नाशिक जिल्हा बँक (NDCC Bank) वाचविण्यासाठी प्रशासकांनी आक्रमक भूमिका घेण्याची गरज : अनास्कर

नाशिक, दि. २३ (विजय बाबर) : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला (NDCC Bank) अडचणीतून बाहेर काढायचे असेल तर, प्रशासकांनी (Administrator) अधिकाधिक कठोर भूमिका घेत आपले वर्चस्व अधिकारवाणीने सिद्ध करावे. एखादा आय.ए.एस. (IAS) अधिकारी राजकीय वर्चस्व आणि राजकीय दबाव (Political Pressure) न जुमानता बँक वाचवण्यासाठी जे जे कठोर निर्णय घेईल, त्या पद्धतीनेच त्यांना तातडीने निर्णय घ्यावे लागतील. सरकार (Maharashtra Government) आणि सहकार विभाग (Department of cooperation) प्रशासकाच्या पाठीशी आहे. यातून बँकेने उभारी घेतली तर बँक मूळ पदावर येईल. प्रशासकांनी आपले कामकाज अधिक गतिमान करण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करावेत. त्यासाठी योग्य विधी अधिकारी, निवृत्त प्रशाकीय अधिकारी यांची मार्गदर्शनपर टीम तयार करावी आणि कमीत कमी वेळेत बँकेला कठीण परिस्थितीतून बाहेत काढावे . प्रशासकांनी बचावात्मक नाही तर आक्रमकपणे काम (Work aggressively) करण्याची गरज आहे, असे ठाम प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक आणि सहकारातील ज्येष्ठ तज्ज्ञ विद्याधार अनास्कर यांनी केले आहे.

श्री. अनास्कर हे सुमारे ३५ वर्षांपासून राज्याच्या सहकार क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ते सध्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेवर प्रशासक, नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन बँक्सचे उपाध्यक्ष आणि महाराष्ट्र अर्बन बँक्स फेडरेशनच्या अध्यक्षपदी कार्यरत आहेत. पुण्यातील विद्या सहकारी बँकेचे ते कार्यवाहक संचालक, रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांसाठी स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आणि जम्मू-काश्मीर राज्याचे सदस्य आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या सल्लागार समितीचे ते गेल्या १५ वर्षांपासून सदस्य आहेत. राज्यात महाआघाडीचे सरकार असताना अनास्कर यांची महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषदेच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.सहकार क्षेत्राने मनात आणले तर अशक्य काही नाही. कोणतीही जिल्हा बँक एका दिवसात अडचणीत येत नाही. रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड अडचणीतील जिल्हा बँकांना ३ ते ४ वर्षाचा कालावधी निश्चितच देते. जिल्हा बँका अडचणीत येण्याची कारणे, तेथील गैरव्यवहाराबद्दल स्थानिक नेत्यांना, सहकार क्षेत्राला संपूर्ण माहिती असूनही, कोणी त्याबद्दल बोलत नाही. संबंधितांची कानउघाडणी करत नाही. वेळीच त्यांना आवश्यक तो सल्ला देत नाही, त्यामुळेच जिल्हा बँक अडचणीत आली आहे. `सहकार से समृध्दी’ हा नारा देत सहकाराचे महत्व समाजाला पटवून देण्यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्रालय मनापासून प्रयत्न करत असताना स्थानिक पातळीवरील अधिकारी, कर्मचारी, राजकीय नेते यांच्या मनमानीपणामुळे जिल्हा बँका अडचणीत येताना दिसत आहेत. ‘सहकाराअंतर्गत सहकार’ (Co-operation amongst Co-operative) हे सहकारात प्रमुख तत्व मानले गेले आहे. त्याला छेद दिला जात असल्याचे जिल्हा बँकांच्या कारभारावरून दिसून येते, असे श्री. अनास्कर यांनी स्पष्ट केले. प्रशासकांनी कठोर भूमिका घेत जे चुकतात, बँकेला अडचणीत आणतात; अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करणे आणि अशी कारवाई होत असेल आणि कोणत्याही राजकीय नेत्याने हस्तक्षेप केला नाही तर आणि तरच नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अडचणींवर मात करू शकेल. सध्याच्या घडीला बाहेरून आलेल्या प्रशासकांना काम करताना, निर्णय घेताना अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागते. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे कोणत्या ना कोणत्या आमदार, खासदार व एखाद्या राजकीय पदाधिकाऱ्यांसोबत लागेबांधे आहेत, त्यामुळे ते दबाव तंत्र निर्माण करतात. प्रशासकांचे निर्णय जुमानत नाहीत. आपले कोणीही काही करू शकत नाही, या मुजोरीत काम टाळण्याची या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची वृत्ती आहे. यामुळे प्रशासकांना काम पुढे नेताना अडचणी येतात. रिझल्ट कमी पडतात. या सर्वांमुळे ठेवीदार आणि नियमित खातेदारांची नुकसान होते आहे, असे श्री. अनास्कर म्हणाले.

आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर प्रशासक असताना राज्य सरकारने बँकेचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी सप्टेंबर २०२४ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ जणांची सनियंत्रण समिती नेमली आहे. ही समिती प्रशासकांकडून बँकेच्या कामकाजाचा आणि आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी संचालक मंडळास मार्गदर्शन करेल असे सांगण्यात आले होते. नियमबाह्य कर्जवाटप, विविध खरेदींमधील भ्रष्टाचार, चुकीचे निर्णय अशा अनेक कारणांमुळे नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अडचणीत आहे. प्रशासक आणि संचालक मंडळाला मार्गदर्शन करण्यासाठी तसेच ठेवीदारांमध्ये विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी सहकार विभागाने ही सनियंत्रण समिती नेमली. या संदर्भातील शासन निर्णय २० सप्टेंबर २०२४ रोजी जारी करण्यात आला.

या सनियंत्रण समितीत पुणे येथील सहकारी संस्थेचे अतिरिक्त आयुक्त आणि विशेष निबंधक, सेवानिवृत्त अतिरिक्त निबंधक सुनिल पवार, नाशिकच्या सहकारी संस्थेचे विभागीय सहनिबंधक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे विभागीय व्यवस्थापक आणि जिल्हा उपनिबंधक यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. या समितीत श्री. अनास्कर यांचा समावेश व्हावा आणि या बँकेला पूर्वीचा गौरव प्राप्त व्हावा असा प्रयत्न झाला होता. मात्र नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत होणारा राजकीय हस्तक्षेप, विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे लागेबांधे या पार्श्वभूमीवर श्री. अनास्कर यांनी या समितीत सामील होण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. यापूर्वी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सक्षमीकरण तसेच बँक कामकाजाचे नियमित सनियंत्रण करण्यासाठी वर्धा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. त्यावेळी श्री. अनास्कर यांना आलेला अनुभव हा अत्यंत वाईट असल्यानेच त्यांनी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सनियंत्रण समितीपासून स्वत:ला चार हात दूर ठेवले.

जिल्हा बँकांच्या सक्षमीकरणाबाबत सहकार विभागामार्फत सुरु असलेल्या विविध उपाययोजनांची फलनिष्पत्ती विचारात घेऊन नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सक्षमीकरणासाठी सनियंत्रण समिती नियुक्त केली असली तरी आजपर्यंत याबाबत काही यश मिळाल्याचे दिसून येत नाही. बँकेच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीचा आढावा घेऊन कर्ज वसुलीला गती देण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याचे काम ही समिती करणार होती. बँकेच्या ठेवीमध्ये वाढ करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचविण्यासोबत ठेवीदारांमध्ये विश्वासार्हता निर्माण करून ठेवी वाढविण्यावर भर देण्याचा उद्देश होता. बँकेचा व्यवसाय वाढवणे आणि खर्चात कपात करून बँकेच्या आर्थिक व्यवहारात पूर्णपणे पारदर्शकता आणण्याचे काम या सनियंत्रण समितीवर होते. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची सध्याची परिस्थिती आणि समितीचे कामकाज याबाबत श्री. अनास्कर यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी एकूणच मोठी नाराजी व्यक्त केली. सध्या ज्या पध्दतीचे जिल्हा बँकेचे कामकाज, त्यात असलेला राजकीय हस्तक्षेप, सुरू असलेली प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मनमानी, हे प्रकार असेच होत राहिले तर जिल्हा बँकेला उर्जितावस्था मिळणे कठीण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सद्यस्थितीबाबत श्री. अनास्कर म्हणाले की, विद्यमान राजकीय परिस्थितीमध्ये जिल्हा बँकेचा परवाना रद्द होण्याची शक्यता कमी आहे. बँकेचा परवाना रद्द करण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला असले तरी अन्य नागरी सहकारी बँका आणि जिल्हा बँक यात मोठी तफावत आहे. जिल्हा बँकेचे कामकाज त्रिस्तरीय आहे आणि सध्या तीन पक्षांचे सरकार राज्यात आहे. त्याला वेगवेगळे कंगोरे आहेत. तरीही विद्यमान प्रशासकाने राजकीय हस्तक्षेप न जुमानता कठोर निर्णय घेतले, बँकेचा व्यवसाय वाढवितानाच खर्चात कपात करून आर्थिक व्यवहारात पूर्णपणे पारदर्शकता आणली तर काही प्रमाणात बँकेला यश मिळू शकेल. थकीत कर्जाची वसुली करताना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहित करून त्यांच्यामध्ये विश्वासार्हता निर्माण करण्याची गरज आहे. ‘कुंपणानेच शेत खाल्ले’ किंवा ‘तळे राखी तो पाणी चाखी’ अशी भूमिका न ठेवता अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनीही निष्ठेने काम केले पाहिजे. तसे झाले तर तालुका पातळीवरील वसुली अधिकारी आणि सचिवांकडून होणारे गैरव्यवहार कमी होतील. तालुका पातळीवरील आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी बँकेच्या मुख्यालयात ‘मिरर अकाऊंट’च्या माध्यमातून कर्जवसुलीसाठी स्वतंत्र कक्ष उघडणे गरजेचे आहे.

जिल्हा बँकेतील ४०० कर्मचाऱ्यांच्या अनावश्यक भरतीबाबतही श्री. अनास्कर यांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला. जिल्ह्यातील राजकीय मंडळी, तत्कालीन संचालकांमुळेच जिल्हा बँकेवर हा बोजा पडला आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असले तरी निर्णय कधी होईल हे सांगता येत नाही. त्यांना कामावरून कमी करता येणे अवघड झाले आहे. याला तत्कालीन संचालक आणि अधिकारीच कारणीभूत आहेत. बँकेत सध्या काम नसल्याने या कर्मचाऱ्यांची सेवा अबाधित ठेवून त्यांना दीर्घ रजेवर पाठविता येवू शकते. त्यासाठी कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करून निर्णय घेता येवू शकतो. मात्र प्रशासन आणि राजकीय नेत्यांची इच्छाशक्ती असेल तर हा बोजा कमी कसा करता येईल यावर निर्णय होऊ शकतो, असे मत श्री. अनास्कर यांनी मांडले.