मुंबईः आर्थिक तोट्यात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाची बिल्डरकडे गेले १३ वर्षे असलेल्या थकबाकी आणि त्यात होत असलेल्या विलंबाबाबत एसआयटी मार्फत चौकशी करा अशी आग्रही मागणी भाजपा आमदारांनी विधानसभेत आज केली.
बेस्ट उपक्रमाच्या डेपोंचा व्यावसायिक वापर करण्यासाठी विकासकांना देण्यात आले. यावेळी झालेल्या करारानुसार बेस्टला देय्य असलेल्या रकमेपैकी ३२० कोटी बिल्डरकडे थकित असल्याचे तारांकित प्रश्नाव्दारे निदर्शनास आणून याबाबत काय कार्यवाही करणार असा प्रश्न भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, बेस्टचे १६० कोटी थकित असून याबाबत लवादाकडे हा विषय प्रलंबित आहे.
मात्र मंत्र्यांच्या उत्तराला जोरदार हरकती घेऊन भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी ही बाब गंभीर असलेल्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. विकासकांना देण्यात आलेल्या जागा त्यांचा त्यांना त्यावेळी मिळालेला एफएसआय, टिडीआर, कमर्शियल युटीलायझेशन आणि त्यानंतर शासनाचे नियम बदलल्यानंतर अधिकचा होणारा विकासकांना फायदा याबाबत विचार करण्यात आला आहे का? या प्रकरणात अधिकचे फायदे घेऊन सुध्दा विकासक जर बेस्टचे पैसे थकित ठेवत असतील तर हा मोठा घोटाळा आहे. त्यामुळे याबाबत एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
तीच मागणी लावून धरत भाजपा नेते आमदार अतुल भातकळर, आमदार योगेश सागर यांनी आक्रमक भूमिका घेत सरकारला या मुद्यावर घेरले. हा प्रस्ताव ज्यावेळी बेस्ट मध्ये मंजूर झाला त्यावेळीच काही चूकीच्या बाबी घडल्या आहेत त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करा अशी मागणी केली.
दरम्यान, बेस्ट उपक्रमापर्यत मार्फत आतापर्यत ५२९.६८ कोटींची वसुली करण्यात आहे. तसेच हे प्रकरण लवादाकडे असल्याचे सांगत मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एसआयटी चौकशी नाकारली.