जाहिरात ही कला असते. उत्पादनांची वैशिष्ठ्ये सांगून लोकांना ती घ्यायला प्रवत्त करण्यासाठी जाहिराती उपयुक्त असतात. राजकीय पक्ष आपल्या केलेल्या कामाची प्रसिद्धी करण्यासाठी जाहिराती करीत असतात. त्यात बर्याचदा न केलेली कामेही अतिरंजित करून सांगितली जातात. जाहिराती सकारात्मक असतील, तर फारसे विवाद होत नाहीत; परंतु त्या नकारात्मक असतील, तर कधी कधी त्यातून वाद होतात.
गुजरातच्या निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेसने गुजरात कसा अप्रगत राहिला हे दाखविण्यासाठी केनियातील कुपोषित मुलांचे छायाचित्र वापरले होते. भारतीय जनता पक्ष तर अशा जाहिराती करण्यात पटाईत. जाहिराती करताना ज्यांची छायाचित्रे आपण वापरत आहोत, त्यांना जाहीरात काय आहे, याची कल्पना दिली, तर किमान हसू तरी होत नाही. भारतीय जनता पक्ष सामान्यांचे चेहरे त्यांची प्रगती आम्ही कशी केली आणि ते सरकारी योजनांचे लाभार्थी कसे आहेत, हे दाखविण्यासाठी करतो. त्यात वावगे काही नाही; परंतु ज्यांचा चेहरा वापरला जातो, त्यांना संबंधित योजनेचा फायदा मिळाला, की नाही, हे तरी पाहायला हवे. त्याची तसदी घेतली नाही, तर मग या जाहिराती बुमरँगसारख्या उलटतात. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला तीन वर्षे झाली, तेव्हा केलेल्या जाहिराती अशाच बुमरँग झाल्या होत्या. आता पश्चिम बंगालमध्ये तसेच झाले. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू असताना एका घटनेमुळे भाजप चांगलाच अडचणीत सापडला आहे. भाजपचे ‘जुमले’ आणि त्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी या दोन मुद्द्यांवरुन विरोधक कायम मोदी सरकारला लक्ष्य करतात. आतादेखील असाच मोठेपणा करण्याचा नाद भाजपच्या अंगलट आला आहे. भाजपकडून काही दिवसांपूर्वीच पश्चिम बंगालमधील अनेक वृत्तपत्रांमध्ये पंतप्रधान निवास योजनेच्या यशाचा दिंडोरा पिटणार्या जाहिराती देण्यात आल्या होत्या. ‘आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बंगाल’ अशा मथळ्यासह या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या. यामध्ये एका लाभार्थी महिलेचे छायाचित्र आणि 24 लाख कुटुंबाना घरकुल मिळाल्याचा दावा करण्यात आला होता. ही जाहिरात पाहून प्रसारमाध्यमांनी या महिलेचा शोध घेतला. तिचे नाव लक्ष्मी देवी असे आहे. ही जाहिरात छापून आल्यानंतर त्यामध्ये आपले छायाचित्र आहे, हे लक्ष्मी देवी यांना समजले. या महिलेची अधिक चौकशी केली असता सगळा प्रकार समोर आला. लक्ष्मी देवी यांना पंतप्रधान निवास योजनेतंर्गत कोणतेही घर मिळाले नसल्याचे स्पष्ट झाले. मोदी सरकारकडून लक्ष्मी देवी या पंतप्रधान निवास योजनेच्या लाभार्थी असल्याचे सांगण्यात आले; मात्र लक्ष्मी देवी या प्रत्यक्षात भाड्याच्या लहानशा झोपडीवजा घरात राहतात. त्यासाठी लक्ष्मी देवी महिन्याला पाचशे रुपये भाडे देतात. ही सगळी सत्य परिस्थिती समोर आल्यानंतर भाजपची चांगलीच नाचक्की झाली आहे. लक्ष्मी देवी या मूळच्या बिहारमधील छपरा येथील रहिवासी आहेत. त्या लहान असताना त्यांचे कुटुंब कोलकात्याला स्थलांतरित झाले होते. गेल्या 40 वर्षांपासून लक्ष्मी देवी कोलकाता येथील मलागा लाइन परिसरात राहतात. पतीच्या निधनानंतर कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदारी लक्ष्मी देवी यांच्यावर येऊन पडली. त्यांना तीन मुले आणि तीन मुली आहेत. या सर्वांची लग्न झाली आहेत. दोन मुले माझ्यासोबत राहतात. ते कुरिअर पोहोचवण्याचे काम करतात. यामधून त्यांना दिवसाला 200 ते 300 रुपये मिळतात, असे लक्ष्मी देवी यांनी सांगितले. लक्ष्मी देवी यांनी वृत्तपत्रांमध्ये आपले छायाचित्र पाहिल्यापासून त्या प्रचंड वैतागल्या आहेत. हा फोटो मुळात घेतला कधी गेला, याची माहितीही लक्ष्मी देवी यांना नाही. त्यांनी सगळया स्थानिक वृत्तपत्रांच्या कार्यालयात जाऊन माझे छायाचित्र का छापले, अशी विचारणा केली. तेव्हा हा फोटो वृत्तपत्रांनी छापला नसून केंद्र सरकारने जाहिरात दिल्याचे त्यांना समजले. याचा अर्थ अजाणतेपणी फोटो काढून त्याचा दुरुपयोग केल्याचे दिसते. फडणवीस यांच्या काळात जलसंधारण, डिजिटल गावांबाबत केलेल्या जाहिराती अशाच दिशाभूल करणार्या होत्या. सासवडच्या शेतकर्याला शेततळे न देताच ते दिल्याचे, त्यासाठी प्लॅस्टिकचा कागद पुरवल्याचे दाखवण्यात आले होते. महागाईने जनता होरपळू लागल्याने तसेच रोजगार, विकासकामांचा कुठे मागमूस दिसत नसल्याने जनता जनार्दन सरकारवर सोशल मीडिया आणि प्रसारमाध्यमांतून रोष व्यक्त करीत आहे. यामुळेच राज्यातील भाजप सरकारने मी ‘लाभार्थी’च्या जाहिरातीचा मारा सुरू केला. प्रत्येक क्षेत्रात काय कामे केली, त्याची वस्तुस्थिती मांडण्याचा आणि जनजागृती करण्यासाठी सरकार हा खटाटोप करीत आहे. यावरून राजकारणही पेटू लागले आहे. सरकार म्हणते की कामे आम्ही केली अन् विरोधक म्हणतात की ही शुद्ध फसवणूक आहे. यामुळे जो तो आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आंधळ दळतं अन् कुत्र पीट खातं अशी स्थिती आता राहिलेली नाही. यामुळे सरकार तोंडघशी पडले आहे. मी लाभार्थीवरून फसवणुकीच्या तक्रारी वाढू लागल्याने राज्य सरकारची कोंडी झाली होती. यामुळे खुलासा करण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली होती. पुणे येथील भिवरीचे शेतकरी शांताराम तुकाराम कटके यांची मी लाभार्थी म्हणून जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली; मात्र आपली फसवणूक झाल्याची भावना कटके यांनी व्यक्त केली. या शेतकर्याला आघाडी सरकारच्या काळात शेततळे मंजूर झाले; परंतु त्याचे श्रेय भाजप सरकारने घेतला. सर्वसामान्यांना योजना माहित व्हाव्यात, त्यांना प्रेरणा मिळावी, यासाठी कटके यांचा फोटो वापरल्याचा खुलासा राज्य सरकारला करावा लागला.
