मुंबईः वरळी येथील तब्बल २५ एकर जागेवर राज्य सरकारच्या मालकीची दूध डेअरी सुरु करण्यात आली. परंतु ही दूध डेअरीकडून पूर्वीच्या तुलनेत फारच कमी प्रमाणात दूध व्यवसाय करत आहे. त्यामुळे सदरची जमिन राज्य सरकारला परत करावी या अनुषंगाचे पत्र नुकतेच महसूल विभागाने वरळी येथील शासकिय दूध डेअरीला लिहिले असून सदरची जमिन पर्यटन विभागाला देण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
सुरुवातीला वरळी येथील शासकीय दूध डेअरीतून जवळपास ४ लाख ते ४० लाख लिटर दूधाचे संकलन होवून त्याचा पुरवठा राज्यातील विविध भागात करण्यात येत होता. मात्र स्पर्धेच्या या युगात वरळी दूग्धालयाच्या दूध पुरवठ्याच्या मागणीत घट झाली. त्यामुळे आजस्थितीला या दूध डेअरीतून अवघे ४० हजार लिटर दूधाचा पुरवठा होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या दुग्धालयाची जमिन मोठ्या प्रमाणात रिक्त रहात असल्याने ही जमिन पर्यटन विभागाला हस्तांतरीत करण्याच्या हालचाली सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या जमिनीवर पर्यटन विभागाकडून आंतरराष्ट्रीय दर्जाची टोलेजंग इमारत उभी करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये परदेशी आणि राष्ट्रीय स्तरावरील पर्यटकांना हव्या असलेल्या गोष्टी आणि पर्यटनाचे आकर्षण असलेल्या गोष्टींसाठी त्याचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी या जमिनीचा वापर डेअरीसाठी होत नसल्याने ही जमिन महसूल विभागाला परत करावी अशी सूचना महसूल विभागाने केल्याचे त्यांनी सांगितले.
वरळी येथील या जमिनीवर पर्यटन विभागाची टोलेजंग इमारत उभारणी आणि जमिन हस्तांतरण करण्याच्या अनुषंगाने लवकरच मंत्रीस्तरावर एक बैठक होणार आहे. या बैठकीनंतर दूध डेअरीची जागा हस्तांतरीत करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय होवून शिक्कामोर्तब होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ही जमिन पर्यटन विभागाला हस्तांतरीत केल्यास मुंबई शहरातील शासकीय दूध डेअरीचे अस्तित्व संपुष्टात येवून ते इतर ठिकाणी स्थलांतरीत होईल. याशिवाय त्याचा फटका शासनाच्या दूध उत्पादक धोरणावर होईल. याशिवाय बाजारातील शासकीय दूध विक्रीच्या प्रमाणात घट होणार असल्याची भीती पशू व दुग्ध व्यवसाय विभागातील एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
