नवी दिल्ली : देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि इन्शुरन्स कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे. याची घोषणा २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली होती. आता नीति आयोगाने या बँका आणि इन्शुरन्स कंपन्यांची यादी निर्गुंतवणूक संबंधी सचिवांच्या कोअर कमिटीकडे सोपविली आहे.
नीति आयोगाकडे दोन सरकारी बँका आणि एका विमा कंपनीची खासगीकरणासाठी निवड करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. या अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्ही सचिवांच्या निर्गुंतवणूक संबंधी कोअर कमिटीकडे या बँकांची नावे सोपविली आहेत. या कमिटीमध्ये अर्थ सचिव, महसूल सचिव, कार्पोरेट सचिव, कायदे सचिव, सार्वजनिक उपक्रम सचिव, दीपम सचिव आणि प्रशासनिक सचिवांचा समावेश आहे.
आधी आलेल्या वृत्तानुसार खासगीकरणाच्या यादीमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बँक, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ही नावे असल्याची चर्चा आहे. खासगीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात सरकार बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि इंडियन ओवरसीज बँकेच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्याची शक्यता आहे. खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरु होण्यास ५ ते ६ महिन्यांचा वेळ लागू शकतो. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सचिवांच्या या कोअर समितीची मंजुरी मिळताच ही नावे एएमकडे आणि नंतर अंतिम मंजुरीसाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाकडे जाणार आहेत. कॅबिनेटची मंजुरी मिळताच या बँकांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरु केली जाणार आहे.
