Top Newsराजकारण

सामुहिक नेतृत्व निर्माण करुन शरद पवार आघाडी तयार करतील : नवाब मलिक

पैसे उकळण्यासाठीच राज्य सरकारच्या केसेस एनसीबी स्वतःच्या ताब्यात घेते!

मुंबई/पुणे : आम्ही ममतादीदी सोबत राहणार की काँग्रेससोबत राहणार याची चिंता काहींना वाटते. परंतु जे स्वतःला चाणक्य समजत होते त्यांना मात देणारे पवारसाहेब चाणक्य आहेत हे लक्षात घ्यावे, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी विरोधकांना ठणकावून सांगितले आहे. या राज्यात शिवसेना आणि काँग्रेस हे दोन पक्ष एकत्र येतील असे कधी कुणी स्वप्नातही पाहिले नव्हते. तशीच परिस्थिती या देशात होणार आहे असेही मलिक यांनी सांगितले.

बरेच लोक आहेत जे कधी सोबत येणार याची चर्चा होत नाही. परंतु या सगळ्यांची मोट बांधण्याचे काम राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार करतील. कुणालाही याच्यातून बाहेर काढून ही आघाडी होणार नाही. सगळ्यांचा समावेश करायचा आहे. यादृष्टीने शऱद पवार काम करत आहेत, असे नवाब मलिक यांनी सांगितले. या देशात विविध प्रश्न निर्माण झाल्यावर ज्यापध्दतीने युपीएच्या बैठका झाल्या पाहिजे होत्या त्या झाल्या नाहीत, ही सत्य परिस्थिती आहे. आम्हाला या देशात ममतादीदी, टीआरएस, सपा, आरजेडी, दक्षिणेतील पक्ष या सर्वांची मोट बांधायची आहे. कॉंग्रेससह एक नवीन आघाडी तयार करायची आहे. सामूहिक नेतृत्व निर्माण करुन ही आघाडी काम करेल, असे नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.

मोदी सरकारविरोधात असंतोष

ममता बॅनर्जी या दोन दिवसाच्या दौर्‍यावर असताना त्यांनी शरद पवार यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी आमच्या मंत्र्यांशी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी देशात मोदी सरकारच्या विरोधात असंतोषाचे वातावरण असून सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन एक नवीन पर्याय देण्याची गरज असल्याचे मत मांडले. त्यावर पवारसाहेबांनी आम्ही सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे, असेदेखील मलिक यांनी सांगितले.

गांधीनगर नव्हे, मुंबईच आर्थिक राजधानी राहणार

गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हे मुंबईच्या दौऱ्यावर आले आहेत. पटेल यांच्या या दौऱ्यावर राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी टीका केली आहे. गांधीनगर ही देशाची आर्थिक राजधानी होण्याची कुणी कितीही स्वप्न पाहिली तरी देशाची राजधानी होऊ शकत नाही. मुंबई हीच देशाची आर्थिक राजधानी राहील हे भाजपच्या लोकांना कळले पाहिजे, असा हल्लाबोल मलिक यांनी केला आहे.

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. इथे कॉर्पोरेट कंपन्यांची कार्यालये आहेत. त्यामुळे मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री येऊन गेले. गुजरातच्या आनंदीबेन आल्या होत्या. आता पुन्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री आले आहेत. प्रत्येक लोक येतात. परंतु, कधी कटकारस्थान करुन महाराष्ट्राचे उद्योग पळवण्याचे काम कुणी केले नाही, अशी टीका मलिक यांनी केली.

फडणवीसांच्या होकारामुळे नुकसान

सात वर्षात मोदी सरकार आल्यानंतर उद्योग व आस्थापना मुंबईमध्ये न होता गुजरातच्या गांधीनगरमध्ये कसे होतील? मोदीसाहेबांचे आदेश व देवेंद्र फडणवीस यांचा होकार यामुळे महाराष्ट्राचे बरेच नुकसान झाले आहे. त्यामुळे जे लोक बोट दाखवत आहेत त्याबाबतीत त्यांनी आत्मपरीक्षण करावे, असा चिमटाही त्यांनी काढला. महाराष्ट्र हा महाराष्ट्र आहे. व्यापार उद्योगासाठी पहिली प्राथमिकता महाराष्ट्राला देत आहेत हेही त्यांनी स्पष्ट केलं.

खोटं बोलणं हाच भाजपचा उद्योग

खोटं बोलण्यात भाजपची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद होऊ शकते. इतर लोकं खोटं बोलतात हे भाजपनं म्हणणं हास्यास्पद आहे. खोटं बोला पण रेटून बोला हा भाजपच्या लोकांचा उद्योगच आहे, अशी टीका त्यांनी केली. जे स्वतः खोटं बोलण्याचा उद्योग करतात त्यांना दुसर्‍यांकडे बोट दाखवण्याचा अधिकार नाही, असंही त्यांनी सुनावले.

ममता बनर्जी मुंबईच्या खासगी दौऱ्यावर असताना शिवसेना नेते संजय राऊत, आदित्य ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना भेटल्या. गुजरातचे मुख्यमंत्री येतात, ते भाजपवाल्याना भेटतात तेव्हा आम्ही काही बोलत नाही. आम्ही गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांना वेगळी ट्रिटमेंट दिली नाही, असं त्यांनी सांगितलं. फडणवीसांनी स्वतःच्या पक्षाकडे बघावं. आजच्या घडीला एनडीएमध्ये कोणी नाही.भाजपच्या विरोधात वातावरण निर्माण झालेलं आहे. देशातील सर्व विरोधकांची मोट बांधण्याची जबाबदारी पवारांनी घेतलेली आहे. ममता बॅनर्जी आल्यावर याविषयावर चर्चा झाली. आम्ही काँग्रेससह सर्व राजकीय पक्षांनासोबत घेऊन सशक्त आघाडी करून पर्याय देणार आहोत. त्यामुळे भाजपने त्याची चिंता करू नये, असा चिमटा त्यांनी काढला.

मलिक म्हणाले, पुलवामात मोठ्या प्रमाणात आरडीएक्स कुठून आलं याचा तपास अजून लागला नाही. यासारख्या घटनांचा फायदा घेऊनच भाजप सत्तेवर आला आहे. भाजपची देशात सात वर्षापासून सत्ता असताना दहशतवाद अजूनही संपला नाही, चीन सारखे देश या देशात नवीन गाव उभ करतात. २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपने पुलवामा घटनेचा राजकीय फायदा उचलला असा आरोप करत त्याच्या आधारावरच त्यांच्या सर्व जागा निवडून आल्या असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले आहे.

पैसे उकळण्यासाठीच राज्य सरकारच्या केसेस एनसीबी स्वतःच्या ताब्यात घेते!

राज्यात पुन्हा एकदा एनसीबी विरुद्ध एनसीपी असा संघर्ष पाहायला मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचे कारण राज्य सरकारच्या अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने केलेल्या कारवाईतील ५ महत्त्वाच्या केसेस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या आदेशानुसार एनसीबी आपल्या ताब्यात घेणार आहेत. तसं पत्र एनसीबीच्या महासंचालकांनी यांनी राज्याच्या महासंचालकांना लिहिले आहे. यामध्ये गृहमंत्री अमित शाह यांच्या आदेशाने ‘आपण तत्काळ नमूद केलेल्या ५ केसेस एनसीबीकडे वर्ग कराव्यात’ असं लिहिण्यात आलं आहे. यावर आता राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी प्रतिक्रिया दिली देत केंद्रावर निशाणा साधला आहे.

संबधित सर्व प्रकरणावर बोलताना नवाब मलिकांनी काही प्रश्न विचारले आहेत. एनसीबीच्या महासंचालकांनी एक पत्र २४ नोव्हेंबरला महाराष्ट्राच्या महासंचालकांना लिहिलं होतं. यामध्ये त्यांनी उल्लेख केला होता की, अमित शाह यांच्या आदेशानुसार राज्याच्या अँटीनार्कोटिक्स सेलने ज्या ५ महत्त्वाच्या टॉप केसेस केलेल्या आहेत. त्या एनसीबीला तात्काळ हस्तांतरीत करण्यात याव्यात. एनसीबीच्या महासंचालकांच्या पत्राच्या अनुषंगाने अमित शाह यांना सवाल विचारताना मलिक म्हणाले, ‘त्यांनी एनसीबीला दिलेल्या आदेशात ज्या पाच केसेस नमूद केल्या आहेत. त्या केसेसचे निकष काय आहेत. एनसीबीने कारवाई केलेल्या छोट्या केसेस की राज्याच्या युनिटने हस्तगत केलेल्या 3 टन ड्रग्जसारख्या मोठ्या केसेस आहेत, हे असं बोलत मलिकांनी एनसीबीसह केंद्र सरकारला टोला दिला आहे. एनसीबीपेक्षा अधिक काम राज्याच्या अँन्टी नार्कोटिक्स विभागाने केलं आहे. संबधित पाच केसेसच्या माध्यमातून एनसीबीचा पैसे उकळण्याचा धंदा सुरु आहे, असाही आरोप मलिकांनी केला आहे.

मलिकांनी पुढे बोलताना सांगितलं की, एनसीबी खरंच काम करत असेल तर जी 26 बोगस केसेसची प्रकरणे तुम्हाला पाठवली आहेत याची चौकशी करा. हे आता स्पष्ट झालं आहे की, महाराष्ट्रातील एनसीबीच्या युनिटच्या माध्यमातून पैसे उकळण्याचं काम सुरु आहे. त्यांनी आपली प्रायव्हेट आर्मी देखील सुरु केली आहे. त्यामुळे या केसेस त्यांच्याकडे कशाला हस्तांतरीत करण्याचे आदेश दिले आहेत याचं उत्तर केंद्र सरकारने द्यावं.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button