारलं. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ व्हावी यासाठी आम्ही जाणीवरपूर्वक प्रयत्न करीत आहोत. शेतकऱ्यांचे व्यवहारअधिकाधिक पारदर्शी व्हावेत आणि योग्य व्हावा यासाठी हे शासन प्रयत्नशील आहे, असं अजित पवार म्हणाले. एकाही शेतकऱ्याने कर्जाच्या ओझ्याखाली आत्महत्या करु नये, यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, ही अत्यंत सोपी सुलभ, शेतकऱ्यांना हेलपाटे घालू नये अशी योजना आणली. या योजनेद्वारे ३१ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १९ हजार ९२९ कोटींची रक्कम थेट वर्ग कपरण्यात आल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.

२०२० मध्ये २८ हजार ६०४ कोटी रुपये तर कर्जमुक्तीनंतर २०२०-२१ मध्ये ४२ हजार ४३३ कोटी रुपये पीक कर्जाचे वाटप महाराष्ट्रात करण्यात आले. कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या बळकटीकरणासाठी चार वर्षांसाठी सुमारे २ हजार कोटींच्या योजनेची घोषणा अजित पवार यांनी केली. पैसे भरुनही अद्याप ज्यांना कृषीपंप आणि वीज जोडणी मिळाली नाही, अशा शेतकरी अर्जदारांना पारंपारीक अथवा सौर कृषी पंपाच्या माध्यमातून वीज जोडणी देण्याकरीता कृषी पंप धोरण राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही योजना राबविण्याकरीता महावितरण कंपनीला दरवर्षी १ हजार ५०० कोटी रुपये भागभांडवलाच्या स्वरुपात देण्यात येईल. दरम्यान, थकित वीजबिलात शेतकऱ्यांना ३३ टक्के सूट देण्याची घोषणा केली. शेतकऱ्यांनी उर्वरित थकबाकी ५० टक्के भरणा मार्च २०२२ पर्यंत भरल्यास त्यांना राहिलेल्या ५० टक्के थकबाकीची अतरिक्त माफी देण्यात येईल, असं अजित पवार म्हणाले.

आरोग्य विभागासाठी केली मोठी तरतूद

कोरोना व्हायरस २०२० मध्ये महाराष्ट्रात थैमान घातले. यामुळे आरोग्य विभागात किती कमतरता आहे, सुधारणा करण्याची किती आवश्यकता आहे? हे अधोरेखित झाले. त्यामुळे यंदाच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात (Maharashtra Budget 2021) आरोग्य विभागासाठी मोठी तरतदू करण्यात आली आहे. आरोग्य सेवांसाठी ७ हजार ५०० कोटींची रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा रुग्णालय, मनो रुग्णालय, ट्रॉमा केअर सेंटर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र, तसेच तालुका स्तरावरील रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन आणि बांधकाम यांचा समावेश असणार आहे. येत्या ४ वर्षासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे, असे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

नागरी आरोग्य कार्यालयाची निर्मिती

महाविकास आघाडी सरकार यंदा दुसरा अर्थसंकल्प अजित पवार यांनी सादर केला. वाढत्या नागरीकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर शहरी जनतेला दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळण्याकरता, तसेच राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करता यावी, यासाठी राज्य सरकारने आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखाली संचालक आणि नागरी आरोग्य कार्यालयाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्याद्वारे कालबद्ध पद्धतीने महानगर पालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतीमध्ये आरोग्य विषयक पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करून दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. येत्या ५ वर्षात शासनाकडून ५ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील. त्यापैकी आठशे कोटी यावर्ष म्हणजे सन २०२१-२२ मध्ये उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे अजित पवार म्हणाले.

अर्थमंत्री म्हणाले की, कोरोना काळात संसर्गजन्य रुग्णालयाची आवश्यकता जास्त असल्याचे समजले. त्यामुळे औंध येथे संसर्गजन्य रुग्णालयाची स्थापना करण्यात येईल. विभागवारी आणि जिल्हापातळीवर या रुग्णालयाचे उपकेंद्र टप्प्याटप्प्याने स्थापन केले जाईल. ज्या शासकीय रुग्णालयामध्ये आग प्रतिबंधक उपकरणाची कमतरता आहे. त्या रुग्णालयात आग प्रतिबंधक उपकरणे लावण्यात येतील. सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, रायगड, साताऱ्यात नवी शासकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाय अमरावती आणि परभणी येथे देखील शासकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यात येईल.

राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजनेची घोषणा

महिला दिनाचं औचित्य साधत राज्य सरकारकडून राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजनेची घोषणाही करण्यात आली आहे. स्त्री नसते केवळ वस्तू, ती असते नवनिर्मितीची गाथा जिथे आपण सर्वांनी टेकवावा माथा, असं म्हणत अजित पवारांनी एक घोषणा केली. नवीन घरं विकत घेताना गृहिणीच्या नावावर केल्यास मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरामध्ये सवलत दिली जाणार. पण, घर महिलेच्या नावावर असलं पाहिजे, असं पवार म्हणाले.

एक दिवस नक्कीच करोनावर मात करू. आतापर्यंत दिली तशीच साथ द्या. आमच्या साथीने तुम्हीही करोनावर मात द्या. निर्धार आमचाही झाला आहे, राज्याला पुढे नेण्याचा. करोनाने त्रस्त जनतेला कमीत कमी त्रास देण्याचा. करोनासह सर्व संकटे आईभवानीच्या आशीर्वादाने जळतील.

मोफत पास योजनेचा लाभ शहरातील मुलींना देणार

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींना शिक्षणासाठी मोफत एसटी प्रवास करण्याची योजना शहरी भागातही राबवणार.कोल्हापूर विमानतळाला नाईट लँडिंग सुविधेसाठी भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात आला.मुंबईसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या कोस्टल रोडचं काम २०२४ पूर्वी पूर्ण करणार.

सैनिकी शाळेला तीन वर्ष ३०० कोटींचा निधी

सातारच्या सैनिक शाळेला पुढील तीन वर्षात ३०० कोटींचा निधी देण्यात दिला जाणार. यापैकी २०२१-२२ या कालावधीत १०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात राजीव गांधी विज्ञान तंत्रज्ञान पार्क उभारलं जाणार त्यासाठी 300 कोटींची तरतूद

प्राचीन मंदिरांच्या संवर्धनासाठी काही मंदिराची निवड

रत्नागिरीमध्ये क्रूझ टर्मिनल उभारणारमहाबळेश्वर, पाचगणी या पर्यटनक्षेत्रांसाठी निधीची तरतूदवरळीत पर्यटन केंद्र उभारणारप्राचीन मंदिरांच्या संवर्धनासाठी काही मंदिराची निवड करण्यात आली आहे.प्राचीन मंदिरांच्या संवर्धनासाठी आठ मंदिरांची निवड करण्यात आली आहे, त्यासाठी १०१ कोटी रुपयांची तरतूद

समृद्धी महामार्ग आणि नाशिक-मुंबई मार्गावर मेगा इलेक्ट्रीक चार्जिंग सेंटर

२५ हजार मेगावॅटचे ऊर्जा प्रकल्प उभारणार.सातारा सैनिक शाळेला ३०० कोटी रुपये.पुण्यात आंतरराष्ट्रीय क्रिडा विद्यापीठ उभारणार. उद्योग विभागासाठी 3500 कोटी रुपये२५ हजार मेगावॅटचे अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प उभारणार.समृद्धी महामार्ग आणि नाशिक-मुंबई मार्गावर मेगा इलेक्ट्रीक चार्जिंग सेंटर उभारणार.ऊर्जा विभागासाठी ९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा

ठाण्यात ७५०० कोटींचा वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्प
नागपूर मेट्रो न्यू प्रकल्प हाती घेणार.
ठाण्यात ७५०० कोटींचा वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्प हाती घेणार.
राज्यातील अहमदनगर, बीड, परळी, वर्ध्यात रेल्वेमार्गांचे काम वेगाने केले जाणार.
राज्यातील बस स्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी १४०० कोटी रुपये
परिवहन विभागाला २५०० कोटी रुपये
एलोरोच्या विमानतळाचा विस्तार करणार.
सोलापुरातल्या बोरामणी विमानतळाचे काम वेगाने करणार.
मुंबई-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेला कॅबिनेटची मंजुरी. पुणे, नगर, नाशिक २३५ किमीचा रेल्वे मार्ग उभारणार त्यासाठी १६१३९ कोटींचा निधी मंजूर.
‘बर्ड फ्लू’ सारख्या रोगांना आळा घालण्यासाठी पुणे येथे जैव सुरक्षा प्रयोगशाळा उभारणार.
जीर्ण अवस्थेत असलेल्या शाळांच्या पुनरुज्जीवनासाठी ३००० कोटींची तरतूद.
युवकांसाठी नवीन कौशल्य विद्यापीठ राज्यात सुरू करण्यास परवानगी. या विद्यापीठातून रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार.
मुंबईतील पूर्वमुक्त महामार्गाला विलासराव देशमुखांचं नाव देण्याची घोषणा
वसई कल्याण जलवाहतुकीस मंजुरी
स्वच्छता पाणीपुरवठा विभागाला २५३३ कोटी रुपये
उच्च शिक्षण व तंत्रज्ञानासाठी १३९१ कोटी रुपये
विरार अलिबाग कॉरिडॉरसाठी ४० हजार कोटी रुपये
बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी ४०० कोटी रुपये
मुंबई मिठी नदीसाठी ४५० कोटी रुपये
शिवडी न्हावाशेवा पूल २०२२ पर्यंत पूर्ण होणार
मुंबई किनारी मार्ग २०२४ पर्यंत पूर्ण करणार
पुण्यात आणखी एक विमानतळ
महाडमध्ये कायमस्वरूपी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण विभागाची तुकडी ठेवण्याची केंद्राकडे मागणी. त्याचबरोबर आपत्ती व्यवस्थापन विभागासाठी ११३१५ कोटी रुपये देणार.
एसटी महामंडळाला १ हजार ४०० कोटींचा निधी
राज्याच्या ग्रामीण भागात १० हजार किमी रस्त्यांची कामे आगामी काळात करण्यात येतील.

सिंचनासाठी मोठी तरतूद

राज्याच्या सहकार व पणन विभागासाठी १२८४ कोटी रुपये देण्यात येणार. त्याबरोबर जलसंपदा विभागाच्या २७८ कोटींच्या प्रकल्पांचे काम सुरु आहे. राज्यात २७८ सिंचन प्रकल्पांचे काम सुरु आहे. दुसरीकडे प्रधानमंत्री सिंचन योजनेतंर्गत २६ प्रकल्पांना २१६९८ कोटी रुपये देणार. महत्त्वाकांक्षी गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी १ हजार कोटी मंजूर करण्यात आले आहे. डिसेंबर २३ अखेर हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट असून, १२ धरणांच्या बळकटीसाठी 624 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
कृषी विद्यापीठांना दरमहा २०० कोटी
कृषी क्षेत्रातील संशोधनाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारकडून राज्यातील ४ कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी २०० कोटी दरमहा देण्यात येतील.-अजित पवार

शेतकऱ्यांना शून्य व्याजदराने कर्ज

राज्यात करोना आणि लॉकडाउनच्या काळात कृषी क्षेत्रानेच अर्थव्यवस्थेला सावरले. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जाणार. ३१ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांना १९ हजार कोटी कर्ज थेट वर्ग केले गेले. शेतकऱ्यांना सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात आले. तीन लाख रुपयांपर्यंत पीक कर्ज घेऊन दिलेल्या वेळेत परत करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्ज दिलं जाणार असल्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. एपीएमसीच्या बळकटीकरणासाठी २ हजार कोटींच्या योजनेची घोषणाही अजित पवार यांनी केली. कृषी पंपाच्या सौरऊर्जा जोडणीसाठी १,५०० कोटींचा महावितरणला निधी दिला जाणार. तसेच विकेल ते पिकेल योजनेला २१०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

उत्पादन शुल्कात वाढ; दारू महागणार

राज्य उत्पादन शुल्क दरात वृद्धी करण्यात आली असून, देशी मद्याचे ब्रॅण्डेड व नॉन ब्रॅण्डेड असे दोन प्रकार निश्चित करून त्यापैकी देशी मद्यावरील उत्पादन शल्काचा दर निर्मिती मूल्याच्या २२० टक्के किंवा १८७ रुपये प्रति लीटर करण्यात येणार असल्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. मद्यावरील मूल्यवर्धित करामध्येही वाढ करण्यात आली असून, ६० टक्क्यावरून ६५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव. १ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार. मात्र, यामुळे राज्यात दारू महागणार आहे.