नवी दिल्ली : केंद्रीय गुप्तचर खात्याच्या (सीबीआय) प्रमुखपदासाठी निवड करण्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला पाहिजे, अशी मागणी विनीत नारायण यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९७ मध्ये दिलेल्या निवाड्याने सीबीआयला ‘स्वातंत्र्य’ देत तिच्या संचालकाला २ वर्षांची मुदत ठरवून दिली होती. सीबीआय आणि सक्त वसुली संचालनालयाच्या (ईडी) संचालकांचा कार्यकाल २ ऐवजी ५ वर्षे करण्याचा अधिकार मिळणारा अध्यादेश सरकारने नुकताच जारी केला आहे. या अध्यादेशांना नारायण यांनी आक्षेप घेतला आहे.
विनीत नारायण यांनी सन १९९३ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत सीबीआयला घातल्या जात असलेल्या बंधनांबद्दल प्रश्न विचारले होते. ते म्हणाले,सर्वोच्च न्यायालयाने ताज्या आदेशाची दखल घेऊन सन १९९७ मधील स्वत:च्याच निवाड्याच्या पार्श्वभूमीवर त्याच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन करावे. सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालयात स्वायत्तता कशी राखता येईल यासाठी निर्णय घेतला पाहिजे. सरकारला अध्यादेश आणण्याचा अधिकार आहे पण तो जारी करण्याच्या आधी त्याने सर्वोच्च न्यायालयात जाणे योग्य ठरले असते.
संचालकांना मुदतवाढीच्या अध्यादेशांना आयपीएस अधिकाऱ्यांचाही विरोध
केंद्रीय गुप्तचर खाते (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) संचालकांना मुदतवाढ देण्याच्या सरकारने नुकत्याच काढलेल्या अध्यादेशांना भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांनीही दबक्या आवाजात का होईना विरोध सुरू केला आहे. या अध्यादेशांना राजकीय पक्षांनी तर आधीच विरोध केलेला आहे. वरिष्ठ आयपीएस महिला अधिकाऱ्याने नाव गोपनीय ठेवण्याच्या अटीवर सांगितले की, ईडी आणि सीबीआयमध्ये ज्येष्ठता क्रमात दुसऱ्या आणि तिसऱ्या रांगेतील अधिकारी सरकारच्या या निर्णयावर खूप नाराज आहेत. कारण आता या अध्यादेशांमुळे ते त्यांच्या सेवाकाळात कधी त्या उच्चतम पदापर्यंत जाऊ शकणार नाहीत. ज्यांना त्या पदाची आशा होती त्यांचा कार्यकाळ काहीच वर्षांत संपणार आहे. या अधिकाऱ्याचा तर्क होता की, हा आदेश अगदी खालच्या स्तरावरील ज्येष्ठता क्रमावर परिणाम करील.
संसदेत सरकारवर विरोधक हल्ला करणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या सेवा विस्तारसंबंधी अध्यादेशाने प्रभावित अधिकारी राजकीय पक्षांशी लपूनछपून संपर्क स्थापन करीत आहेत. संसदेत विरोधी पक्षांनी एकत्रितरीत्या सरकारवर हल्ला करावा यासाठी काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी भाजपेतर पक्षांशी संपर्क साधत आहेत. पुढील आठवड्यात विरोधी पक्षांची बैठक बोलावली जाऊ शकते व त्यावेळी सामाईक रणनीती बनवण्यावर विचार होईल.
