नवी दिल्ली : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिलेला नाही. अनिल देशमुख यांच्या मागण्या कोर्टाने फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे आता अनिल देशमुखांचा शेवटचा पर्यायही बंद झाला आहे. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात ईडीने गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत अनिल देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका केली होती, या याचिकेत वेगवेगळ्या मागण्या केल्या होत्या.
प्रामुख्याने तपासाला स्थगिती द्यावी, ईडीकडून पाठवण्यात आलेले समन्स रद्द करावे, अटकेसारखी गंभीर कारवाई करण्यास मज्जाव करावा अशा या मागण्या होत्या. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळली. आपण याबाबत सीआरपीसीच्या अनुषंगाने याचिका करावी, अशी सूचना सुप्रीम कोर्टाने केली आहे.
दरम्यान, ठाकरे सरकारने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्यातील दोन पॅरेग्राफ रद्द करावेत या मागणीसाठी राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र, ही याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली. त्यामुळे आता जरी सुप्रीम कोर्टाने झटका दिला असला तरी यापूर्वी हायकोर्टानेही ठाकरे सरकार आणि अनिल देशमुख यांना दणका दिला होता.
सचिन वाझेला पोलीस दलात घेण्यामागे आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये अनिल देशमुख यांचा हस्तक्षेप होता, असं सीबीआयने त्यांच्या एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे. हे दोन मुद्दे गुन्ह्यातून वगळावेत, यासाठी राज्य सरकारने याचिका केली होती. हे दोन्ही मुद्दे हे मंत्रालयीन आणि प्रशासकीय कामाचे भाग आहेत. त्यामुळे गुन्ह्यात यांचा समावेश करुन सीबीआय मुद्दाम चौकशी करु पाहत आहे, असं राज्य सरकारने याचिकेत म्हटलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारला अस्थिर करण्यासाठीच सीबीआयने देशमुखांवर गुन्हा दाखल केला, असं राज्य सरकारचं याचिकेत म्हणणं आहे.
