केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांचे ठाकरे सरकारला खडे बोल

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राला कोरोना लसींचा पुरवठा होत नसल्याचा आरोप गेल्या दोन दिवसांपासून राज्य सरकारकडून केला जात आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी देखील राज्यात फक्त 3 दिवस पुरेल इतकाच लसींचा साठा शिल्लक असल्याची माहिती दिली होती. यावरुन राज्य सरकार आणि भाजपमध्ये कलगीतुरा सुरु आहे. अशातच आता राज्य सरकारच्या या दाव्यांवरून केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी राज्य सरकारवर घणाघाती आरोप केले आहेत. गेल्या वर्षभरात, विषाणूशी लढा देण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र सरकारच्या गैरव्यवहाराचा आणि पूर्णपणे हलगर्जी दृष्टिकोनाचा भारताचे आरोग्यमंत्री म्हणून मी साक्षीदार आहे. राज्य सरकारच्या या उदासिन वृत्तीने विषाणूंविरूद्ध लढण्याच्या संपूर्ण देशाच्या प्रयत्नांना एकट्याने सुरुंग लावला आहे असा आरोप केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी केला आहे. केंद्र सरकारमध्ये, आम्ही नियमितपणे महाराष्ट्र राज्य सरकारचे समुपदेशन केले, त्यांना सर्व संसाधने उपलब्ध करून दिली आणि मदतीसाठी केंद्रीय पथके देखील पाठवली.राज्य सरकारकडून प्रयत्नांचा अभाव आता स्पष्ट दिसत आहे आणि तो आपल्या सर्वांनाच त्रासदायक ठरणार आहे. महाराष्ट्रात लसीकरणाच्या चुकलेल्या उदिष्टाबाबतीतही त्यांनी टीका केली.

आज महाराष्ट्रात केवळ रुग्णांची सर्वाधिक संख्या आणि सर्वाधिक मृत्यूच नाही तर जगातील सर्वाधिक चाचणी सकारात्मकता दर देखील आहे. त्यांच्या चाचण्या अपेक्षेनुसार नाहीत आणि त्यांचे संपर्क शोधकार्य देखील समाधानकारक नाही . आरोग्य कर्मचारी आणि पहिल्या फळीत लढणाऱ्या कोरोना योद्ध्यांच्या लसीकरणाबाबत देखील महाराष्ट्र सरकारची कामगिरी फारशी समाधानकारक नाही. महाराष्ट्र सरकार ज्या पद्धतीने स्वतःची वैयक्तिक ‘वसुली’पूर्ण करण्यासाठी संस्थात्मक विलगीकरणात असलेल्या लोकांना तिथून बाहेर पडण्याची मुभा देऊन, महराष्ट्रातील लोकांचा जीव धोक्यात घालत आहेत, ते अत्यंत धक्कादायक आहे. एकीकडे हे राज्य एका संकटातून दुसऱ्या संकटात जात असतांना, राज्याचे नेतृत्व मात्र निद्रिस्त अवस्थेत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

कोरोना महामारी नियंत्रणात आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आणखी बऱ्याच उपाययोजना करण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी केंद्र सरकार त्यांना सर्वतोपरी मदत करेलच. मात्र, ते न करता राज्य सरकार आपली सर्व ऊर्जा राजकारण करण्यासाठी आणि असत्य गोष्टी पसरवण्यासाठी खर्च करत असून यामुळे लोकांना दिलासा न मिळता त्यांच्या मनात केवळ धास्ती निर्माण होईल. त्याचप्रमाणे, आम्ही छत्तीसगढच्या नेत्यांकडूनही लसीकरणाबाबत अशीच गैरसमज निर्माण करणारी आणि भीती पसरवणारी वक्तव्ये ऐकली. मला अत्यंत विनम्रपणे हे सांगायचे आहे, की जर राज्य सरकारांनी अशा राजकारणात न पडता आपली ऊर्जा, राज्यांमध्ये आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा खर्च करण्यात घालवली, तर ते अधिक योग्य होईल.

इतर अनेक राज्यांनीही आपल्या आरोग्यविषयक यंत्रणा अधिकाधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, कर्नाटक, राजस्थान आणि गुजरात या राज्यांनी चाचण्यांची गुणवत्ता सुधारण्याची गरज आहे. पंजाबमध्ये मृत्यूदर अधिक असून, तो कमी करण्यासाठी ज्यांना रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज आहे, अशा रुग्णांचा शोध घेऊन त्यांना आवश्यक त्या सेवा देण्याची गरज आहे. अनेक राज्यांमध्ये मास्क घालणे आणि शारीरिक अंतराचे पालन करण्यात अधिक शिस्त आणण्याची गरज आहे. अशा अनेक गोष्टी प्राधान्याने करण्याची गरज असून, आपण त्या वेगाने आणि व्यापकपणे करण्याची गरज आहे. माझे मौन, माझे दौर्बल्य समजले जाऊ नये म्हणून, आताच्या परिस्थितीवर बोलणे मला भाग पडले आहे. कशाचेही राजकारण करणे सोपे आहे, मात्र, प्रशासन आणि आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे हे कसोटीचे काम आहे.