मुंबई : ओबीसी आरक्षणावरून राज्यात भाजप आणि राज्य सरकारमध्ये वाद शिगेला पोहोचला आहे. पण सुप्रीम कोर्टाने कोरोना काळ पाहता निवडणुका घेण्याबद्दलचा अधिकार निवडणूक आयोगावर सोपवला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग राज्यातील ५ जिल्हा परिषदांचा निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने रिक्त झालेल्या जागेवर जिल्हा परिषदेच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडली. ए.एम.खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. राज्य ग्रामविकास खात्याकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावेळी कोरोनाचा काळ पाहता निवडणूक घ्यायची की नाही हे राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवावे. कोविड परिस्थिती पाहता निवडणूक सध्या घ्यायच्या की नाही हे राज्य निवडणूक आयोग ठरवेल, तसा निर्णय त्यांनी कोर्टाला कळवावा, असं न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केलं.
सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिल्यामुळे राज्यात जाहीर झालेल्या ५ जिल्हा परिषदांची पोटनिवडणूक पुढे ढकलण्यात येण्याची दाट शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षण अधिक झाल्याने या जागा रिक्त झाल्या होत्या. पण निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यामुळे ओबीसी संघटना आणि ओबीसी नेत्यांनी विरोध केला होता. निवडणूक न घेण्याबाबत राज्य सरकारकडून निवडणूक आयोगाला पत्र व्यवहारही करण्यात आला होता. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग काय घोषणा करणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे.
