नवी दिल्लीः कोरोना संकटाची परिस्थिती लक्षात घेता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी मोठी घोषणा केलीय. जीएसटीशी संबंधित वस्तूंवर आयात शुल्क ३१ ऑगस्टपर्यंत माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्याची परिस्थिती आणि उद्योगाची मागणी लक्षात घेता अर्थमंत्र्यांनी कोविडशी संबंधित मालावर आयात शुल्क (Import Duty) लावले जाणार नाही, असा निर्णय घेतलाय. जीएसटीची ही बैठक कोरोनाच्या काळात जवळपास सात महिन्यांनंतर झालीय. कोरोनाची दुसरी लाट पाहता जीएसटी परिषदेच्या या ४३ व्या बैठकीत सरकारने कोरोनाशी संबंधित वस्तूंवर दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला.
कोरोना मेडिसिन आणि उपकरणांवरील जीएसटीमधील कपात करण्याबाबत निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, या विषयांवर गंभीर चर्चा झालीय. बर्याच बाबींवर चर्चा झालीय. जीएसटी कौन्सिलने ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत कोरोना उपकरणांच्या आयातीवरील जीएसटीला सवलत देण्याचा निर्णय घेतलाय. जीएसटीमध्ये त्वरित सवलत कोविड उपकरणावर देण्यात आलीय. करात सूट देण्यासाठी मंत्रालयांचा एक गट तयार करण्यात आलाय. इतर कोणत्याही उपकरणांवर कर कमी करायचा की नाही, याबाबत ८ जूनपूर्वी अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. काळ्या बुरशीची वाढती प्रकरणं लक्षात घेऊन सरकारने ‘अॅम्फोटेरिसिन बी’ला (Amphotericin B) जीएसटीमधून सूट देण्याच्या प्रकारात समाविष्ट केले.
I've decided & announced in Council that a Group of Ministers quickly formed who will submit their report within 10 days – on or before 8th June, so that if there are any further reductions which need to be done will be done, in the sense, that rates will be decided by them: FM
— ANI (@ANI) May 28, 2021
छोटे व्यापारी आणि करदात्यांचे हित लक्षात घेता सरकारने कर्जमाफी योजनेत सवलत देऊन लेट फी कमी केलीय. कोरोना लसीकरणाबाबत निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, दोन लस उत्पादक (सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक) यांना ४५०० कोटी रुपये देण्यात आलेत. लस उपलब्ध होण्याबाबत जपान आणि युरोपियन संघाच्या लस उत्पादकांशीही सरकार संपर्कात आहे. येत्या काही महिन्यांत लसची पुरेशी उपलब्धता होईल.
