मुंबई : वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागात करण्यात येणाऱ्या नोकरभरतींना हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. पुढील तीन आठवड्यांसाठी ही स्थगिती असणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठाने ही स्थगिती दिली आहे. याबाबत राज्य सरकारला पाच आठवड्यांच्या आत बाजू मांडण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री अमित देशमुख यांनी त्यांच्या विभागामार्फत आरोग्य विभागात 50 टक्के नोकरभरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधात मायावती सावंत आणि संबंधित विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत आधीपासून कंत्राटी पद्धतीने सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पर्मनंट करा, अशी मागणी करण्यात आली होती. वैद्यकीय शिक्षण विभागात काम करणाऱ्या मर्जीतल्या लोकांना पर्मनंट करण्यात आले आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला आहे, असा उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिककर्त्या मायावती सावंत आणि संबंधित विभागात काम करणाऱ्या 200 हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी हायकोर्टात ही याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर आज सुनावणी करण्यात आली. या सुनावणीदरम्यान पुढील तीन आठवड्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागातील चतुर्थ श्रेणी विभागातील नोकर भरतीला हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. या भरतीमुळे कोव्हिडं काळात वैद्यकीय शिक्षण विभागातील मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होतो, असाही युक्तिवाद अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्याकडून करण्यात आला होता. मुख्य न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठाने ही स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकारने याबाबत येत्या 5 आठवड्यांमध्ये बाजू मांडावी, अशी सूचना दिली आहे.
