रतन टाटांचा आसामच्या सर्वोच्च पुरस्काराने सन्मान

मुंबई : टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष आणि लोकप्रिय उद्योगपती रतन टाटा यांना आसामचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार मिळाला आहे. हा पुरस्कार देण्यासाठी आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी स्वतः मुंबई गाठली. रतन टाटा यांना आसाम वैभव पुरस्कार प्रदान केल्यानंतर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी ट्विटरवर फोटोही शेअर केले आहेत.
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले की, दूरदर्शी उद्योगपती आणि समाजसेवी रतन टाटा यांनी आसाममधील कर्करोग उपचार सुविधा सुधारण्यात अतुलनीय योगदान दिले आहे. त्यांना आसाम वैभव पुरस्काराने सन्मानित करण्यासाठी मुंबईत येण्याचे सौभाग्य मला लाभले आहे.
रतन टाटा यांना या पुरस्कारासोबत प्रशस्तीपत्र, पदक आणि रोख ५ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. दरम्यान, २०२१ सालासाठी १९ जणांना आसाम वैभव पुरस्काराने सन्मानित करण्याची घोषणा गेल्या महिन्यात करण्यात आली होती. गेल्या महिन्यात २४ जानेवारी रोजी गुवाहाटी येथील श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र येथे झालेल्या कार्यक्रमात १८ जणांना हा सन्मान देण्यात आला. दरम्यान, वैयक्तिक कारणांमुळे रतन टाटा गुवाहाटीला जाऊ शकले नाहीत. यासाठी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी स्वतः मुंबई गाठून त्यांचा गौरव केला. दरम्यान, यापूर्वी रतन टाटा यांनी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांना गुवाहाटीला येता येणार नसल्याबद्दल पत्र लिहिले होते. आसाम सरकारच्या २०२१ सालासाठी आसाम वैभव पुरस्कार प्रदान करण्याच्या निर्णयाने मी भारावून गेलो आहे, असे रतन टाटा म्हणाले होते.
तसेच, आसामच्या लोकांच्या कल्याणासाठी तुमची वैयक्तिक बांधिलकी मला आवडली आहे. यामुळे तुमच्याकडून हा आदर मिळणे आणखीनच खास होत आहे. गुवाहाटीला न येण्याची माझी वैयक्तिक समस्या समजून घेतल्याबद्दल आणि नंतर मुंबईत येऊन माझा सन्मान करण्याची तुमची इच्छा असल्याबद्दल मी तुमचा आभारी आहे, असे रतन टाटा म्हणाले होते. दरम्यान, टाटा ट्रस्ट आणि आसाम सरकारने सन २०१८ मध्ये कॅन्सरग्रस्त रुग्णांच्या उपचारासाठी १९ ठिकाणी केंद्रे स्थापन करण्यासाठी मोठी योजना आखली होती. याची पायाभरणी रतन टाटा यांच्या हस्ते करण्यात आली होती. १८ जून रोजी झालेल्या या सोहळ्याला केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजप नेते अमित शाह हेदेखील उपस्थित होते. या योजनेसाठी सुमारे २२०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. या एकूण २२०० कोटींपैकी अर्धी गुंतवणूक टाटाची असून, उर्वरित रक्कम राज्य सरकार खर्च करणार आहे.




