मुंबई : महाराष्ट्रातील १०० कोटी वसुली प्रकरण सध्या कोर्टात आहे. सीबीआयकडून याप्रकरणाचा तपास केला जात आहे. मात्र आता सीबीआयने हायकोर्टात युक्तीवाद करताना, महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार सहकार्य करत नसल्याचं म्हटलं आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप असून, त्यांच्या चौकशीत राज्य सरकारकडून सहकार्य मिळत नाही, असं सीबीआयने म्हटलं आहे.
मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानुसार सीबीआयमार्फत मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या १०० कोटी वसुलीबाबतच्या आरोपांची चौकशी सुरु आहे. राज्य सरकारने सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमधील दोन मुद्दे वगळावेत या मागणीसाठी याचिका केली आहे. राज्य सरकारचे वकील रफीक दादा, सीबीआयचे वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अॅड जयश्री पाटील यांनी काल सोमवारी युक्तीवाद केला. काल युक्तीवाद पूर्ण न झाल्याने त्यावर आता बुधवारी सुनावणी होणार आहे. कालच्या युक्तिवादाच्या वेळी राज्य सरकारचे वकील रफिक दादा यांनी सीबीआयला राज्याच्या परवानगीशिवाय तपास करण्याचा अधिकार नसल्याचा मुद्दा मांडला. तर तुषार मेहता यांनी एखाद्या प्रकरणात सीबीआय राज्याच्या परवानगीविना तपास करू शकते, असं कोर्टाला सांगितलं. तर इंटर्व्हेन्शन याचिकाकर्ते जयश्री पाटील, अॅड. घनश्याम उपाध्याय यांचे वकील अॅड. झा यांनी राज्य सरकारने केवळ अनिल देशमुख यांना वाचवण्यासाठी ही याचिका केली असल्याचा मुद्दा मांडला.
सचिन वाझे यांनी जे पत्र एनआयए कोर्टाला दिलं आहे ते या ठिकाणी कोर्टाच्या रेकॉर्डवर नाही. त्यामुळे तो मुद्दा निकालात निघाला आहे. सीबीआयला वाटतं, वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात तेव्हाच्या गृहमंत्री यांना माहिती होतं. त्याचे ते पेपर मागत आहे. हे बेकायदेशीर आहे. कारण या गोष्टी कोर्टाच्या आदेशानुसार झालेल्या नाहीत. हे वेगळं मॅटर आहे.या सुनावणीत कुणीही भाग घेऊ शकत नाही. राज्य सरकारकडे चांगली तपास यंत्रणा आहे. चांगलं पोलीस दल आहे
आम्ही तपास करू शकतो. सीबीआयला याचा तपास करण्याची गरज नाही.
अॅड. जयश्री पाटील यांचा युक्तीवाद
हे मॅटर सचिन वाझे यांचं आहे. त्यांनी सर्व सांगितलं आहे. त्यामुळे सचिन वाझे यांच्यावतीने राज्य सरकार असं काही मुद्दे रद्द करण्यासाठी याचिका करू शकत नाही. यात सचिन वाझे यांना प्रतिवादी करावं लागेल. त्यांचं काय म्हणणं आहे. त्यांच्या तक्रारीबाबत त्यांना काय सांगायचं आहे, या गोष्टी कोर्टासमोर आल्या पाहिजेत. त्यामुळे सचिन वाझे यांचं म्हणणं न ऐकता याबाबत सुनावणी पूर्ण होऊ शकत नाही. राज्य सरकारला ही याचिका करण्याचा अधिकार नाही, यामुळे राज्य सरकारची ही याचिका फेटाळण्यात यावी, अशी मागणी ही त्यांनी केली.
सीबीआयच्या वकिलांचा युक्तिवाद
परमबीर सिंग यांचं पत्र आणि अॅड जयश्री पाटील यांचं पत्र हे तपासाचे मुद्दे आहेत. हायकोर्टाने म्हटलं होतं की, या प्रकरणाची चौकशी व्हायला पाहिजे. योग्यप्रकारे व्हायला पाहिजे. कारण की या माध्यमातून लोकांचा विश्वास वाढला पाहिजे विश्वास टिकला पाहिजे. त्यामुळे स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत ही चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात मोठ्या व्यक्तींचा सहभाग होता. त्याच्यामुळे हा तपास योग्य प्रकारे होऊ शकत नव्हता आणि त्याचमुळे सीबीआयला याचा तपास सोपवावा लागला.अनेक चांगल्या प्रकारे ऑर्डर दिलेली आहे. सचिन वाझेंबाबत महत्वाच्या घटनांचा तपास करायचा होता. सचिन वाझे हा १५ वर्षाच्या नंतर सेवेत आला होता. ट्रान्सफर कशा व्हायच्या हे पाहणे महत्वाचं आहे. यामुळे जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीनुसार तपास होणं आवश्यक आहे.
परमबीर सिंग म्हणतात माझी बेकायदेशीर बदली केली आहे. मात्र ते पुढे गेले नाहीत. परमबीर सिंग यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटलं आहे, की होम मिनिस्टर हे माझ्या अधिकाऱ्यांना परस्पर बोलवत होते. परमबीर सिंग यांचं पत्र आणि पाटील यांचं पत्र पाहून हायकोर्टाने कारवाई करण्याचे आदेश दिलेत. त्याचमुळे एफ आर आय मधील मुद्दा क्रमांक पाच आणि सहा हे महत्वाचे आहे.यानंतर अनेक जनहित याचिका दाखल झाल्यात.
हा गुन्हा दाखल झाल्याने राज्य सरकार का घाबरत आहे? खरं तर राज्य सरकारने भ्रष्टाचाराविरोधात पुढे यायला पाहिजे इथे तसं होत नाही. इथे राज्य सरकार भ्रष्टाचाराविरोधात बोलत नाही. वाझेंना का राज्य सरकारने सेवेत घेतले? आम्ही भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कारवाई करत आहोत. हायकोर्टाने स्पष्ट आदेश दिलेत की सीबीआयला सर्व यंत्रणांनी तपासात सहकार्य करावं, पण तसं होताना दिसत नाही.
