लिंगभेदातही भारत आघाडीवर!

भारतीय राज्य घटनेने महिलांना समान अधिकार दिले असले, तरी अजूनही भारतात महिलांना दुय्यम वागणूक दिली जात आहे. 21 व्या शतकाची दोन दशके झाली असली, तरी महिलांची उपेक्षा अजून संपलेली नाही. राज्यघटनेच्या कलम 14 व 15 अन्वये देशात लिंग, भेद, वंश असा भेद करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. असे असताना भारतात महिलांना लिंगभेदाला तोंड द्यावे लागते.

कोरोनाच्या काळात महिलांना बेरोजगारीला तसेच अन्य बाबींना त्रास सामोरे जावे लागले. ’वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या 2021च्या वैश्‍विक लिंगभेद अहवालात 156 देशांच्या यादीत भारताचे स्थान 28 क्रमांकानी घसरून ते 140 वर आले आहे. 2020मध्ये भारताचे स्थान 112 वे होते; पण आता दक्षिण आशियात सर्वांत खराब कामगिरी करणार्‍या तीन देशांमध्ये भारताचा समावेश झाला आहे. भारताचे शेजारील देश बांगला देश या यादीत 65 व्या क्रमाकांवर असून नेपाळ 106, पाकिस्तान 153, अफगाणिस्तान 156, भूतान 130 व श्रीलंका 116 व्या स्थानावर आहे. अर्थव्यवस्थेत महिलांचा आर्थिक सहभाग, आर्थिक संधी या वर्गातही दक्षिण आशियाची कामगिरी अत्यंत खराब दिसून आली. येथील लिंगभेद तीन टक्क्यांनी वाढून 32.6 टक्के इतका झाला आहे, तर राजकीय सशक्तीकरणाच्या प्रक्रियेतही दक्षिण आशियाची प्रगती अत्यंत खराब दिसून आली आहे. येथे महिला मंत्र्यांची 2019मध्ये टक्केवारी 23.1 टक्के होती ती 2021मध्ये 9.1 टक्के इतकी घसरली आहे.

या अहवालानुसार महिलांचे श्रमातील स्थान 24.8 टक्क्यांयावरून घसरून 22.3 टक्के झाले आहे. त्याचबरोबर औद्योगिक क्षेत्रातील महिलांचे स्थान 29.2 टक्के इतके झाले आहे. वरिष्ठ व व्यवस्थापन पदावरील महिलांचे स्थानही घसरत चालले असून या पदांवर केवळ 14.6 टक्के महिला आहेत. केवळ 8.9 टक्के कंपन्यांच्या वरिष्ठपदी महिला कार्यरत आहेत. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचे वेतन व त्यांच्या शिक्षण टक्केवारीतही घसरण दिसून आलेली आहे. भारतात पुरुषांच्या तुलनेत केवळ 20 टक्के महिला कमवत्या असून त्यामुळे तळातल्या दहा देशांच्या यादीत भारत घसरला असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या लिंगभेद अहवालात प्रथा परंपराचे महिलांच्या आर्थिक सहभागावर दुष्परिणाम झालेले दिसून आलेले आहेत. चार पैकी एका महिलेला आपल्या आयुष्यात हिंसेचा सामना करावा लागलेला दिसून आलेला आहे. त्याचबरोबर 34.2 टक्के महिला अशिक्षित असून अशिक्षित पुरुषांची टक्केवारी 17.6 टक्के इतकी आहे. आशिया खंडात बांगला देश आता खर्‍या अर्थाने प्रगती करतो आहे. विशेष म्हणजे मुस्लिमांत महिलांना दुय्यम स्थान दिले जात असते, असे असताना बांगला देशात भारतापेक्षा महिलांना अधिक संधी दिल्या जातात. भारतापेक्षा बांगला देशाचे दरडोई उत्पन्न जादा झाले आहे.

’वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या 2021च्या वैश्‍विक लिंगभेद अहवालात दक्षिण आशियात बांगला देशाची कामगिरी सर्वोत्तम झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. येथे पुरुष व महिलांमधील अंतर 71.9 टक्क्याने कमी तर भारतात हे प्रमाण 62.5 टक्क्याने कमी झालेले दिसून आलेले आहे. लिंगभेद सर्वात कमी असलेल्या देशात आइसलँड सलग 12 व्यांदा पहिल्या क्रमांकावर आला आहे. येथे पुरुष व महिला यांच्यातील भागीदारी समसमान आहे. आइसलँड बरोबर फिनलँड, नॉर्वे, न्यूझीलंड, स्वीडन, नामिबिया, रवांडा, लिथुआनिया, आयर्लंड व स्वित्झर्लंड हे देश पहिल्या दहामध्ये आहेत. लैंगिक समानतेबाबत अफगाणिस्तान सर्वात खालच्या क्रमांकावर असून येमेन, पाकिस्तान, सीरिया, काँगो, इराण, माली, चाड, सौदी अरेबिया हे टॉप-10 असमानतावादी देशात समाविष्ट आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मानसिकतेमुळे सरकार महिलांचे सबलीकरण करण्यात प्रयत्नशील नसल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. भारतासाठी हे सर्वात भयंकर आहे. भारतात महिलांना पुरुषांपेक्षा जवळपास 16.1 टक्के वेतन कमी दिले जाते. याशिवाय भारतासह जगभरामध्ये नोकरीच्या ठिकाणी लिंगभेद अद्यापही सुरूच आहे अशी माहिती कॉर्न फेरी जेंडर पे इंडेक्सच्या अहवालातून समोर आली आहे.

या माहितीमुळे आपण खरेच आधुनिक झालो आहे का, असा प्रश्‍न आता उपस्थित होतो. या जागतिक स्तराचा विचार केला असता तिथेही महिलांची स्थिती सारखीच आहे. जागतिक स्तरावरही पुरुषांपेक्षा जवळपास 16.1 टक्के महिलांना कमी वेतन दिले जाते. त्यामुळे महिलांना अद्यापही त्यांचे हक्क मिळाले नाही असेच म्हणावे लागेल. एकाच कंपनीमध्ये समकक्ष काम करणार्‍या पुरुष आणि महिलेच्या वेतनातील फरक दीड टक्क्यांनी कमी आहे, तर सारखेच काम करणार्‍यांमध्ये हे अंतर केवळ 0.5 टक्क्यांनी कमी होत आहे. भारतामध्ये एकाच पातळीवर काम करणार्‍या महिला व पुरुषाच्या वेतनामधील अंतर चार टक्के आहे, तर एकसारखेच काम, जबाबदारी हाताळणार्‍या कंपनीमध्ये हेच अंतर 0.4 टक्क्यांनी कमी आहे. या सगळ्या भेदामुळे महिला सक्षम आणि स्वतंत्र झाल्या नाही असे म्हणाले, तर काही वावगे ठरणार नाही; पण या सगळ्यात महिलांकडे बघण्याचा दृषष्टकोण सगळ्यांनी बदल्याण्याची गरज आहे. विशेष म्हणजे पदोन्नतीतही पुरुषांनाच जास्त संधी उपलब्ध होत असल्याचे दिसले. लैंगिक समानता, लिंगभेदावरील मॉनस्टर वेतन निर्देशांकानुसार (एमएसआय) ही बाब समोर आली आहे.