ठाणे : राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या बैठकाच झालेल्या नाहीत, असे विधान भाजप नेते आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले आहे. यावरून राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी बावनकुळेंना फटकारले. बावनकुळे कुठून माहिती आणतात आपणाला माहीत नाही. त्यांना मला एकच विचारायचे आहे की, जेव्हा मंडल आला तेव्हा आपण कुठे होतात? आपल्या हातात कमंडल होते. त्यामुळे अचानक आपण ओबीसी असल्याचे कशाला दाखवून देता, काही माहिती नसताना! दहा बैठका झालेल्या आहेत. सतत बैठका होत आहेत. कारण नसताना उगाच संभ्रम निर्माण करुन राजकारण करु नका. कारण, ओबीसी हा मागास समाज आहे. त्यामध्ये राजकारण करुन त्यांची अडवणूक करु नका. आपण प्रचंड बुद्धीमान आहात. आपणाला मंत्रालयातील प्रत्येक कागद मिळतो, याची मला खात्री आहे. पण, हे कागद पुरवणारे नेमके कोणते शब्द गहाळ करतात याची खात्री करुन घ्या, असा टोलाही आव्हाड यांनी लगावला.
मी नेहमी सांगतोय की, महाविकास आघाडी झालीच पाहिजे. लोकांना जे वाटायचे असेल ते वाटू द्या. राजकीयदृष्ट्या विचार केला तर, कार्यकर्त्यांचे मनोमिलन आज केले नाही तर पुढील काळात ते अवघड जाईल. हा धोक्याचा इशारा सर्वांना आहे. महापालिका नजरेसमोर ठेवून पुढील १० वर्षांचे राजकारण केले जाणार असेल तर ते चुकीचे ठरेल, असा युक्तीवाद त्यांनी केला.
छातीचा कोट करून उभा राहीन
रेल्वे रुळालगतच्या सर्व झोपड्या हटविण्याचा प्रयत्न केला तर लाखो लोकांचे संसार उघड्यावर येतील. त्यामुळे एकही झोपडी मी पाडू देणार नाही. मी मंत्री नंतर आहे, आधी मी लोकांचा कार्यकर्ता आहे. त्या एकाही माणसाला मी घराच्या बाहेर पडू देणार नाही. निवारा हा त्यांचा हक्क आहे. त्यांचा हक्क कोणी हिरावून घेणार असेल तर हिरावणार्‍यासमोर मी छातीचा कोट करुन उभा राहिन. गरीबाला न्याय दिल्याशिवाय मी गप्प बसणार नाही, असा इशाराच त्यांनी दिला.
मिठागरांवर इमारती बांधू देणार नाही
मिठागरांच्या जागेवर घर बांधण्यासाठीचा केंद्र सरकारने राज्य सरकारला काही वर्षांपूर्वी प्रस्ताव पाठविला होता. तो एक पाऊल पुढे गेलेला आहे. एमएमआरडीएने आराखडे वगैरे तयार करण्याचे धोरण आखले आहे. त्यासाठी एजन्सी नेमलेली आहे. माझे या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी बोलणे झालेले आहे. मिठागरे ही केवळ मिठागरे नसून भूगर्भातील पाण्याची पातळी टिकवण्याचे मोठे माध्यम आहे. त्याचबरोबर ग्लोबल वॉर्मिंगचा परिणाम आता मुंबईत जाणवत आहे. मात्र, जर ही मिठागरे गेली तर हा परिणाम मोठ्याप्रमाणात जाणवायला लागेल. त्यामुळेच मिठागरांवर इमारती बांधू देणार नाही, असा आमचा निर्णय आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाली असून तेही मिठागरांवर इमारती बांधू देणार नाही, या मताचे आहेत. मिठागरांवर इमारती बांधण्याची परवानगी गृहनिर्माण खाते कदापी देणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
