मुंबई : राज्य सरकार मराठा आरक्षणप्रकरणी आठवडाभरात सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी दिली. मराठा आरक्षण व समाजाच्या इतर मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी बैठक घेतली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अशोक चव्हाण यांच्यासह संभाजीराजे उपस्थित होते. यानंतर अशोक चव्हाण यांनी पत्रकारांना यासंदर्भात माहिती दिली.
मराठा आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. योग्य तयारी करून मगच पुन्हा एकदा न्यायालयासमोर बाजू मांडली जाणार आहे. पुनर्विचार याचिका नुसती दाखल करून अर्थ नाही. ५० टक्के मर्यादा घालण्यात आली आहे. या बाबी पाहाव्या लागणार आहेत. आठवडाभरात पिटीशन दाखल झाली पाहिजे. ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे, अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केल्यानंतर पुन्हा एकदा या विषयावरून राजकारण तापताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप खासदार संभाजीराजे यांनी कोल्हापुरात मूक आंदोलन केले. यानंतर गुरुवारी संभाजीराजे आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. संभाजीराजे यांनी मुख्यंत्र्यांसमोर सात प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत. हॉस्टेल उपलब्ध करून द्यावेत, अशी त्यांची मागणी होती. आम्ही २३ जिल्ह्यात त्यासाठी जागा उपलब्ध करून देत आहोत. कालबद्ध कार्यक्रम म्हणून आम्ही हे करू. मुख्यमंत्री या विभागाचा आढावा घेऊन कारवाई कशी होते हे पाहणार आहेत, असेही अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
