संशयास्पद मृत्यूचा तपास होऊ न देता आदळआपट करणे हे लोकशाहीचे विकृत रूप

मुंबई : ‘लोकांच्या जगण्या–मरण्याचे अनेक प्रश्न सतावत आहेत. त्यावर विधिमंडळात चर्चा घडवून विरोधी पक्षनेत्यांनी सरकारला धारेवर धरले असते तर उत्तमच झाले असते, पण एका संशयास्पद मृत्यूचा धड तपास होऊ न देता आदळआपट करणे हे लोकशाहीचे विकृत रूप आहे. शिक्षण, कायदा–सुव्यवस्थेचे, इतरही काही प्रश्न आहेत. अर्थसंकल्पात (Maharashtra Budget 2021) एक लाख कोटीची महसुली तूट आहे. असे एक ना अनेक प्रश्न राज्याला भेडसावत आहेत. त्यावर बोलायचे नाही. लोकांच्या जीवनाचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत हे विरोधी पक्षाला कधी कळणार?’ असा थेट सवाल शिवसेनेनं (Shivsena) भाजपला (BJP) विचारला आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे सूप वाजले आहे पण या अधिवेशनाच्या निमित्ताने महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध भाजप असा जंगी सामनाच रंगला होता. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनाच्या अग्रलेखातून भाजपच्या खेळीवर परखड भाष्य करण्यात आले आहे.

‘संसदीय लोकशाहीत विरोधी पक्षाला जास्त जबाबदारीने वागावे लागते, पण महाराष्ट्रात विरोधी पक्षाला अशा जबाबदारीची जाणीव फारशी दिसत नाही. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा बुधवारी शेवट झाला, पण सत्ताधाऱ्यांचे कामकाज रोखण्याशिवाय विरोधी पक्षाने काय दिवे लावले? सचिन वाझे (Sachin waze)या अधिकाऱ्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करावी, अशी विरोधी पक्षाची मागणी आहे. आता सरकारने वाझे यांची बदली क्राईम ब्रँचमधून केली. यात विरोधक जिंकले असे वाटत असेल तर तो गैरसमज आहे. मृत हिरेन यांच्या पत्नीने पोलिसांना जे निवेदन दिले आहे, त्यानुसार त्यांनी सचिन वाझेंवर संशय व्यक्त केला आहे. आता संपूर्ण प्रकरणाचा तपास राज्याचे ‘एटीएस’ करीत आहे. त्यात केंद्र सरकारने राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजे ‘एनआयए’ला घुसवले. त्यांचा तपास पूर्ण झाला नाही तोच सचिन वाझे यांना अटक करावी हा कुठला न्याय? मनसुख हिरेन यांच्या पत्नीस न्याय हवा आहे, पण ही काही न्यायदानाची पद्धत नाही, असा सवाल सेनेनं उपस्थितीत केला आहे.

मनसुख हिरेन यांच्याप्रमाणेच मुंबईतदोन बळी गेले आहेत. अर्णब गोस्वामी याने केलेल्या छळामुळे अन्वय नाईक यांनी आत्महत्या केली व हे प्रकरण फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सरकारने दाबले होते. या प्रकरणाची फाईल सचिन वाझे यांनी उघडली व अर्णब गोस्वामी यास तुरुंगात टाकले. अर्णब गोस्वामी याने ‘टीआरपी’ घोटाळा करून सगळ्यांचीच फसवणूक केली. या टीआरपी घोटाळ्याचा तपासही वाझे हेच करीत आहेत. अर्णब गोस्वामी यास आत्महत्या, टीआरपी घोटाळ्यात जाबजबाब द्यावा लागेल, सचिन वाझे त्याची गर्दन पकडतील म्हणून वाझे यांच्या विरोधात विरोधी पक्ष आदळआपट करीत आहे काय? असा सवाल सेनेनं भाजपला विचारला.

‘वाझे यांनी भाजपच्या लाडक्या गोस्वामी महाशयांचे थोबाड बंद केले म्हणून मनसुख हिरेनप्रकरणी गोंधळ घालणे बरे नाही. मुंबईत याच काळात दादरा-नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येचे प्रकरण घडले. आत्महत्येमागची कारणे डेलकर यांनी एका चिठ्ठीत लिहून ठेवली. हा पुरावाच मानला जातो. डेलकर यांची पत्नी व मुले बुधवारी मुंबईत आले. मुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांना निवेदन दिले व मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येची चौकशी करावी असे सांगितले, पण ज्या तडफेने विरोधी पक्ष मनसुख हिरेन यांच्या मृत्यूची चौकशी करा असे बोलत आहे, त्या जोरकसपणे डेलकर व अन्वय नाईक यांच्या संशयास्पद मृत्यूचीही चौकशी करा, असे सांगताना दिसत नाही. मनसुख हिरेन यांचा मृत्यू जितका धक्कादायक तितकाच धक्कादायक मृत्यू खासदार डेलकर यांचा आहे. अन्वय नाईकप्रकरणी गोस्वामी हे जामिनावर सुटले आहेत यावर विरोधी पक्षाचे लोक काहीच कसे बोलत नाहीत?’ असा सवालही सेनेनं उपस्थितीत केला.

मनसुख हिरेन यांच्या पत्नीच्या जबाबाची प्रत विरोधी पक्षनेत्यांनी सभागृहात फडकवली. अशीच जबानी डेलकर व नाईक यांच्या पत्नीनेही दिली आहे. त्यांच्या जबाबाची प्रतही सभागृहात फडकवली असती तर न्याय झाला असता. तीनही मृत्यू संशयास्पद आहेत, पण विरोधकांना फक्त मनसुख हिरेन यांचेच प्रकरण गाजवायचे आहे. त्यामुळेच त्यांनी त्यावरून सभागृहात कामकाज होऊ दिले नाही. राज्यात कोरोनाचे बळी वाढत आहेत, कोरोना संक्रमणाने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. महागाई आणि बेरोजगारीने कहर केला आहे. लोकांच्या जगण्या-मरण्याचे अनेक प्रश्न सतावत आहेत. त्यावर विधिमंडळात चर्चा घडवून विरोधी पक्षनेत्यांनी सरकारला धारेवर धरले असते तर उत्तमच झाले असते, पण एका संशयास्पद मृत्यूचा धड तपास होऊ न देता आदळआपट करणे हे लोकशाहीचे विकृत रूप आहे, अशी टीकाही सेनेनं भाजपवर केली.