मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जवळपास एक वर्ष प्रयत्न करुनही संभाजीराजे छत्रपती यांना भेट दिली नाही. संभाजीराजेंची ही अवहेलना भाजपच्या अंगाशी येणार आहे, असा इशारा शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी दिला. ते शनिवारी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणाच्याविरोधात भाजपकडूनच रसद पुरवण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप केला. ‘वन मेरिट, वन नेशन’, ही संस्था मराठा आरक्षणाच्या विरोधात आहे. या संस्थेचे सर्व प्रमुख हे भाजपचे पदाधिकारी आहेत. या संस्थेने मराठा आरक्षणाच्या विरोधात कोर्टात वकील नेमून लढा दिला. त्यामुळे लोकांनी आता खरा शत्रू कोण आहे, हे ओळखावं, असे म्हटले.
मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी सर्व हुकूमाचे पत्ते पंतप्रधान मोदी यांच्याकडेच आहेत, हे संजय राऊतांचं वक्तव्य अगदी योग्य आहे. लोकसभेतही मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली तेव्हा हा घटनादुरुस्तीचा मुद्दा आहे, हे मी सांगितलं होतं. मात्र, केंद्र सरकार जाणीपूर्वक घटनादुरुस्ती करणे टाळत असल्याचे अरविंद सावंत यांनी म्हटले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला असलेले अतिरिक्त आरक्षण रद्द झाल्याच्या मुद्द्यावरही सावंत यांनी भाष्य केले. फडणवीस सरकारनेही त्यांच्या काळात ओबीसी आरक्षणाला मुदतवाढ दिली होती. सुप्रीम कोर्टाने तेव्हादेखील यावर आक्षेप घेतला होता. आताही राज्य सरकारला मुदतवाढ देऊन हा प्रश्न लांबणीवर टाकत आला असता. पण राज्य सरकारने योग्य भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालय गाठले. आता राज्य सरकार न्यायालयात योग्यरित्या भूमिका मांडेल, असे अरविंद सावंत यांनी सांगितले.
लक्षद्वीपचे प्रशासक असलेले प्रफुल्ल पटेल खोडा हुकूमशाहसारखे वागतात. गोमांस आणि इतर विषयांबद्दल ते जो हस्तक्षेप करत आहेत, तो योग्य नाही. मोहन डेलकरांच्या सुसाईट नोटमध्येही त्यांचे नाव होते. हे सगळे केंद्र सरकारच्या मर्जीने सुरु आहे. शिवसेना या सगळ्या प्रकाराचा निषेध करते. प्रफुल्ल पटेल खोडा यांना लक्षद्वीपच्या प्रशासक पदावरून हटवण्यात यावे, अशी मागणीही अरविंद सावंत यांनी केली.
