
कायदा सर्वांसाठी सारखाच असतो, गरीब असो वा श्रीमंत सर्वांवर त्याची अंमलबजावणी केली जाते किंवा कायद्यापुढे सगळे समान असली सुभाषिते ऐकतच आपल्या पिढ्या मोठ्या झाल्यात. सामान्य माणसाचा किंवा मध्यमवर्गीय व्यक्तीचा पोलिस, न्यायालय यांच्याशी फारसा संपर्क येत नसल्याने त्यांचा अशा वाक्यांवर भरवसा कायम असतो, मात्र जे या दोन विभागांशी भिडले त्यांना कायदा सर्वांसाठी समान असतो हे वाक्य फसवे वाटते.
मध्यमवर्ग सरळ नाकासमोर चालणारा असतो. फारसा कुणाच्या फंदात न पडता जगण्याची कसरत करणारा असतो. त्यामुळे कायद्याशी त्याचा पाला पडत नाही, मात्र गरीब आणि श्रीमंत या वर्गाला सतत पोलिस, कोर्ट या विभागांचे काम पडते. अशावेळी कायदा कसे काम करतो, कायदा राबविणारे हात त्याला कसे वाकवून संपत्तीकडे झुकवतात हा अनुभव यायला लागतो. त्यामुळे अलीकडे कायदा हा विषय जरी काढला तरी लोक तोंड वाकडे करून विषयाला बगल देण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. त्यामागे कायद्यांचा अनुभव हेच प्रमुख कारण असते.
आपल्या देशात प्रभाव आणि संपत्तीचा वापर करून निरपराध व्यक्तींना गोवण्याचे, फसविण्याचे प्रमाणही बरेच आहे. कारण नसताना नियम आणि कायद्याच्या कलमांचा किस पाडीत एखाद्याला कसे सापळ्यात अडकवले जाते याचेही थेट अनुभव अनेकांना आलेले असतात. अशावेळी कायद्यांवर असणारा विश्वास आणि राबवणूक करणार्या यंत्रणांची विश्वासार्हता नक्कीच धोक्यात आलेली असते. दुर्दैवाने आपल्या देशात त्याचे प्रमाण वाढले आहे. *नवश्रीमंतांनी तर पैशांच्या बळावर कायद्याला आपल्या पायांची दासी बनवून ठेवले आहे. हा अनुभव असंख्य प्रकरणात लोकांना येत आहे*.
आपल्या समाजात अपराधापेक्षा तो करणार्या व्यक्तींवर बरेच काही अवलंबून असते. अपराध सामान्य व्यक्तीने केला असेल तर कायदा त्याच्यासाठी कठोरपणे राबवला जातो, मात्र अपराधी जर राजकीय नेता, अभिनेता किंवा धनाढ्य असेल तर कायद्याचा किस पाडण्यासाठी कोर्टात महागड्या वकिलांची फौज उभी केली जाते आणि त्यातून अशीलाला सही सलामत बाहेर काढले जाते.
न्यायालयात न्याय मिळत नाही, निकाल मिळतो असे आजवर बोलले जात होते, मात्र परवा सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी न्यायालयात न्याय मिळेल असे मला वाटत नसल्याचे वक्तव्य करून असला नसलेला विश्वासही ढळण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. घरगुती भांडणात एखादी किरकोळ कलम दाखल झालेल्या सामान्य व्यक्तीला शुक्रवारी अटक केल्यावर शनिवार, रविवार पोलिस कोठडीत काढावे लागतात. श्रीमंतांसाठी मात्र रात्री दोन वाजताही न्यायालये उघडी केली जातात याची उदाहरणे आपल्याच सभोवताल घडत असल्याने सामान्य नागरिकाने न्याय व्यवस्था आणि कायद्याचे गुणगाण तरी कोणत्या तोंडाने गावे हा खरा प्रश्न आहे.
*राजकीय पदांवर असणार्या व्यक्तीचे तर कुणीच ‘बाल बांका’ करू शकत नाही हा समज अधिक मजबूत व्हायला लागणे हे आपल्या लोकशाहीसाठी सर्वात घातक आहे. आजवर मंत्री पदावर असणार्या हजारो लोकांवर गुन्हे दाखल झालेत मात्र त्यापैकी किती लोकांना घरी जावे लागले? किती प्रकरणात कायद्याचा प्रभावी वापर झाला? याची आकडेवारी बघितली तर हातात फारसे लागत नाही. काही मासलेवाईक प्रकरणे त्यासाठी सांगितली जातात, परंतु 90 टक्के प्रकरणात कायदा आणि न्यायाचा तराजू आपल्या बाजूने झुकविण्यात धनधांडगे लोक यशस्वी झालेले आहेत हे देशाने बघितले आहे. महाराष्ट्राचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास सध्याच्या अर्ध्या मंत्रिमंडळावर विविध प्रकरणात गुन्हे दाखल झालेले आहेत. वरच्या न्यायालयात आव्हान दिलेल्या प्रकरणांची, चौकशीत असलेल्या प्रकरणांचा आधार घेऊन मंत्री, बिल्डर, नट-नट्या उजळ माथ्याने फिरताहेत, म्हणून कायदा फक्त सामान्य माणसांवर बडगा उभारण्यासाठीच आहे असा समज अधिक मजबूत झाला आहे. सत्तेपुढे शहाणपण चालत नसते असे म्हणतात त्याचा पूर्ण वापर राजकीय नेते करताना दिसतात. म्हणूनच कायद्यावरला विश्वास डगमगला आहे. *लोक विनोदाने ‘सर्वात आधी कुणी मॅनेज होत असेल तर ते कोर्ट असते’, असे म्हणायला लागले आहेत*. या विनोदात काहीच तथ्य नाही, हे दाखवून देण्याची जबाबदारी न्याय व्यवस्थांची आहे, त्यासाठी सामान्य माणसाला चांगले अनुभव यायला हवेत.