मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा आणि लोकांना वेठीस धरू नये असे आवाहन राज्याचे परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी केले आहे. सरकारने हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर समिती स्थापन करण्याबाबत जीआर काढला. आता हायकोर्टाच्या आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर पुढील कारवाईचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे परब यांनी सांगितले. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आडून कोणी राजकारण करू नये असेही त्यांनी म्हटले.
परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यांनी यावेळी म्हटले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार समिती गठीत करण्यात आली. विलिनीकरणाबाबत ही समिती २८ कामगार संघटनांशी चर्चा करून १२ आठवड्यात अहवाल सादर करणार आहे. कोर्टाचे अंतरिम आदेश अद्याप मिळाले नाहीत. कोर्टाच्या आदेशाचे कोणीही उल्लंघन करू नये अन्यथा कारवाई करावी लागेल असेही परब यांनी म्हटले.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकारकडून प्रयत्न करण्यात आले आहेत. विलिनीकरण वगळता इतर जवळपास सर्वच मागण्या एसटी महामंडळाने मान्य केल्या आहेत. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करण्याची प्रक्रिया एक-दोन दिवसांत होणारी नाही. त्यासाठी वेळ लागणार आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी लोकांना वेठीस न धरण्याचे आवाहनदेखील अनिल परब यांनी केले.
आंदोलन सुरुच राहणार
एसटी कामगारांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष असणार आहे. मात्र, या समितीच्या स्थापनेनंतरही एसटी कामगार संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा कायम ठेवला आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण होईपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार असल्याचे एसटी कामगार संघटनांनी म्हटले आहे. संघर्ष एस.टी. कामगार युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी कामगारांना कमिटी कमिटी खेळण्यात स्वारस्य नसल्याचे म्हटले. समिती नेमून काहीही साध्य होणार नसून मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन विलिनीकरणाचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी शशांक राव यांनी केली आहे. एसटी महामंडळाचे महाराष्ट्र शासनात विलिनीकरण होईपर्यंत एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे शशांक राव यांनी म्हटले.
दरम्यान, आज राज्यातील २५० पैकी २२३ आगारं बंद आहेत. सोमवारी संपाची तीव्रता आणखी वाढली. राज्यात संपाला मोठा पाठिंबा मिळाला. राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांनाही बसत असून एस.टी. तोट्यात असल्याचं कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नाही. करोना संकटकाळात सेवा बजावताना ३०६ एस.टी. कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला तर आर्थिक विवंचनेतून आतापर्यंत अनेक कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या केल्या. अशी बिकट परिस्थिती असतानाही सरकार एस.टी. तोट्यात असल्याचं कारण देत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून पूर्णत्वास नेत नाही. त्यामुळे आता एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही. अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली.
