सर्व सरकारी गाड्या एप्रिल २०२२ पासून ‘इलेक्ट्रीक वाहन’ असणार

मुंबई : राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. यासाठी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने इलेक्ट्रीक वाहन धोरण २०२१ तयार करून पर्यावरण विभागास सादर केले. या समितीने तयार केलेल्या धोरणाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे अशी माहिती पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली.

याबाबत मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील प्रदुषण कमी करण्यासाठी शाश्वत आणि प्रदुषणविरहित वाहनांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. इलेक्ट्रीक वाहनांच्या वापरामध्ये आगामी काळात देशात महाराष्ट्र अग्रेसर बनवायचा आहे. भारतात वाहन उत्पादनातील महाराष्ट्राचे आघाडीचे स्थान कायम ठेवायचं आहे. तसेच जागतिक पातळीवर प्रमुख उत्पादक आणि गुंतवणूक केंद्रस्थान म्हणून राज्याला उदयास आणण्याचं धोरण हे आमचं लक्ष्य आहे असं त्यांनी सांगितले.

तसेच २०२५ पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत १० टक्के हिस्सा बॅटरी इलेक्ट्रीक वाहनाचा असेल. राज्यातील ६ प्रमुख शहरात सार्वजनिक वाहतुकीचे २५ टक्के विद्युतीकरण साध्य केले जाईल. यात मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती आणि नाशिक यांचा समावेश आहे. तसेच ७ शहरांमध्ये २०२५ पर्यंत २५०० चार्जिंगची सुविधा उभारणी केली जाईल. एप्रिल २०२२ पासून राज्यातील सर्व नवीन शासकीय वाहनं ही इलेक्ट्रीक वाहनं असतील असंही पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंनी घोषणा केली.

नवीन निवासी प्रकल्प विकासकांना २०२२ पासून इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिंग सुविधेसह सज्ज पार्किंग खरेदी करण्याचा पर्याय ग्राहकांना देणे आवश्यक असेल. यात नवीन निवासी इमारतीत किमान २० टक्के इलेक्ट्रीक वाहन पार्किंग असेल. संस्थात्मक आणि व्यावसायिक संकुलात २५ टक्के तर शासकीय कार्यालयात १०० टक्के इलेक्ट्रीक वाहनांना सुसज्ज पार्किंग देण्यात येईल. निवासी मालकांना त्यांच्या आवारात खासगी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बसवण्यासाठी मालमत्ता करात सूट देण्यात येणार आहे. त्याचसोबत इलेक्ट्रीक वाहन खरेदी करण्यासाठी १० हजारापासून सूट दिली जाणार आहे. हे संपूर्ण धोरण अंमलात आणण्यासाठी किमान ९३० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. पुढील ४ वर्षात टप्प्याटप्प्याने हे धोरण अंमलात आणलं जाईल.