मुंबई : राज्यपाल विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकारमधील वाद सर्वश्रुत आहे. आता पुन्हा एकदा नव्या वादाची ठिणगी पडली आहे. राज्य सरकारकडून मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी राजभवनवर जाऊन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या कार्यालयाला राज्य सरकारचा आक्षेप कळवला तसेच अधिकारांची जाणीवही करून दिली.
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी पूरग्रस्त भागाचा दौरा केला होता. या दौऱ्यादरम्यान राज्यपालांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. राज्यपालांच्या या भूमिकेमुळे महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. याबद्दल आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचा राज्य सरकारमधील हस्तक्षेपावरून सर्व मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसंच मुख्य सचिवांमार्फत राज्यपाल कार्यालयाला राज्य सरकारचा आक्षेप आणि अधिकारांची जाणीव करून देण्यास सांगण्यात आले होते.
विशेष म्हणजे, राज्यपालांनी १२ आमदारांची यादी अजूनही आपल्याकडे राखून ठेवली आहे. राज्य सरकारकडून वारंवार विनंती करण्यात आल्यानंतर सुद्धा राज्यपाल यांनी अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही. मध्यंतरी पावसाळी अधिवेशनाच्या आधी भाजपचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट घेऊन विधानसभा अध्यक्ष निवडीबद्दल निवेदन दिले होते. त्यानंतर राज्यपालांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून अध्यक्ष निवडीचा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचं सांगितलं होतं. राज्यपालांच्या या भूमिकेवरूनही वाद निर्माण झाला होता. राज्य सरकारने राज्यपालांच्या पत्राला केराची टोपली दाखवत अध्यक्षांची निवड टाळली होती. आता पुन्हा एकदा राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात संघर्ष पेटण्याची चिन्ह आहे
अजित पवारांच्या दाव्यावर राज्यापालांनी फेरलं पाणी !
एमपीएससी आयोगाच्या सदस्य नियुक्ती विलंब वादावरून आता थेट राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांवर पलटवार केला आहे. अजितदादांनी एमपीएससी यादीचा निर्णय ३१ तारखेला घेतला असं सांगितलं. पण राज्यपालांनी सदरील यादी २ ॲागस्टला यादी मिळल्याचा खुलासा केला आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी ट्वीट करून अजित पवारांचा दाव्यातून हवा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे.
त्या अनुषंगाने स्पष्ट करण्यात येते की महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात शिफारस असलेली नस्ती सोमवार दिनांक २ ऑगस्ट रोजी दुपारनंतर राजभवन येथे प्राप्त झाली असून ती राज्यपालांच्या विचाराधीन आहे.
— Governor of Maharashtra (@maha_governor) August 3, 2021
‘एमपीएससी सदस्य नियुक्तीची फाईल अगोदरच राजभवन येथे पाठविली आहे अशा आशयाच्या बातम्या काही वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्या अनुषंगाने स्पष्ट करण्यात येते की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात शिफारस असलेली नस्ती सोमवार दिनांक २ ऑगस्ट रोजी दुपारनंतर राजभवन येथे प्राप्त झाली असून ती राज्यपालांच्या विचाराधीन आहे’, असं राजभवनाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
विशेष म्हणजे, एमपीएससी परीक्षार्थिंनी ३१ जुलैनंतर क्या हुआ तेरा वादा? असं म्हणत थेट अजित पवारांनाच टार्गेट केलं होतं. त्यावर खुलासा करण्यासाठी रोहित पवार मैदानात उतरले होते. एमपीएससी आयोग नियुक्तीसंबंधी यादी अजित पवारांनी या पूर्वीच राज्यपालांकडे पाठवली असल्याचं ट्विट करत अजित पवारांनी आपला शब्द पाळल्याचा दावा केला होता.
थोडक्यात पवारांनी या विलंबासाठी मी नाहीतर राज्यपाल जबाबदार असल्याचं सूचित केलं होतं. पण त्यावर राज्यपालांनी थेट ट्विटद्वारेच पलटवार करून आपल्याकडे यासंबंधीची नस्ती ही मुळात २ ऑगस्टला प्राप्त झाल्याचं सांगून अजित पवारांना उघड पाडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे राज्यपाल आणि सरकारमधला संघर्ष पुढे नेमका कसा वळण घेतो हे पाहणे मोठे रंजक ठरणार आहे.
