मुंबई : कोविडचा फायदा घेत मुंबईत ५०० गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये प्रशासकांनी सर्वसाधारण सभा, सोसायटी सदस्यांनी निवडलेली व्यवस्थापन समिती न करता परस्पर पुनर्विकासाचे प्रस्ताव बिल्डरांना मंजूर करुन दिले. या २ हजार कोटींच्या गौडबंगालाला तातडीने स्थगिती देऊन एसआयटी मार्फत चौकशी करा, अशी मागणी भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी केलीय. त्यांनी याबाबत आज सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांना पत्रही लिहिले आहे.
या पत्रात आमदार आशिष शेलार यांनी म्हटलं, कोरोना साथीच्या आजारात गृहनिर्माण सोसायटीच्या निवडणुका न झाल्याचा फायदा घेत मुंबईतील विविध निबंधकांच्या निर्देशानुसार मुंबईतील ५०० हून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्था प्रशासकांनी ताब्यात घेतल्या आहेत. या सोसायटीच्या कमिट्यांचा कालावधी गेल्या २ वर्षात संपत होता. त्यांना कोविड महामारीमुळे निवडणुका वेळीच घेता आल्या नाहीत. त्यामुळे यातील बहुतांश सोसायटीवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत.
कोविडचा फायदा घेत मुंबईत 500 गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये प्रशासकांनी सर्वसाधारण सभा, सोसायटी सदस्यांनी निवडलेली व्यवस्थापन समिती न करता परस्पर पुनर्विकासाचे प्रस्ताव बिल्डरांना मंजूर करुन दिले. त्याला तातडीने स्थगिती देऊन एसआयटी मार्फत चौकशी करा, असे सहकार आयुक्तांना विनंती पत्र! pic.twitter.com/NmegkYuKGI
— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) July 9, 2021
यातील धक्कादायक बाब म्हणजे यातील बऱ्याच प्रशासकांनी बिल्डर्सच्या संगनमताने, सोसायटी मॅनेजमेंट कमिटीच्या अनुपस्थितीत आणि नियमांचे उल्लंघन करून परस्पर सोसायटीच्या पुनर्विकासाचे निर्णय घेतले आहेत. असे सुमारे २००० कोटींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांचे निर्णय घेण्यात आल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात येत असून फसवलो गेल्याची भिती रहिवासी व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे लोकशाही पध्दती, प्रस्तावित नियम डावलून प्रशासकांनी बिल्डरांशी संगनमत करुन केलेले हे सगळे निर्णय भ्रष्टाचाराची शंका यावी असे आहेत, असं आशिष शेलार यांनी सांगितलं.
मुंबईकरांच्या जनहिताच्या विरोधात आहेत, अशा अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. त्यामुळे सोसायटीच्या प्रशासकांनी सर्वसाधारण सभा किंवा सोसायटी सदस्यांनी निवडलेली व्यवस्थापन समिती न करता घेतलेले सर्व पुनर्विकासाचे प्रस्ताव तातडीने स्थगित करण्यात यावे. लोकशाही पद्धतीने प्रचलित नियमाप्रमाणे निवडलेल्या सदस्यांकडून नव्याने मान्यता घ्याव्यात. प्रशासकांनी ज्या ५०० इमारतींच्या पुनर्विकासाचे जे निर्णय घेण्यात आले त्याची एसआयटी नियुक्त करुन चौकशी करण्यात यावी. ज्या प्रशासकांनी कायद्यांचा भंग करुन बिल्डरांशी संगनमत करुन निर्णय घेतले त्या प्रशासकांवर एफआयआर दाखल करुन फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशा मागण्या शेलार यांनी या पत्रात केल्या आहेत.
