नवी दिल्ली : युनायटेड किसान मोर्चाने आज ३७८ दिवसानंतर शेतकरी आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा केली आहे. आज शेतकरी संघटनांच्या बैठकीनंतर आंदोलन संपवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ११ डिसेंबरपर्यंत शेतकरी दिल्लीची सीमा सोडून जातील. गुरुवारी सकाळी सरकारचे अधिकृत पत्र प्राप्त झाल्यानंतर दुपारी शेतकऱ्यांची बैठक झाली, त्यानंतर शेतकरी आंदोलन संपवण्याची घोषणा करण्यात आली.
युनायटेड किसान मोर्चाच्या बैठकीनंतर शेतकरी आंदोलन संपवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ११ डिसेंबरपर्यंत शेतकरी दिल्ली सीमा रिकामी करतील. गुरुवारी सकाळी सरकारचे अधिकृत पत्र प्राप्त झाल्यानंतर गुरुवारी दुपारी शेतकऱ्यांची बैठक झाली, त्यानंतर शेतकरी आंदोलन संपवण्याची घोषणा करण्यात आली. १० डिसेंबर रोजी हेलिकॉप्टर अपघातात शहीद झालेल्या सैनिक आणि सीडीएस बिपिन रावत यांच्या अंत्यसंस्कारामुळे शेतकरी जल्लोष साजरा करणार नाहीत आणि शोकसभा घेतील. त्यानंतर ११ डिसेंबरला दिल्ली सीमेवर जल्लोष होईल आणि त्याच दिवशी शेतकरी आपापल्या घराकडे परत जातील.
…तर पुन्हा आंदोलन
आंदोलन संपल्यानंतर शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी मीडियाशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, काल हेलिकॉप्टर अपघातात शहीद झालेल्या जवानांच्या स्मरणार्थ आम्ही सीमेवर राहू आणि देशासोबत शोक व्यक्त करू. यानंतर ११ डिसेंबरपासून परतीचा प्रवास होईल. शहीद शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भेटायलाही आम्ही जाणार आहोत. आम्ही आंदोलन मागे घेतले असले तरी, मागण्या मान्य न झाल्यास पुन्हा आंदोलन सुरू केले जाऊ शकते.
पत्रकार परिषदेत शेतकरी नेते गुरनाम सिंह चदुनी म्हणाले, आम्ही हे आंदोलन स्थगित केले असून दर महिन्याला आढावा घेतला जाईल. १५ जानेवारीला बैठक आहे, सरकारने काही दगा फटका केल्यास आम्हीही आंदोलन सुरू करू. समन्वय समितीचे सदस्य हनन मौला म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतरचे हे सर्वात मोठे आणि शांततापूर्ण लोकशाही आंदोलन आहे, संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने सर्वांना शुभेच्छा.
आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या पंजाबमधील ३२ शेतकरी संघटनांनी आपले कार्यक्रम जाहीर केले आहेत. ११ डिसेंबरला दिल्ली ते पंजाब असा फतेह मार्च निघणार आहे. सिंघू आणि टिकरी सीमेवरून शेतकरी एकत्र पंजाबला रवाना होतील. १३ डिसेंबर रोजी पंजाबमधील ३२ संघटनांचे नेते अमृतसर येथील श्री दरबार साहिब येथे नतमस्तक होणार आहेत. त्यानंतर १५ डिसेंबरला पंजाबमध्ये सुमारे ११६ ठिकाणी निघालेले मोर्चे संपुष्टात येणार आहेत. हरियाणातील २८ शेतकरी संघटनांनीही वेगळी रणनीती आखली आहे.
पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकरी संघटनांव्यतिरिक्त सर्व नेत्यांनी आपापल्या संघटनांसोबत बैठका घेऊन आंदोलन संपवण्यास सांगितले आहे. मात्र, याला संयुक्त किसान आघाडीने अद्याप मान्यता दिलेली नाही. त्यासाठी बैठक सुरू झाली आहे. ज्यामध्ये केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांची मागणी मान्य करणारे अधिकृत पत्रही दाखवण्यात येणार आहे. संयुक्त किसान मोर्चाच्या 5 सदस्यीय उच्चाधिकार समितीचे सदस्य अशोक धावले यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारकडून मागणी मान्य करणारे अधिकृत पत्र आम्हाला मिळाले आहे. आता एसकेएमच्या बैठकीत यावर निर्णय होणार आहे.
या मागण्या शेतकऱ्यांनी केल्या होत्या
तीन कृषी कायदे रद्द केल्यानंतरही शेतकऱ्यांनी सरकारपुढे नव्या मागण्या मांडल्या होत्या. यामध्ये सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले सर्व खटले मागे घेणे, आंदोलनादरम्यान जीव गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देणे, गवत जाळल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल न करणे, वीज दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चा यांचा समावेश आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांनी किमान आधारभूत किमतीवर चर्चा करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती, ज्याचे सदस्य एसकेएम निवडतील. दरम्यान पंजाबप्रमाणेच हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारने मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ५ लाख रुपयांची भरपाई आणि नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
