मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा, विधानसभा अध्यक्ष निवड आदी विषयांसाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांची भेट घेतली होती. यावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना २४ जून रोजी पत्र पाठविले होते. यावर मुख्यमंत्र्यांनी आज राज्यपालांना दोन दिवसांचेच अधिवेशन का बोलावले याचा खुलासा करणारे पत्र पाठविले आहे.
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक २२ जून, २०२१ रोजी झाली. कोविड-१९ मधील डेल्टा आणि डेल्टा प्लस व्हेरिएंटच्या संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या टास्क फोर्समधील तज्ञांनी व्यक्त केलेली चिंता आणि केंद्र सरकारने दिलेला सावधगिरीचा इशारा यावर या बैठकीमध्ये सखोल विचारविनिमय करण्यात आला. त्यानुसार, केवळ ज्या कामकाज सल्लागार समितीला अधिवेशनाचा कालावधी ठरविण्याचा अधिकार आहे, त्याच समितीने कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करून, सन २०२१ च्या द्वितीय (पावसाळी) अधिवेशनाचा कालावधी दि.५ जुलै ते ६ जुलै,२०२१ असा दोन दिवसांकरीता निश्चित करण्यात आल्याचे या पत्रामध्ये म्हटले आहे.
राज्यामध्ये सध्या असलेली कोरोनाची दुसरी लाट अद्याप ओसरलेली नाही. त्यातच तिसऱ्या लाटेचीही तीव्र शक्यता या क्षेत्रातील तज्ञांनी, केवळ आपल्या राज्यापुरतीच नव्हे तर संपूर्ण देशाबाबत व्यक्त केलेली आहे. संभाव्य लाटेच्या दाहकतेबाबत देखील या तज्ञांनी तीव्र चिंता व्यक्त केलेली आहे, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
विधानसभा अध्यक्ष निवड
भारतीय संविधानाच्या कलम १७८ तसेच महाराष्ट्र विधानसमा नियम, ६ अन्वये विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्यात येते. तथापि, याकरीता विवक्षित कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात जास्त काळ अधिवेशन घेता येणे शक्य झाले नाही. महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातील बहुतांश राज्यातही अल्प कालावधीची अधिवेशने घेण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे राज्यात अध्यक्षांची निवडणूक घेता आलेली नाही. या परिस्थितीत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडेच अध्यक्षपदाचा कार्यभार सोपविण्यात आलेला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली पार पडले आहे. यामुळे निवडणुकीअभावी कोणत्याही सांविधानिक तरतूदीचा भंग झालेला नाही अथवा घटनात्मक अडचण निर्माण झालेली नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करा
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अत्यंत खुबीने हे पत्रं लिहिले आहे. त्यातून मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना रोखठोक उत्तर दिलं आहे. ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा मिळवून देण्यासाठी तुम्हीही केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना केलं आहे.
ओबीसी आरक्षणावर मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य केलं आहे. राज्य सरकारला ओबीसींच्या आरक्षणाची काळजी आहे. त्यामुळे दिल्लीत पंतप्रधानांची भेट घेऊन या आरक्षणावर चर्चा करण्यता आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीवर घटनात्मक मार्ग काढण्याची मागणी पंतप्रधानांकडे केली आहे. ओबीसींच्या प्रतिनिधीत्वासाठी मागासपणा निश्चित करण्याकरिता इम्पिरीकल डेटा आवश्यक आहे. ही बाब केंद्राच्या अख्त्यारीत आहे. याकडेही पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे तुम्हीही पंतप्रधानांकडे त्याबाबतचा पाठपुरावा करावा, असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना केलं आहे. ओबीसी आरक्षणाचे महत्त्व पाहता मी आपणांसही विनंती करु इच्छितो की, आपणही आपल्या स्तरावर केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करून इतर मागास प्रवर्गाच्या २०११ मधील जनगणनेमधील इम्पिरीकल डेटा मिळवून द्यावा, जेणेकरुन पुढील आवश्यक पाऊले उचलणे राज्य शासनास शक्य होईल. आपणाकडून या संदर्भात सहकार्य केले जाईल अशी मला खात्री आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
निवडणुका पुढे ढकलण्याची आयोगाला विनंती
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील या पोटनिवडणूकांचा निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात यावा, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला राज्य शासनाने केली आहे. त्यांच्याकडून सकारात्मक उत्तराची अपेक्षा आहे. तसेच याबाबतची विनंती करणारा अर्ज सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयातही दाखल करण्यात आलेला आहे, अशी माहिती या पत्रातून देण्यात आली आहे.
