कोरोनाची एक वर्षापूर्वी सुरुवात होताच या संकटाची ढाल करुन कर्मचारी कपात करण्याचे कारस्थान वृत्तपत्र मालक आणि त्यांची तळी उचलणार्या मोठमोठ्या संपादकांच्या डोक्यात शिजले. महाराष्ट्राच्या मानबिंदूने त्याची सुरुवात केल्यावर या सव्वा वर्षाच्या काळात लाज, लज्जा आणि मानवता खुंटीला टांगत सर्वच वृत्तपत्रांनी आतापर्यंत जवळपास एक-दीड हजार पत्रकारांना घरी बसवले, त्यांच्या संसाराची राख-रांगोळी केली.
अहोरात्र इतरांच्या नाकाकडे बघणार्या वृत्तपत्र क्षेत्र आणि पत्रकारांच्या नाकाला चिकटलेला अदृष्य शेंबुड या क्षेत्रातल्या कथित सडेतोड पत्रकार, संपादकांना दिसत नसावा का? दिसतो मात्र मालक व्यवस्थापनाचे जिभेने जोडे साफ करतांना त्यांचे भान सुटले की असे व्हायला लागते. आज मोठ्या वृत्तपत्रांचे गलेलठ्ठ पगार आणि हवाई सुविधा घेणारे आणि वरुन आदर्श पत्रकारितेवर प्रवचने झोडणार्या संपादकांनी प्रामाणिक आणि श्रमिक पत्रकारांचे जेवढे हाल केले आहेत तेवढे कदाचित कारागृहातल्या अंडासेलमध्ये सुध्दा झाले नसावेत, एवढी या जगाची एक बाजू काळीकुट्ट आहे.
मराठवाड्यातील संवेदनशील पत्रकार सुंदर लटपटे यांना त्यांच्याच संपादकाने आर्थिक, मानसिक छळ करुन आयुष्यातून उठवले हे जगजाहीर आहे. एखाद्या लटपटेंची कथा जगाच्या पुढे येत असली तरी आजच्या घडीला महाराष्ट्रातील सर्वच मोठ्या वृत्तपत्रात असे हजारो लटपटे गपगुमान विविधांगी यातना सहन करीत आहेत. मालक किंवा व्यवस्थापनाच्या चार पाऊले पुढे चालणार्या खुनशी आणि अधम वृत्तीच्या संपादकांचा सध्या या क्षेत्रात सुकाळ झाला आहे. पत्रकारांचा छळ करण्याच्या पद्धतीला ‘काटेकोर नियोजन’ समजले जात असल्याने जगाचा सर्वांगी विचार करणार्या या क्षेत्रात आपल्या कर्मचार्यांचा मात्र कोणत्याच अंगाने विचार होताना दिसत नाही.
मानबिंदू, भविष्यपत्र, शेटजी किंवा पद्मश्रींच्या व्यवस्थापनाला गेल्या काही वर्षात पैसा खाण्याचा भस्म्या रोग झाला आहे. काहीही करा, कुणाच्याही माना मोडा पण आमच्या पोटात विविध स्वरुपात पैसा टाका एवढेच काम आता उरले आहे. मालकांच्या आज्ञा शिरसावंद्य मानल्यावर मोकाट सुटलेल्या काही पाळीव संपादक, ज्येष्ठ पत्रकारांनी एवढा धिंगाणा घालणे सुरु केले आहे की त्यांना स्वर्ग दोनबोटे उरला आहे. त्यातून प्रत्येक जिल्ह्यात ‘बाळ बोठे’ निर्माण झाले आहेत. लोकांची खरकटी साफ करताना वृत्तपत्र क्षेत्र आणि पत्रकारिता एवढी खरकटी घेवून बसली आहे की त्याचे खरे स्वरुप जगापुढे येईल तेव्हा लोक पत्रकारितेवर कलंक लावणार्यांना जोड्याने हाणल्याशिवाय राहणार नाहीत. तुटपुंज्या पगारात 10 ते 12 तासाची सेवा देणारा पत्रकार अलीकडे मोठ्या वृत्तपत्रांनी घाण्याचा बैल करुन ठेवला आहे. सहा तासाची ड्युटी, संदर्भ ग्रंथालय, वर्षातून किमान 2 कार्यशाळा, कौटुंबिक संमेलन, सांस्कृतिक आणि मानसिक भरणपोषण या बाबी हावरट मालकांनी आता केवळ कागदावर ठेवल्या आहेत.
दहा तासावर सेवा देणारा श्रमिक पत्रकार सतत 3 दिवस 15 मिनिटे उशिरा आला म्हणून त्याचे एक दिवसाचे वेतन कापण्याची भन्नाट कल्पना मोठ्या वृत्तपत्रांच्या कार्यालयात राबवली जाते. मजीठीया आयोगाचा चेंडू करुन त्याच्याशी खेळणार्या मोठमोठ्या वृत्तपत्र मालक, व्यवस्थापनाचे सरकारही अद्याप काही करु शकले नाही. मालकाची लहर तोच सर्वांसाठी कायदा हे जर या क्षेत्रात चालत असेल तर फिल्डवर काम करणारा कोणता बातमीदार कुठल्या अन्यायावर तुटून पडण्याची हिम्मत दाखवू शकेल. परिणामी गेल्या दहा वर्षात राज्यात पत्रकारांनी एकही मोठे प्रकरण उकरुन काढले नाही.
सर्वच राजकीय पक्षाचे गुंड,पुंड आणि सोन्याचे साखळदंड अंगावर मिरवत फिरणारे नेते जर संपादक, मालक यांच्या आतल्या गोटातील असतील तर कोणत्या पत्रकाराने त्यांच्याबाबत खरे वार्तांकन करावे? वृत्तपत्राचे सोशल ऑडीट तर झालेच पाहिजे. त्या सोबतच एकूण पगाराच्या हजारपट संपत्ती निर्माण करणार्या संपादकांचेही ऑडीट करण्याची यंत्रणा आपल्याकडे निर्माण व्हायला हवी. वृत्तपत्र क्षेत्रात शोषणाचे प्रकार खुप आहेत. महिला बातमीदार, उपसंपादकांशी लाळघोटेपणा करणार्या संपादक, मालकांचीही या क्षेत्रात कमतरता नाही. त्याचाही नक्कीच समाचार घेवू.
