पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती बरखास्त; भाजपला धक्का

कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती बरखास्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून या समितीच्या बरखास्तीची चर्चा होती. त्यानंतर आता अखेर सरकारने याबाबतचा अध्यादेश काढला आहे. सरकारचा हा निर्णय भाजपसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. कारण भाजपचे महेश जाधव हे या समितीच्या अध्यक्षपदी होते.
कोल्हापूर शहरासह जिल्ह्याला ऐतिहासिक आणि धार्मिक मोठे महत्त्व आहे. करवीर निवासिनी अंबाबाई ही साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक पीठ म्हणून ओळखली जाते आणि हेच मंदिर पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अखत्यारीत येतं. त्याचबरोबर दख्खनचा राजा अशी ओळख असलेले ज्योतिबाचे मंदिरही पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अखत्यारीत येतं, अशी जवळपास तीन हजाराहून अधिक मंदिर ताब्यात असलेली पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती महाविकास आघाडीने बरखास्त केल्यानंतर भाजपला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
विशेष म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळामध्येच पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीवर अध्यक्ष नेमण्यात आले होते. भाजपचे तत्कालीन कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष महेश जाधव यांची वर्णी देवस्थान समितीच्या अध्यक्षपदी लागली होती. त्याचबरोबर सदस्यही भाजपच्या गोटातील होते. मात्र ही समिती बरखास्त करत महाविकास आघाडीने भाजपला शह दिल्याचं बोललं जात आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये देवस्थान समितीच्या मार्फत मंदिर परिसरात मंदिरांची काम करण्यात आली होती. या समितीने मोठे निर्णयही घेतले होते. पण आता ही देवस्थान समिती बरखास्त करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सगळे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे प्रमुख यापुढे कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी दौलत देसाई हे असणार आहेत. नवरात्रीतले नऊ दिवस किंवा किरणोत्सव असेल या सगळ्या धार्मिक कार्यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती मार्फत नियोजन केलं जात होतं. पण आता जिल्हाधिकारी हे सगळ्या मंदिरांचे राखणकर्ते असणार आहे. विशेष म्हणजे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या जिल्ह्यातील ही पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकारने चंद्रकांत पाटलांनाच शह देत ही समिती बरखास्त करून दणका दिला आहे. दरम्यान, आता कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये सगळ्या मंदिरांबाबतचे निर्णय किंवा येणाऱ्या 17 तारखेला होणारी जोतिबाची चैत्र यात्रा याबाबतचा निर्णय जिल्हाधिकारी दौलत देसाई हे घेणार आहेत.