मुंबई : एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांच्या जात प्रमाणपत्रावरुन सध्या वादंग सुरु आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केलेल्या आरोपांच्या सपाट्यानंतर वानखेडेंच्या जात प्रमाणपत्रावरुन अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अशातच मुंबई पोलिसांकडे दाखल झालेल्या तक्रारीनुसार, मुंबई पोलिसांची एसआयटी स्थापन करण्यात आली असून या प्रकरणाचा तपास सुरु झाला आहे. आता आणखी दोन व्यक्तींनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर आता मुंबई विभागातील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने देखील याप्रकरणी तपास सुरु केला आहे. या तपासासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत, तर दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारींमुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीनं या प्रकरणाचा तपास करण्याचं निश्चित केलेलं आहे. या समितीकडे दोन लोकांकडून तक्रार मिळाली आहे. ज्यामध्ये एका तक्रारकर्त्याचं नाव स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्षाचे मनोज संसारे, तर दुसऱ्या तक्रारदाराचं नाव भीम आर्मीचे अशोक कांबळे आहे.
या तक्रारकर्त्यांनी तक्रार दाखल करताना आरोप लावलाय की, समीर वानखेडे यांचं जात प्रमाणपत्र खोटं आहे. जे मिळवण्यासाठी मूळ तथ्यांमध्ये छेडछाड करण्यात आली आहे. जेणेकरुन त्यांना एससी कॅटेगरीमध्ये त्यांना नोकरी मिळू शकेल. कमिटीनं या दोन्ही तक्रारदात्यांना ३० नोव्हेंबर रोजी सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. तक्रारदारांचं म्हणणं ऐकल्यानंतर समीर वानखेडे यांना कमिटीसमोर हजर राहवं लागणार आहे. त्यानंतर समीर वानखेडेंचे सर्व दस्तावेज पुन्हा तपासण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येईल.
तक्रारकर्त्यांनी कमिटीला समीर वानखेडे यांचा जन्मदाखला आणि निकाहनामा पुरावा म्हणून दिला आहे. त्या आधारे तक्रारकर्त्यांनी दावा केलाय की, समीर वानखेडे यांचं जात प्रमाणपत्र खोटं आहे. समिती सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अशा परिस्थितीमध्ये तपास करण्यासाठी त्यांच्याकडे तीन महिने असतात. तसेच गरज भासल्यास ते आणखी एखाद्या महिन्याची वेळ मागून घेऊ शकतात. जर तपासादरम्यान, हे सिद्ध झालं की, दस्तावेज खोटे आहे आणि त्याचा वापर करुन अनेक गोष्टी मिळवण्यात आल्या आहेत, तर अशा वेळी ते जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा अधिकार समितीकडे असतो. एवढंच नाहीतर, कमिटीला जर काही गैरप्रकार आढळून आला, तर त्यासंदर्भातील माहिती मॅजेस्ट्रेट कोर्टाला देण्यात येईल. जर कोर्टातही दस्तावेज खोटं असल्याचं सिद्ध झालं, तर कोर्ट पोलिसांना या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश देऊ शकतं.
