मुंबई: वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या मोर्चावर आपण ठाम असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. येत्या २३ तारखेला आमचा मोर्चा आहे. मात्र राज्य सरकार मुंबईमध्ये विनाकारण जमावबंदी लागू करून आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मुंबईत जमावबंदी लावण्याचे कोणतेही सबळ कारण दिसत नाहीये. सरकार कायद्याचा दुरुपयोग करून जनतेचा आवाज दाबणार असेल तर सरकारचा जमावबंदी आदेश झुगारून आम्ही मोर्चा काढू, असं प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्ट केलं.
प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना हा निर्धार व्यक्त केला. ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत केंद्र व राज्य सरकार दोन्हीकडून ओबीसींची फसवणूक केल्या जात आहे. जातीनिहाय जनगणनेशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित इम्पिरिकल डाटा देता येणार नाही व दोन्ही सरकार या बाबतीत गंभीर दिसत नाही. म्हणून वंचित बहुजन आघाडीच्या पुढाकारातून ओबीसींच्या न्यायिक मागण्यांसाठी २३ डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी मोर्चा काढण्याची घोषणा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे. मात्र राज्य सरकारने मुंबईत जमावबंदी आदेश लागू केल्याने अधिवेशन काळात विविध मागण्यांसाठी होणाऱ्या आंदोलनाला रोखण्याचाच हा प्रयत्न असल्याची टीका आंबेडकर यांनी केली आहे.
ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने काढलेला अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवला. त्यामुळे महाराष्ट्रात चालू असलेल्या १०५ नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गातील निवडणूक प्रक्रिया सुध्दा स्थगित करण्यात आली आहे. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ओबीसींच्या या जागांवर खुल्या प्रवर्गातील निवडणुका घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतलेला आहे, याकडे त्यांनी माध्यमांचं लक्ष वेधलं.
अध्यादेश काढून ओबीसींना आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडीने घेतलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकला नाही. एम्पिरिकल डाटा देण्यास महाराष्ट्र सरकार असमर्थ ठरल्यामुळे तसेच स्वतः जवळ असलेला डाटा देण्यास केंद्रातील भाजप सरकारने नकार दिल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवलेली आहे. केंद्र तसेच राज्य या दोन्ही सरकारच्या या बेजबाबदारपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. राजकीय आरक्षणापाठोपाठ नोकऱ्यांमधील व शैक्षणिक आरक्षणही धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
