नवी दिल्ली : गेल्या काही काळापासून सर्वोच्च न्यायालायसह अन्य राज्यांमधील उच्च न्यायालयांनी केंद्रातील मोदी सरकारला अनेकविध विषयांवरून चांगलेच सुनावल्याचे पाहायला मिळाले आहे. वेब पोर्टलवरील कन्टेन्टच्या संदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त करत, वेब पोर्टल फक्त शक्तिशाली लोकांचे आवाज ऐकतात आणि न्यायाधीश किंवा न्याय देणाऱ्या संस्थांच्या विरोधात काहीही लिहितात, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
दिल्लीत कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत गेल्या वर्षी झालेल्या तबलिगी जमात मेळाव्यावरील मीडिया अहवालांविरोधात खटल्याची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने गंभीर चिंता व्यक्त करत ताशेरे ओढले आहेत. माध्यमांनी दाखवलेल्या बातम्यांचे स्वरुप सांप्रदायिक होते आणि त्यामुळे देशाचे नाव खराब होऊ शकते. तसेच वेब पोर्टलवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. समस्या ही आहे की, या देशातील प्रत्येक गोष्ट प्रसारमाध्यमांच्या एका वर्गाने विशिष्ट सांप्रदायिक दृष्टीकोनातून दाखवली आहे. यामुळे शेवटी देशाचेच नाव खराब होणार आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. वेबसाइट आणि टीव्ही चॅनेलसाठी नियामक यंत्रणा आहे का, अशी विचारणा सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी केली.
माध्यमे सांप्रदायिक बातम्या ठरवून देतात. वेब पोर्टल्सवर नियंत्रण नसल्याने ते फेक न्यूजदेखील चालवू शकतात. पोर्टल आणि यूट्यूब चॅनेलवरील फेक बातम्यांवर कोणतेही नियंत्रण नाही. जर तुम्ही यूट्यूबवर गेलात, तर तुम्हाला समजेल की कोणतीही भीती न बाळगता कशाप्रकारे फेक बातम्या केल्या जातात. शिवाय आजकाल कोणीही स्वतःचे यूट्यूबवर चॅनेल सुरू करू करतोय, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
