चार अपत्ये असणारे भाजपचे खासदार मांडणार ‘लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक’ !

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशच्या लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाच्या धर्तीवर आता केंद्रानेही लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा आणण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. त्यानुसार आता दोन पेक्षा जास्त अपत्यं जन्माला घातल्यास सरकारी योजनांचा लाभ मिळणं बंद होणार आहे. गोरखपूरचे भाजपचे खासदार रवी किशन हे लोकसंख्या नियंत्रणा खासगी विधेयक मांडणार आहेत. पण विशेष म्हणजे भाजपचे खासदार असलेल्या रवी किशन यांना तीन मुली आणि एक मुलगा अशी चार अपत्यं आहेत. रवी किशन यांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रकात ही माहिती नमूद केली आहे. भाजपचे खासदार आणि लोकप्रिय भोजपूरी अभिनेते रवी किशन लोकसंख्या नियंत्रणासंबंधी संदर्भात एक खासगी विधेयक मांडणार असल्याची माहिती आहे. पुढच्या महिन्याच्या ६ ऑगस्टला त्यावर राज्यसभेत चर्चा होणार असल्याची माहिती आहे.

खासदार रवी किशन संसदेत लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक मांडणार असल्याची माहिती समोर येताच सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. रवी किशन यांच्या प्रतिज्ञापत्रकात त्यांना चार अपत्यं आहेत असं नमूद असताना त्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक मांडावं हे म्हणजे दिव्याखाली अंधार असल्याचं मत काहींनी व्यक्त केलं आहे.

Gorakhpur MP Ravi Kishan will introduce a Private members bill on 23rd July in parliament on Population Control. What's interesting is he himself has 4 children. pic.twitter.com/8Z93GMgPVT

— Dr Gaurav Garg (@DrGauravGarg4) July 12, 2021

काही आमदारांना आठ मुले

ज्या उत्तर प्रदेशमध्ये लोकसंख्या निंयत्रणाचे विधेयक मांडण्यात आलं आहे, तिथे एकूण ३९७ आमदारांपैकी ३०४304 आमदार हे भाजपचे आहेत. यामध्ये भाजपच्या १५२ आमदारांना दोन पेक्षा जास्त मुलं आहेत. भाजपच्या एका आमदाराला आठ मुलं, तर एका आमदाराला सात मुलं आहेत. संसदेतील १८६186 खासदार असे आहेत की त्यांना दोनहून जास्त अपत्यं आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक म्हणजे १०५ खासदार हे भाजपचे आहेत.

वाढती लोकसंख्या हे देशासमोरील मोठं आव्हान आहे. या वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक मांडलं आहे. त्यानुसार आता दोन पेक्षा जास्त मुलं असतील तर त्यांना सरकारी योजनांचा कोणताही लाभ मिळणार नाही. ती व्यक्ती सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करू शकणार नाही किंवा कोणत्याही स्थानिक संस्थेची निवडणूक लढवू शकणार नाही. १९ जुलैपर्यंत आयोगाने जनतेचे मत मागितले आहे.