मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय एकतर्फी; अनिल देशमुखांची सुप्रीम कोर्टात आव्हान याचिका

नवी दिल्ली: परमबीर सिंग प्रकरणात उच्च न्यायलयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. आपली बाजू ऐकून न घेता कोर्टाने चौकशीचे आदेश दिले असून या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.

गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अनिल देशमुख काल दिल्लीत आले होते. त्यानंतर आज त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात 290 पानांची विशेष अनुमती याचिका दाखल करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं. या याचिकेत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे नमूद करण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात आपली बाजू ऐकून न घेता थेट निर्णय दिला. हा नैसर्गिक न्याय नाही, असं देशमुख यांनी याचिकेत म्हटलं आहे. तसेच सीबीआयला पूर्ववेळ संचालक नसताना सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्याची घाई का? असा सवालही त्यांनी याचिकेतून केला असून या ग्राऊंडवर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. तसेच या याचिकेतून त्यांनी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या पत्रावरही प्रश्नचिन्हं उपस्थित केले आहेत.

दरम्यान, राज्य सरकारनेही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. परमबीर सिंग यांनी देशमुख यांनी निलंबित सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेंना 100 कोटी रुपये दर महिन्याला वसूल करण्याचे आदेश दिले होते, असा आरोप केला होता. त्यावर कोर्टाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते.

याचिकेतील महत्वाचे मुद्दे : परमबीर सिंग यांच्या लेटरवर सही नव्हती. अश्या कोणत्याही कागदावर सीबीआय चौकशीचा निर्णय योग्य का? अनिल देशमुख यांना बोलायची कोणतीही संधी दिली नाही, मला माझी बाजू मांडू देण्यात यावी. हायकोर्टाने तक्रार दाखल करावी याबद्दल हस्तक्षेप केला नाही. सीबीआयला सध्या पूर्णवेळ संचालक नाही, मग चौकशीची घाई का? महाराष्ट्र पोलिस आणि यंत्रणा यावर विश्वास ठेवला पाहिजे

कॅव्हेट दाखल

याप्रकरणी अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. अनिल देशमुख आणि महाराष्ट्र सरकार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याची शक्यता असल्याने जयश्री पाटलांनी कॅव्हेट दाखल केली. आरोपांबाबत 15 दिवसांच्या आत प्राथमिक चौकशी सुरु करण्यास हायकोर्टाने सीबीआयला सांगितले आहे. अशाप्रकारे कॅव्हेट दाखल केल्यास भविष्यात येणाऱ्या प्रकरणात पक्षकाराला आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली जाते.