मुंबई : कोरोनाबाधित रुग्णांची राज्यात वाढ होत असताना वैद्यकीय ऑक्सिजनचा तुटवडा सुरू झाला. त्यामुळे राज्याने देशभरातील इतर राज्यांतून ऑक्सिजनची मागणी केली आणि त्यानुसार महाराष्ट्राला विविध राज्यांकडून ऑक्सिजनचा पुरवठा होण्यास सुरूवात झाली. मात्र, आता केंद्र सरकारने कर्नाटकहून राज्याला होणारा ऑक्सिजन पुरवठा थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्याच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याचं दिसत आहे.
या संदर्भात राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना सांगितले की, कर्नाटकहून येणारा ऑक्सिजन पुरवठा थांबवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे आणि त्यामुळे निश्चितच अडचणी येणार आहेत. राज्याच्या वाट्याचा ऑक्सिजन थांबवणे योग्य नाही. या संदर्भात आम्ही वरिष्ठ स्तरावर बोलत आहोत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यासंदर्भात केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांसोबत बोलणार आहेत. १७५० मेट्रिक टन ऑक्सिजनची राज्याला दररोज गरज आहे, कर्नाटकने ऑक्सिजनचा पुरवठा थांबवल्यामुळे अडचणी येणार आहेत.
बेल्लारी, कर्नाटक येथून येणारा ऑक्सिजन पुरवठा कर्नाटकने थांबवला आहे. यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रावर परिणाम होणार आहे मात्र, ऑक्सिजन पुरवठा सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. गोव्याला कोल्हापूर येथून होणारा ऑक्सिजन पुरवठा बंद करावा आणि बेल्लारीतून गोव्याला ऑक्सिजन पुरवठा करावा अशी मागणी सतेज पाटील यांनी केली आहे.
राज्याचे अन्न आणि औषधमंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी सांगितले की, कोविड रुग्णांवर उपचारासाठी वैद्यकीय ऑक्सिजन हे अत्यंत महत्वाचे आहे. अन्न आणि औषध प्रशासनाद्वारे राज्यातील लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन उत्पादकांना त्यांनी दररोज कोणत्या जिल्ह्यात किती ऑक्सिजन पुरवावा यासाठी पुरवठाबाबतचे विवरणपत्र तयार करुन ते उत्पादकांना देण्यात येते. ६ मे २०२१ साठी प्रशासनाने उत्पादकांना १७१३ टन ऑक्सिजन पुरवण्यासाठी पुरवठा विवरणपत्र जारी केले आहे. ४ मे रोजी राज्याला गुजरात येथून ११६.५ टन, भिलाई छत्तीसगड येथून ६० टन आणि बेल्लारी कर्नाटक येथून ८१ टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन राज्यासाठी प्राप्त झाले आहे.
ऑक्सिजनचा निर्मिती, साठवण आणि वितरण या बाबत महाराष्ट्राला स्वावलंबी बनविण्यासाठी “महाराष्ट्र – मिशन ऑक्सिजन” ही मोहीम सुरू कण्यात आली आहे. सध्या महाराष्ट्रत १८०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनची आवश्यकता आहे. यापैकी १२९५ मेट्रिक टन ऑक्सिजनची निर्मिती महाराष्ट्रात होते. तर सुमारे ५०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन आपणास इतर राज्य व केंद्र शासनाच्या मदतीने उपलब्ध होत आहे.
