मुंबई : महाराष्ट्र नागरी सेवेतील नियमान्वये तुकाराम सुपे, आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांना अटकेच्या दिनांकापासून निलंबित करण्यात आले असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
हा आदेश अंमलात असेल तेवढ्या कालावधीत आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे हे सुपे यांचे मुख्यालय राहील आणि त्यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. निलंबित असताना सुपे यांनी खाजगी नोकरी स्वीकारणे किंवा व्यवसाय करणे अनुज्ञेय असणार नाही. निलंबित असताना त्यांनी खासगी नोकरी स्वीकारल्यास किंवा व्यवसाय केल्यास ते गैरवर्तणुकीबाबत दोषी ठरतील आणि कारवाईस पात्र ठरतील, असेही याबाबतच्या आदेशात म्हटले आहे. २०१९-२० मध्ये झालेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेमधील (टीईटी) गैरव्यवहाराबाबत सुपे यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून दाखल गुन्ह्याच्या अनुषंगाने त्यांना १६ डिसेंबर २०२१ रोजी अटक करण्यात आली आहे. सुपे यांना अटक केल्याच्या दिनांकापासून ४८ तासांपेक्षा अधिक कालावधी झाला असून ते अद्यापपर्यंत पोलीस कस्टडीमध्ये आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नागरी सेवेतील नियमान्वये सुपे यांना अटकेच्या दिनांकापासून निलंबित करण्यात आले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
पुणे सायबर पोलिसांच्या चौकशीत आरोग्य भरती प्रक्रियेतील पेपर फुटीनंतर तपास सुरु केला होता. त्या दरम्यान त्यांना म्हाडा परीक्षेचा पेपर फोडला जाणार असल्याची लिंक लागली. याचा तपास करताना महाटीईटी परीक्षेतही गैरप्रकार झाल्याचं समोर आलं. पुणे सायबर पोलिसांनी महाराष्ट्र परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे आणि अभिषेक सावरीकर यांच्यासह आणखी एकाला अटक केली होती. पुणे पोलिसांनी तुकाराम सुपेच्या घरावर आणि त्याच्या मेव्हण्याच्या घरावर छापा टाकला. पुणे पोलिसांनी तुकाराम सुपेच्या घरातून २ कोटी रुपये आणि सोनंही सापडलं आहे. या प्रकरणी पुणे पोलिसांचा अद्याप तपास सुरु आहे, अशी माहिती अमिताभ गुप्ता यांनी दिली आहे.
महाटीईटी परीक्षेची जाहिरात २०१९ मध्ये देण्यात आली होती. त्यानंतर याची परीक्षा जानेवारी २०२० मध्ये झाली होती. त्या शिक्षक पात्रता परीक्षेत पैसे घेऊन उत्तीर्ण केल्याचा ठपका तुकाराम सुपे यांच्यावर आहे.
परीक्षा गैरव्यवहाराची सीबीआय चौकशी झालीच पाहिजे; चंद्रकांत पाटलांची मागणी
राज्यातील सरकारी नोकरभरतीच्या पेपरफुटीची आणि परीक्षांमधील घोटाळ्यांची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या मागणीचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी समर्थन केले. या घोटाळ्यांचे धागेदोरे राज्य सरकारपर्यंत जात असल्याने सीबीआयनेच याची चौकशी करणे योग्य ठरेल, असे ते म्हणाले.
कोल्हापुरात चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी आरोग्य विभाग, म्हाडा आणि आता शिक्षक पात्रता परीक्षेतील घोटाळ्यांचे धागेदोरे राज्य सरकारपर्यंत जात असल्याने त्याची चौकशी करण्यास त्याच्या वर असलेली संस्था पाहिजे. जे आरोपी तेच न्यायाधीश असे होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली सीबीआय चौकशीची मागणी योग्य आहे, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
